August 4, 2021, Wednesday
२० श्रावण २०७८, बुधबार

श्रमिकको मोवाइलमा राज्यको आँखाः बहाना राजस्व र सुरक्षाको, स्वार्थ ब्यापारीको

श्रमिकको मोवाइलमा राज्यको आँखाः बहाना राजस्व र सुरक्षाको, स्वार्थ ब्यापारीको

संगीता पौडेल –

एक समय थियो, मोटरसाइकल चालकले लगाउने हेलमेट ब्यापारीको गोदाममा थन्किएका थिए । हेलमेट लामो समयसम्म नविग्रने बस्तु भयोनै अर्कोतीर हेलमेट खरीद गरेर गोदाममा राख्दा ब्यापारीको लगानी गोदाममा नै विक्री नभएर थन्कियो । लगानी गोदाममा थन्किनु ब्यावसायको हिसावले त्यसैनै घाटा हुनेनै भयो । ब्यापारीको चिन्ता हेलमेटमा फसेको लगानी कसरी उठाउने ? भन्नेमै केन्दीत थियो । ब्यापारीले जुक्ति निकाले नयाँ बिकल्प सुरक्षा निकायलाई सकृय गराउनुपर्छ । केही समय पछि प्रशासनले सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखेर मोटरसाइकल पछि बस्नेले पनि अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने नियम बनायो । राज्यले नै नियम बनाएपछि दोस्रो सदस्य बोकेर हिडनेले अनिवार्य हेलमेड किन्नु नै प¥यो ।

आम उपभोक्ताले आवश्यक्ता नहुँदा पनि हेलमेट किने । त्यसको केही समयपछि बजारमा हेलमेटको स्टक सकिदै गयो । राज्यले लागू गरेको निमय पनि क्रमशः हरायो । आजका दिनमा मोटरसाइकलमा अगाडि बस्नेले मात्र हेलमेट लगाउँदा सडकमा कुनै रोकतोक प्रशासनले गरेको छैन् । यहाँँ सुरक्षाको दृष्टिले हेलमेट लगाउनु राम्रो हो, तर त्यही राम्रो पक्षसँग अर्को नराम्रो पक्ष हेलमेट बिक्री गरेर आफ्नो अर्बो लगानी उकासेर करोडौ कमाउनु हो । पीडा भने गरिब जस्ले हेलमेट किन्न कष्ट भोग्नुपर्छ, उनीहरुलाई पर्ने हो ।
हेलमेट त एक उदाहरण मात्र हो, यस्ता कर्यो उदाहरण राज्यमा खोज्दा भेटिन्छ । त्यस मध्येको एक उदाहरण अबैध रुपमा नेपाल भित्रिएका मोवाइल माथिको प्रतिबन्ध पनि हो । सरकारले ‘अवैध’ रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल साउन एक गतेदेखि नचल्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस नियमका कारण विदेशबाट निजी प्रयोगका रुपमा वा उपहार पाएर मोबाइल भित्र्याउनेहरु त्रसित त छन् नै सोही हेलमेटको कथा दोहोरिने देखिन्छ ।

प्राधिकरणले मोबाइल सेटको वैद्य व्यापार प्रोत्साहन गर्न तथा अपराध छानबिन एवं न्यूनीकरणका लागि आइएमइआई दर्तालाई अनिवार्य गरेको हो । आइएमइआई दर्ता प्रणाली कार्यान्वयका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले आन्तरिम कार्यविधि बनाउँदै साउनदेखि लागूहुने बताई रहँदा कानूनी आडमा ब्यापारीको खेल त होइन प्रश्न उठाएको छ ।

आइएमइआई अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रणाली कार्यान्वनसँगै कानूनी रुपमा नेपाल भित्रिने आयातले प्रोत्साहन पाउने, राजस्व संकलनमा सुधार आउने र सामाजिक सुरक्षालाई सबल बनाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको समय राजस्व संकलन र सुरक्षामात्रै हो कि भित्री खेल ब्यापारीको कमाईमा पनि छ भन्ने बहस बाहिर आएको हो ।

