September 17, 2021, Friday
१ आश्विन २०७८, शुक्रबार

कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयविरुद्ध बिरोध गर्न संर्घष समिति गठन

कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयविरुद्ध बिरोध गर्न संर्घष समिति गठन

माघ ११, काठमाडौं ।
कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलित स्वदेशी उद्योगी व्यवसायले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । चितवनको रत्ननगरमा आयोजित एक संयुक्त विरोध कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षीसँग सम्बन्धीत १५ वटा संघ संस्थाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिए नेपालको बजार तहसनहस हुने दाबी गर्दै किसान तथा उमीहरुलाई समेटेर संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।

कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने भन्दै अदालतले विदेशी लगानी रोक्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारप्रति विश्वास नभएर संयुक्त रुपमा विरोधमा उत्रिन परेको किसानहरुले वताएका छन् । नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका महासचिव रिता बस्ताकोटी सहसंयोजक, नेपाल डेरी एशोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल महासचिव, केन्द्रीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघका बाबुराम अधिकारी कोषाध्यक्ष, कृषि बीउ तथा तरकारी समूह नेपालका पूर्णदत्त भुसाल, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका रत्नमणि न्यौपाने, बाख्रा व्यवसायी महासंघका रुद्रनाथ उपाध्याय, जिल्ला आईपीएम कृषक संघ चितवनका पे्रम नेपाल लगाएतका सदस्य रहेका छन् ।

Advertisement

जिल्लाव्यापी आन्दोलन गरिरहँदा सरकारले नसुन्ने भन्दै सबै एकजुट भएर सङ्घीय राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको संर्घष समितिले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिँदा यो पेशामा आवद्ध व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा गई व्यवसायीको उद्यमशीलतामा असर पर्ने भन्दै किसानहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

माहुरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, पोल्ट्रीमा १ खर्ब २५ अर्ब, बाख्रा पालनमा १० अर्ब, केरामा ३ अर्ब, गरी कुल १ खर्ब ८३ अर्बको लगानी भई करीब ३५ लाख भन्दा बढी कृषक तथा श्रमिकहरूमा रोजगारी सिर्जना भएको अवस्थामा ठूलो संख्याको आयस्रोत गुम्ने खतरा रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।