February 2, 2023, Thursday
१९ माघ २०७९, बिहीबार

सर्वोच्चले दियो निषेधाज्ञा भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारलाई आदेश

सर्वोच्चले दियो निषेधाज्ञा भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारलाई आदेश


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

Advertisement

कर विवरण तथा राजस्व दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले यही जेठ १ गते गरेको आग्रह सरकारले अस्वीकार गरेको थियो ।

निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा हटेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिदैन ।’

कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति नदेखिएकाले सहज वातारवरण भएपछि मात्र करदाताको जिम्मेवारी हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।