January 21, 2022, Friday
७ माघ २०७८, शुक्रबार

नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा करीब आधा दर्जन व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने

नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा करीब आधा दर्जन व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने

मंसिर १९, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै करीब आधा दर्जन व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन भएको बताए । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा राख्ने, विषेश गरी निक्षेपकर्ताहरुको ब्याजदर सीमाभन्दा तल नझरोस् भन्ने उदेश्य सहित मौद्रिक नीति समीक्षाको कार्यदिशा तय भएको बताए ।

Advertisement

जसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपभन्दा ५ प्रतिशत विन्दु मात्र कम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज प्रदान गर्ने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । ब्याजदर अन्तरको यो व्यवस्था कल निक्षेपमा लागू हुँदैन । कोभिडबाट प्रभावितलाई राहत दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले ६ महिनाभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी बक्यौता नभएका कोरोना प्रभावित ऋणीको धितो लिलाम नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई नीतिगत व्यवस्थाकै रुपमा परिभाषित गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार गत असारदेखि आउँदो पुससम्म ऋणको ब्याज भुक्तानी नगरेका कोभिड प्रभावित ऋणीको धितो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम गर्न पाउने छैनन् ।

Advertisement


बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरू विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा अप्ठ्यारो परेको छ । त्यसलाई सजिलो बनाउन त्यस्ता विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ । अनलाइनमार्फत निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । समग्रमा राष्ट्र बैंकले गरेको समीक्षा तथा आगामी वित्तीय उपाय सकारात्मक भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरू अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गर्ने बताएको छ । केन्द्रीय बैंकले कोभिडकालमा सेवा शुल्कको २० प्रतिशत अर्थात् शून्य दशमलव १५ प्रतिशत स्वाप शुल्क निर्धारण गरेको थियो । कम स्वाप शुल्कका कारण ऋणीहरूले कर्जा स्वाप गर्दै सस्तो ब्याजदर दिने बैंकमा स्थानान्तरण हुन थालेको बैंकरहरूले नै गुनासो गर्दै आएका थिए । यसरी बैंकका पुराना ऋणी तानातान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न थप व्यवस्था गर्ने नीति लिएको हो ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकहरूबाट लिने सेवा शुल्कबारे पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटेललगायत पर्यटन व्यवसाय र पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा थप सहजीकरण गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयरधितो कर्जा तथा रियल इस्टेट कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गर्न लागिएको छ ।