August 4, 2021, Wednesday
२० श्रावण २०७८, बुधबार

निधेषाज्ञामा पनि समयमै कर तिर्नुपर्ने, नतिरे जरिबाना

निधेषाज्ञामा  पनि समयमै कर तिर्नुपर्ने, नतिरे जरिबाना

वैशाखदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा हालसम्मपनि जारी छ । सरकारले विषम परिस्थिति भन्दै हिडडुलमा रोक लगाएको छ वैशाखदेखि बन्द भएका केही ब्यावसाय हालसम्म पनि खुल्नसकेको छैन । ।स्थानिय निकायहरु निषेधाज्ञा अझै बढाउने तयारीमा छन् । जसकारणले उनीहरुले जेठ मसान्तमा पनि कर चुक्ता गर्न गाह्रोपर्ने देखिएको छ ।

ब्यावसाय बन्द भयो नै हिडडुलमा पनि बन्देज छ । तर सरकारले भने कर नबुझाएबापतको लाग्ने जरिवाना समेत छुट गरेको छैन् । जेठ मसान्तभै सक्दापनि सरकारले छुट नदिएको हो । महिनाको अन्तिम अर्थात् २५ गतेसम्मा उद्योगी व्यवसायीहरुले कर चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने मासिक दस्तुर, भ्याट तथा अन्तःशुल्कको विवरण समेत बुझाउनुपर्ने बाध्यता व्यवसायीहरुलाई छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले करछुट र जरिवाना छुटको निर्णय नभइसकेको बताएका छन् । उनले भने, ‘छुटसम्बन्धी कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।’

उनले दिएको जानकारी अनुसार समयमा कर नबुझाएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक दिन पनि ढिला गरेको खण्डमा जरिवाना लिने गर्छन् । जरिवानाको दैनिक दर नै कायम गरिएको छ । सरकारले हिडडुलमा निधेषज्ञा र सिस्टममा कर जरिबाना गरेपछि उद्योगी ब्यापारी प्रभावित भएका छन् ।

उद्योगीले सक्नेले समयमै तिर्न र नसक्नेलाई जरिवाना नतिराउन यस अगाडि नै माग गरिसकेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघ अध्यक्ष सतिश मोर र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति निकालेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउनसक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आप्mनो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा÷बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्पप्रायः छन् र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको छ । उद्योग ब्यावसाय ठप्प भएको समय सरकार भने कर असुल्नमै केन्द्रीत भएको आरोप निजी क्षेत्रको छ ।