आइएमइआई कुनै पनि मोबाइल सेटको पहिचान राख्ने १५ अंकको नम्बर हो । यस्तो प्रणाली लागू भएपछि कुनै पनि मोबाइल सेटको आइएमइआई नम्बर ‘ग्राहकको सिम’मार्फत सेवा प्रदायकको प्रणालीमा समेत अभिलेख हुने हुँदाहुँदै सुरक्षा लगायतका कुरा उठाएर गरिएको यो निर्णय आफैमा विरोधाभाष रहेको छ ।

निशानामा को ?
सरकारले ल्याएको नयाँ मोवाइल प्रतिबन्ध नीति विदेशमा काम गर्ने कामदारमा लक्ष्ति रहेको छ । झण्डै ४० हजार श्रमिक विदेशी भूमिमा श्रम बगाई रहेका छन् । उनीहरुको पहिलो बाध्यता नै विदेश पुगेपछि मोवाइल किन्नु हुने गरेको छ । आफ्ना परिवार र नेपालसँग यही मोवइलको माध्यमद्धारा उनीहरु सम्पर्कमा रहन्छन् । ४७ डिग्रीको घाममा पसिना र रगत बगाएपछि फूर्सदको समय नेपालको बारेमा जानकारी लिने संचारको मध्यम पनि त्यही मोवाइल पर्छ ।

विदेशमा बस्दा किनेको मोवाइल नेपाल आउँदा उतै फाल्ने कुरा भएन । सोही मोवाइल या त अर्को मोवाइल किनेर उनीहरु नेपाल फर्किन्छन् । कतिपयको शोख पनि छ राम्रो मोवाइल बोकेर स्वदेश फकिनु । तर नेपालमा घरखेत बन्धकी राखेर गएकाहरुको पहिलो विदेशमा बाध्यता पनि त्यही मोवाइल किन्नु हो ।

राज्यको आँखा यही मोवाइलमा परेको हो । यसका अलावा बिभिन्न कारणले विदेश गएमा नेपालीले आफन्तलाई उपहार स्वरुप मोवाइलका सेट पठाउने गरेका छन् । यो माथि पनि राज्यको आँखा परेको हो । विदेशी भूमिमा काम गर्न गएका कामदार यतिखेर देश हाक्ने नायक पनि हुन् । उनीहरुले नै पठाएको रेमिट्यान्सले नै नेपाली अर्थतन्त्र चलेको छ । देशले रोजगारी दिन नसकेर विदेशीको दैलोमा जीबन यापन गर्नको लागि पुगेका कामदारको बाध्यताको एक साथी त्यही मोवाइल माथि पनि यतिखेर राज्यको आँखा परेको छ । उनीहरु राज्यको निशानामा परेका छन् ।

जहाँ गएपनि अवैध मोवाइलको कुरा ?
नेपाली बजारमा मोवाइल फोनको बिक्री वितरण करिब साँढे दुई दशकदेखि हुदै आएको छ । नेपालले विभिन्न देशबाट आयात गर्ने बस्तु मध्य मोवाईल फोन हिस्सा पनि ठुलै छ । नेपालमा बर्षेनी करिब ३० अर्ब मुल्य बराबरको कानुनी मान्यता प्राप्त ढंगले र अबैध (ग्रे) मोवाइलका करिब ५० प्रतिशत जसो मोवाईल फोन भित्रिने गरेको मोवाइल फोन इम्पोर्टर्स एशोशियसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राको दाबी छ । ब्यापारीहरु यसरी आउँने मोवाइलको अवैध कारोवार हटाएर नेपालमा ब्यापारीद्धारा नै खरीद गरेर ल्याइएका मोवाइल खरीद गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

देशभित्र मोवाइल फोनको अनाधिकृत बिक्री वितरण भएको प्रति मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एशोशिएसन र नेपाल मोबाइल वितरक संघले आपत्ती जनाउँदै आएको छ । यसो हुनुको पहिलो कारण ब्यापारीले ल्याएको मोवाइल विक्री नहुँनु अर्थात् कम परिमाणमा विक्री हुनु हो । त्यसैले उनीहरु लामो समय देखि राज्य तहमा अवैध मोवाइलको कुरा उठाईरहेका छन् । उनीहरु अवैध मोवाइल भन्दै सुरक्षा र राजस्वको कुरा उठाई रहेका छन् । ब्यापारीको सुरक्षाको कुरा गर्दा उनीहरु नेपाल प्रहरीको भन्दापनि सजग भएको जस्तो लाग्ने गरेको छ ।
उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर नै अवैध कारोवार निरुत्साहित गर्नु पर्ने र सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । सभा सम्मेलनमा नै उनीहरु करिब ५० प्रतिशत जसो बजारमा अबैध मोवाइलको कारोवार हुँदा यसलाई रोक्न वालुवाटारसम्म पुगे पनि हालसम्म नियन्त्रण हुन नसकेको र अव भने चाँडै नै मोवाइल बन्द हुने र आफ्नो ब्यापार दोब्बर बढाउने बताउँदै आएका छन् ।

विभागलाई भन्दा प्राधिकरणलाई राजस्वको चिन्ता
राजस्वको चिन्ता राजस्व विभागलाई हुनुपर्ने हो । तर यतिखेर विभागलाई भन्दा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई राजस्व गुमेको चिन्ता परेको छ । प्राधिकरण यतिखेर मोवाइन ब्यापारीलाई मात्र ल्याएर विक्री गर्दे राजस्व चै उठाई हाल्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले अप्ठेरो नमानेको केशमा समेत प्रधिकरण सुरक्षाको चासो प्रहरी भन्दा बढी गर्दे आएको छ । प्रधिकारण यतिखेर राज्यलाई राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने मोबाइल–सेटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यो व्यवस्था लगाइएकाले अरुले डराउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्वसमेत बढाउन यस्तो नियम कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् । पौडेलका अनुसार विदेशबाट सीधै खरिद गरेर ल्याइएका मोबाइललाई प्राधिकरणको अनलाइनमा रजिस्टर गरेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउनेछन् । उनका अनुसार हाल चलिरहेका मोबाइललाई यो नियम कडाइका साथ लागू नभएपनि साउन एक गतेपछि सञ्चालनमा आउने मोबाइलमा यो नियम कडाइका साथ लागू हुनेछ ।

नेपालमा खरिद गरिएका मोबाइलमा नेपाल भित्र्याउने कम्पनीले रजिस्टर गर्ने हुँदा त्यसको सबै जानकारी प्राधिकरणसँंग हुने र बाहिर–बाहिर ल्याइएका मोबाइलको कुनै जानकारी नहुँदा त्यस्ता मोबाइलबाट आपराधिक क्रियाकलापसमेत हुने गरेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि मोबाइल रजिस्ट्री अनिवार्य गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिलेसम्म चलेका मोबाइल दर्ताभन्दा पनि अब नयाँ भित्रिने मोबाइलमा केन्द्रित भएर काम गरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

एकातिर अनलाइन अर्कोतीर मोवाइलमा आँखा
कोरोना महामारीले थलिएका नेपालीहरु घरघरमै अनलाईनबाट काम गरिरहेका छन् । यतिखेर मोवाइल र ल्यापटप छैन त जागिर पनि छैन् । शिक्षक यही मोवाइल र ल्यापटपबाट जागिर खाईरहेका छन् । उनीहरुको जस्तै कार्यै जागिरेको जागिर खाने विकल्न नै ल्यापटक र मोवाइल हो । विद्यार्थी यही मोवाइलको माध्यमबाट अध्यान गरिरहेका छन् । गत बर्षको लकडाउनमा बजारमा ल्यापटपको सटेज नै भयो । खरीद गर्न पुगेका ग्राहकले पनि दोब्बर मूल्य तिरेर ल्यापटप किन्नु परेको छ । यही समय सरकारले मोवाइलमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यही समय निर्णय गरेको छ । यसलाई यस क्षेत्रका जानकारहरु मोवइल ब्यापारीको दबदवा भन्ने गरेका छन् । अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ सरकारले ब्यापारीको लहलहैमा लागेर मोवाइल माथि प्रतिबन्ध लगाउन लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,–‘ यो निर्णय हुनको पछि ब्यापारीको ठूलो हात छ ।’

