नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपालको पूँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विकास गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको पूँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ मा कानुनी सुधारदेखि नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित बजार…

नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, वैदेशिक व्यापार आदि लगातार सुदृढ बन्दै गएका छन् । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने झनै खस्किँदै गएको पाइएको छ । मुद्रास्फीति, बैंक कर्जा, ब्याजदर, आन्तरिक उत्पादन, लगानी, रोजगारी, राजस्व संकलनजस्ता आन्तरिक सूचकहरु पछिल्लो ११ महिनामा उत्साहजनक देखिएका छैनन् । नेपाल…

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई समयमै परिणाममुखी बनाउने तथा सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत दुई नयाँ संस्थागत संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत सरकारी प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (पीएम डेलिभरी युनिट)’ तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै सुशासन…

सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा निजी क्षेत्रसँग बढेको दूरी र व्यवसायीमाथि भएका धरपकडका घटनाले सिर्जना गरेको अविश्वास हटाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अन्ततः संवादको बाटो रोजेका छन्। सरकारको पहिलो १०० दिन पूरा भएपछि प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी तथा ऊर्जा उद्यमीसँग लगातार भेटवार्ता गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण…

नेपालले पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी र क्षेत्रीय आर्थिक विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने लक्ष्यसहित निर्माण गरेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल–पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल–अहिलेसम्म अपेक्षाअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसके पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अभाव, यात्रु संख्या न्यून, सञ्चालन लागत उच्च, हवाई मार्गको जटिलता तथा नीतिगत…

नेपाल आयल निगममा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत दिइँदै आएको ओभरटाइम भत्ता व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ। अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्यमान प्रणालीको समीक्षा सुरु गरेको हो। मन्त्रालयले निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली,…

सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार उद्योग पुनर्जीवनको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत नेपाली सेनामार्फत परीक्षण उत्पादनको काम अघि बढिरहेको छ। सरकारले सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्ने अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव राउतले उद्योग…

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना हुन् वा सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारका योजना, यस्ता आयोजनाहरू सुरु हुने तर नसकिने, बजेट विनियोजन भए पनि खर्च नहुने वा बजेट नै निकै कम हुनेजस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । र, समयमा आयोजना नसकिने मात्र नभएर ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द हुने गर्दछन् । तर, अब…

प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै बैंकिङ कारोबारमा पनि आमूल परिवर्तन भएको छ । केही वर्ष अघिसम्म बैंकको शाखामा सीमित रहेको बैंकिङ सेवा अहिले मोबाइल फोनमार्फत हात–हातमा पुगेको छ । अर्थात्, मोबाइल बैंकिङको प्रयोगले बैंकिङ कारोबारलाई सहज बनाइदिएको छ । यो सहजतासँगै अनलाइन बैंकिङ ठगी र व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोगको चुनौती पनि उत्तिकै…

नेपालमा विकास निर्माणका कार्य सुस्त गतिमा हुने गरेका छन् । अझ कतिपय आयोजना सुरु भएर पनि समयमा नसकी अलपत्र पर्ने गरेका छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समय सीमाभित्र काम सुरु नगर्ने वा बीचैमा काम छोडेर भाग्ने कम्पनीहरुलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको…