बोझिलो दाइजो प्रथाः २१ औं शताब्दीमा आएर पनि सोच किन बदलिएन ?

वाणिज्य न्युज
१ असार २०७८

✍रितु के.सि, काठमाडौं ।
विभिन्न चरणका संघर्ष र आन्दोलनसँगै नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै गए । राणा शासन, पञ्चायत, राजतन्त्रलाई तिलाञ्जली दिँदै अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतत्रात्मक नेपालमा संविधानसभाबाट बनेको संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि छौं । राजनीतिक रूपमा जे–जति परिवर्तनहरू देखिए पनि सामाजिक रूपमा हामी अहिले पनि पछाडि नै छौं भन्ने विभिन्न सामाजिक कुरीतिबाट प्रष्ट हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण बालविवाह, बहुविवाह, दाईजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, चेलिबेटी बेचबिखन, छाउपडी प्रथा लगायतका हुन । त्यसमध्ये दाईजो प्रथा विशेष गरी मधेशमा मात्र नभइ सर्वत्र व्याप्त रहेको पाईन्छ ।

यसले मधेशमा मात्र होईन देशभरी नै भयानक अवस्था सिर्जना गरेको छ । कसैको घरमा छोरीको विवाहको कुरा चल्छ अनि सुरू हुन्छ दाइजोको प्रसंग । बिहेमा के के दिने, कति दिने, कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा छोरीका बुबा, आमा तथा घर परिवारका सदस्यले विचार गर्न थाल्छन् । सम्पति नभए पनि विवाहमा ऋण गरेरै भए पनि दाइजोको नाममा केही दिनै पर्छ भन्ने एक प्रकारको नियम जस्तै बनेको पाईन्छ । विवाहित छोरीलाई खाली हात पठाउँदा समाजले के भन्ला अनि केटाको घरमा छोरीलाई के भन्लान् भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुन पनि दाइजो प्रथाले प्रश्रय पाएको छ । कतिपय समुदायमा त यो प्रथा त्यति बाध्यात्मक मानिदैन तर कतिपय ठाउमा यो चलनकै रूपमा प्रचलित छ ।

छोरीलाई सम्पति दिनुलाई गलत मान्न सकिदैन तर केटा पक्षबाट तोकेर नै यो चाहियो भनेर माग गर्नु र यसकै नाममा प्रताडना गरिएको खबर बारम्बार आउने गरेको छ । यसरी दाईजो प्रथाले व्यापकता पाउँदै गर्दा यसले समाजमा जरा गाडेको छ भने अर्को तिर यसले गम्भीर प्रकारको सामाजिक कुरीति पनि निम्त्याएको छ । कतिपय ठाउमा बुहारीले दाइजो ल्याइनन भनेर उनलाई कुटपिट गर्ने, मानसिक तनाव दिने, घरैबाट निकाल्ने, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने, जलाउने आदि गरेको पाइन्छ । २१ औं शताब्दीमा आएर पनि हाम्रो सोच किन बदलिएन? यो सोचनीय छ ।

विवाहपछि महिलाले दाईजो कम ल्याएकै बहानामा घरपरिवारका सदस्यहरूबाट नै अपहेलित हुनुपर्ने, शारीरिक तथा मानसिक तनाव खेप्नुपर्ने, कुटपिट, गालीगलोज गर्ने जस्ता घटना समाजका लागि सामान्य बन्दै गएको छ । दाइजो जस्ता समाजिक मुद्दाका दुखद समाचार हिजोआज पढ्न नपरेको सायद कुनै दिन पनि हुदैन । कुनै न कुनै किसिमका महिलाका समस्याहरु त्यसमा पनि दाइजोका कारण भएका विभिन्न मुद्दाहरु दैनिक रुपमा पढ्न बाध्य छौ । दाइजोमा कुरा नमिल्दा वा दाइजोको अभावका कारण छोरी चेलीलाई जलाइएको वा आत्महत्या गरेको समाचार दिनप्रतिदिन छापिएकै हुन्छन् र हामिले पढिरहेका हुन्छौं । तर, त्यही छोरीलाई जलाउने अपराधीहरुलाई कारबाही गरेको समाचार भने कमै मात्रामा पढ्न पाइन्छ । कारबाही हुदैन कि समाचार बन्दैनन्, त्यो सोचनीय छ ।