सुरक्षामा कसरी चुनौति ?
यतिखेर विदेशबाट आएका अबैध मोवाइलमा रोक लगाइनुको कारण सुरक्षा प्रणालीमा चुनौति देखाईने गरेको छ । तर, जसरी प्राधिकरणले विदेशबाट आएका मोवाइल नै सबै अपराधको जड भनेको छ । त्यस्तो अवस्था भने नभएको नेपाल प्रहरी बताउँछ । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत बजारमा प्रचार गरिएजसरी नै भन्सार नतिरेका मोवाइलबाट मात्रै सुरक्षा चुनौति भएको मान्न तयार छैनन् । उनी आफ्नो पहिचान बाहिर नल्याउने शर्तमा भन्छन् –‘कानूनी दायरामा ल्याउनु राम्रो पक्ष हो, तर बजारमा हल्ला गरेअनुसारकै विदेशबाट आयातित मोवाइलबाटै मात्र सुरक्षा चुनौति छ भन्न सकिदैन् ।’

प्रहरी स्रोत राजस्व तिरेर ल्याएका र नतिरी ल्याएका दुबै मोवाइमा सुरक्षा चुनौति उस्तै भएको बताउँछन् । विदेशबाट आएको मोवाइलमा नै अपराध गर्ने यन्त्र नहुने त्यो मानिसको स्वभावमा भर पर्ने बताउँछन् ।

त्यसको भए राजस्व चै राज्यले नउठाउनु ?
राजस्व राज्य संचालनको एक मुख्य आर्थिक स्रोत हो । राजस्व उठाउने प्रति सरकार थप जिम्मेवार हुनैपर्छ । विदेशबाट आएका मोवाइलबाट पनि आर्बै राजस्व छलि भएको छ । राजस्व उठाउनै पर्छ । तर पहिला मोवाइल भन्दा पनि अन्य महँगा र विलासिताका सामानबाट राजस्व उठाइनु पर्छ । जस्तो सरकारले निश्चित ग्राम सुन ल्याउन छुट दिएको छ । सुन जस्तै थुप्रै बस्तु छन् कडाइई गरिनु पर्ने । मोवाइल भन्दा सुन किन्नु महँगो हुन्छ । मोवाइल त कमसेकम नेपालमा ल्याएर दैनिक प्रयोग गर्द सकिन्छ । छोराछोरीलाई अनलाईन कक्षा पढाउन सकिन्छ । तर सुनको के काम ? देखाउँनकै लागि मात्र हो ? हातमा बोकेर ल्याउने महँगा रक्सीको के काम ? यस्ता बस्तुमा रोक लगाउँन सके राजस्व नियन्त्रणमा कोशेढुङगा हुन्छ ।

कहाँ चुक्यो राज्य ?
मोवाइल माथिको कडाईमा राज्य चुकेको पहिलो ठाउँ हो विदेशमा श्रम बगाएर आएकालाई नै लक्ष्ति गरेर कार्यक्रम ल्याउँनु । दोस्रो सरकार ब्यापारीको हितहुने पक्षमा केन्द्रीत भयो । उपभोक्ता हित संरक्षण कर्मी ज्योति बानिया बजारमा मोवाइलको बिक्री घटेपछि सरकार ब्यापारीको लहलहैमा लागेर यस्तो नीति ल्याएको बताउँछन् । जनताको क्रय शाक्ति कम हुँदा विलासिताको बस्तु तीर ध्यान नदिइ दैनिक गुजारा हुने खालको खाद्य बस्तु मात्र खरीद गर्दा योे अवस्था आएको बानियाँ बताउँछन् । उनले कोरोनाले गर्दा बिक्री नभएको मोवाइल बिकाउन राज्य ब्यापारीको लहलहैमा लागेको बताए ।