February 2, 2023, Thursday
१९ माघ २०७९, बिहीबार

गृहमन्त्री थापासहित ७ मन्त्री पदमुक्त, सर्वोच्चको यस्तो आदेश

गृहमन्त्री थापासहित ७ मन्त्री पदमुक्त, सर्वोच्चको यस्तो आदेश

जेठ ६, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा रहेका ७ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेसँगै पदमुक्त भएका हुन् । सर्वोच्चले गैर सांसद व्यक्तिहरुलाई पुनः मन्त्री बनाउनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

Advertisement

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अल्पमतको सरकारमा सांसद पदमा नरहेका सात जनालाई पनि मन्त्री पदको शपथ दिलाएका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

आदेशमा ‘धारा ७८ (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा‘ पुनः दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको कार्य ‘ संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा‘ प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेको‘ उल्लेख छ । उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।