हुनेखाने परिवारले त स्वइच्छाले दाइजो देलान् र त्यसमा कसैको आपत्ति पनि नहोला । तर, यसलाई बाध्यता बनाइदा गरिब निमुखा परिवारले भने के गर्ने त ? दाईजो प्रथा बेहुली पक्षलाई आर्थिक तथा मानसिक रूपमा अत्यन्त बोझिलो सावित हुन जान्छ । गरिबीबाट ग्रस्त परिवारलाई छोरीको विवाह गर्नु भनेको ऋणको भार बोक्नु सरह नै सावित हुन्छ । पहिले–पहिले पो छोरीहरुलाई पढाइँदैन थियो रे । छोरीलाई त्यतीबेला नपढाइएकै कारण छोरीको खुसी र उनलाई पराईका घरमा सहजताको लागि दाइजो दिइने गरिन्थ्यो होला । अहिलेका छोरीहरु त पढेलेखेका छन् अनि आफ्नै खुट्टामा उभिन पनि सक्छन् भने के दाइजो आवश्यक छ त ? यसले समाजमा असमानता, उत्पीडन, हत्या तथा हिंसा जस्ता जघन्य सामाजिक अपराधलाई पनि टेवा दिइरहेको हुन्छ ।

हाम्रो देशमा अहिले राष्ट्रपति नै हुनुहुन्छ देशमा दिनप्रतिदिन दाइजोको नाममा यस्ता घट्न घटिरहदा कयौं चेलीले यसैको कारण ज्यान गुमाइरहदा त्यसमा उहाँहरूले के गर्नु भयो खै ? त्यति थाहा पाइनँ । नियम कानुन कागजमा मात्र सीमित छन् वा त्यसबाट उम्कने बाटो पनि छ त्यो त उच्च तहमा पुग्नुभएका व्यक्तिले हेर्नुपर्ने होइन र? हुन त, कानुनले नै दाइजो माग्ने, लिने र दिनेलाई बन्देज लगाएको भन्ने समाचार पनि पढेको छु । यसलाई अपराधिक गतिविधिको रूपमा लिएको पढ्न पाइन्छ । तर खै त यसको कार्यान्वयन ? विवाहलाई हाम्रो समाजले पवित्र सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यता प्रदान गरेको छ भने यो मान्यताभित्र विवाहमा दाईजो दिनुपर्छ भनेर कहीँ कतै उल्लेख गरिएको पाईदैन । यो परम्पराको नाममा फैलाइएको भ्रम मात्र हो । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा अधिकार समान हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

यसरी कानुनी रूपमा लैंगिंक समानताको बाटोमा हिँडेको नेपाली समाजले सामाजिक रूपमा विवाहको समयमा दाइजो प्रथालाई निरन्तरता दिनु विरोधाभास हो । विभिन्न समयमा दाईजो प्रथालाई सामाजिक अपराध हो भनेर निर्माण भएको कानुनलाई पानाहरूमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै दाईजो प्रथालाई समाजबाट निराकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । हरेक सचेत नागरिकले दाइजो प्रथाले निम्त्याउने नकारात्मक पाटाहरूलाई संवेदनशील भएर मानसिक एवम् सामाजिक परिवर्तनका लागि ऐक्यबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरूरी भइसकेको छ । शिक्षा र चेतनाको कारण आजभोलि यो प्रथा केही घट्दो त छ तर यसलाई पूर्ण रुपमा हटाउनका लागि कडा भन्दा कडा नियम–कानुन बनाइनु र कार्यान्वयन गर्न पनि जरुरी छ । समाजको परम्परा र रिती थितीलाई पछ्याउदै जाने क्रममा अन्य थुप्रै सामाजिक कुरितीहरु पनि निम्तिएका छन । यस्ता कुरितीलाई भने विस्तारै समाजबाट नै निर्मुल पानुपर्छ ।

पुरानो सभ्यता अंगाल्नुपर्छ । तर परिवेश अनुसार त्यसमा परिवर्तनको खाँचो हुन्छ । यो सिक्नुपर्छ, सिकाइनुपर्छ । शिक्षा नै एउटा यस्तो शसक्त माध्यम हो जसबाट समाजको परिवर्तन सम्भव छ् र अज्ञानताको कारण जरो गाडेको यो प्रथा हटाउन सकिन्छ । मुख्य त यसका लागि विद्यालयको पढाइको साथ साथै विद्यार्थीलाई यसबारेमा सचेत गराउन आवश्यक छ । सम्भव छ भने पाठ्यक्रममा पनि दाइजो सम्बन्धी पाठ समाहित गर्नुपर्छ । अनि महिलालाई मात्र होइन पुरुषलाई पनि यस विषयमा सजक गराउनु आवश्यक छ ।

पढेका, नपढेका, धनी, गरिब सबै एक भएर आवाज उठाउन जरुरी छ । आवाज उठाउन नसक्नेलाई उठाउन सिकाउनुपर्छ । राज्यले पनि दाइजो प्रथा नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक भएको छ । कानुन नाघेर दाइजो लेनदेन गर्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर दण्डित गर्नुपर्छ । यसो गरिएमा मात्र सभ्य, सुसंस्कृत, हिंसारहित समाज निर्माणमा सघाउ पु¥याउनेछ । छोरीलाई दाइजो होइन आत्मनिर्भर बन्न सक्ने शिक्षा तथा असल संस्कार दिए पुग्छ भन्ने मान्यता समाजमा दह्रो गरी स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।

#दाईजो प्रथा