साना तथा मझौला कम्पनीहरूले पनि शेयर निष्काशन गर्न पाउने, कार्यान्वयनका लागि नेप्से र सीडीएससीलाई निर्देशन

वाणिज्य न्युज
३ माघ २०८१

नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ माघ ३ गतेबाट लागू हुने गरी जारी गरेको छ । साथै बोर्डले यस नियमावलीको आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई समेत पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई) प्लेटफर्म बनाएर आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था लागू भएको छ । यस्ता संस्थामा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी हुन पाउने छैन । कम पुँजी भएका संस्थालाई पुँजी बजारमा बेग्लै प्रावधान राखेर भित्र्याउन लागिएको हो । यस्ता संस्थाले जारी गर्ने आइपीओमा कम्तिमा पनि ५ सय कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।

‘आवेदकले निष्कासन गरिने सेयरमध्ये न्यूनतम ५ सय कित्ता खरिदका लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक निष्कासनको सेयर खरिद लागि दरखास्त दिन सकिने अधिकतम सीमा भने आइपीओ निष्कासनको विवरणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।’

एसएमई प्लेटफर्ममार्फत आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरुको सेयर बिक्री प्रबन्धक र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले पनि पाउने भएका छन् । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ म उक्त कुरा उल्लेख छ ।

नियमावलीअनुसार बिक्री प्रबन्धकसम्बन्धी कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैंकरले ५ प्रतिशत र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको हुनुपर्नेछ ।

‘संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गनुपूर्व ५ प्रतिशत निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धसम्बन्धी कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैंकरले र १५ प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्नेछ’ नियमावलीमा उल्लेख छ । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले ३ वर्षसम्म उक्त सेयर बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।

नियमावलीमा भएका महत्वपूर्ण प्रावधानहरु यस्ता छन्

नियमावली बमोजिम धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्ता संस्थाले जारी पुँजीको न्यूनतम ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म आइपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । यी कम्पनीहरुले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ नै हुनेछ ।

एसएमई प्लेटफर्ममा आउने कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्नका लागि विभिन्न शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम पब्लिक कम्पनीको रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेको १ आर्थिक वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । तर, साबिकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष पूरा गरेर पब्लिकमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा १ आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्नेछैन ।

प्रचलित कानुनबमोजिम लेखा परीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न गरेको र संस्थापकले कबूल गरेको धितोपत्र रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा मात्र आइपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ । संगठित संस्थाले आइपीओ निष्कासनका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

यस्ता कम्पनीहरुले प्रिमियममा समेत आइपीओ जारी गर्न सक्नेछन । पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद मुनाफामा रहेको, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्नेछ । साथै, संगठित संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्ने निर्णय हुनुपर्छ । यस्तै, कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले मात्रै प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको हो ।

प्रिमियम मूल्य भने पछिल्लो लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको २ गुणासम्म तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ ।

नियमावली अनुसार यस प्रावधानबाट आइपीओ जारी गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ नगरे पनि हुनेछ । रेटिङ गर्न भने बाध्य पारिने छैन । तर बोर्डले आवश्यक देखेमा भने संगठित संस्थालाई आइपीओ जारी गर्नु अगाडि क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ ।

एसएमईहरुको सेयर जारी गरेर कारोबारमा ल्याउनका लागि अब नेप्सेले आवश्यक पूर्वाधारहरु विकास गर्नुपर्नेछ । एसएमईहरुको बेग्लै प्लेटफर्म बनाएर कारोबार सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, यो व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । तथापि, आवश्यक नियम तथा व्यवस्थाहरु भने आएको छ । अब थप प्रक्रिया अघि बढाउन नेप्सेलाई सहज हुने देखिन्छ ।