August 5, 2021, Thursday
२१ श्रावण २०७८, बिहीबार

असार अन्तिममा बजेट सक्ने चटारो, एकैदिन ९ अर्ब ५७ करोड निकासा

असार अन्तिममा बजेट सक्ने चटारो, एकैदिन ९ अर्ब ५७ करोड निकासा

असार २९, काठमाडौं ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिनु तीन दिनअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी सदर गर्दै उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सरकारले विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चलाई प्राथमिकता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम साता चलिरहँदा सरकारले बजेट खर्च तिव्र बनाएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २८ गते एकैदिनमा ९ अर्ब ५७ करोड ६ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

पछिल्लो ४ हप्तामा मात्रै २ खर्ब २० अर्ब ७१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत जेठ मसान्तसम्म कुल ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सोमबार (२८ असार) सम्म ११ खर्ब ३७ अर्ब ५७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि काम थाल्ने र बजेट खर्च बढाउने उद्देश्यले जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने चलन सुरु गरेपनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै काम गर्ने गरिएको छ ।

सरकारको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि ग्रामीण क्षेत्रको सडक विस्तारका कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । तर पनि यी सबै विकास निर्माणका काम अघिपछि भन्दा असारमा मात्र जोडबल गरेर टालटुल गर्ने प्रवृत्तिले भरपर्दो विकास नभएर रकम खर्च गर्ने पाटोमात्र बन्दै आएको छ । सरकारले हरेक वर्ष आमनागरिकको जनजीविकालाई लक्षित गर्दै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

तर सरकारले नै प्रस्तुत गर्ने बजेटमार्फत विकास निर्माणसंँग जोडिएका मझौला तथा ठूला परियोजना तोकिएको समयभित्र कमै मात्रामा पूरा हुने गरेका छन् । विशेषगरी ठूला आयोजनाको निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही हुँदा सरकारका जनप्रतिनिधि नै बेखबर बन्ने गरेका छन् । जसको फाइदा उठाउँदै वर्षायाममा ताकेता गरेर छिटो काम सक्ने परिपाटीले विकासका काम असारे प्रवृत्तिमा सीमित भएको अधिकारीहरु बताउछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष करिब करिब सकिनै लाग्दा पुँजीगत तर्र्फ २ खर्ब ३ अर्ब ५६ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । विकास खर्च कुल विकास बजेटको ५७.६८ प्रतिशत रहेको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।

चालुतर्फ तथा वित्तीयव्यवस्थातर्फको बजेट सहित चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७४ खर्ब ६४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । आर्थिक वर्षमा दोस्रो लहरको कोभिड–१९ महामारीको जोखिम, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र सरकारको कमजोर क्षमताका कारण विनियोजित पुँजीगत बजेट भन्दा कम रकम खर्च हुने देखिएको छ ।