प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
जेठ ४, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले निवेदकले मागे बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा आदेश दिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलाशले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै रिट हालेका थिए । निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले आज सुनुवाई गर्नेगरी सोमबार रिट दर्ता गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस्