दुर्घटना वीमाको दर तोक्दै सरकार

वाणिज्य न्युज
२९ श्रावण २०७६

सरकारले यात्रु बीमाको रकम बढाउने तयारी गरेको छ  । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले बीमाको दर रेट निर्धारण गर्न सरकारको बीमा सल्लाहकारको भूमिका निभाउँदै आएको बीमा समितिलाई आग्रह गरेको छ  । हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार हाल सवारी दुर्घटनाबाट घाइते भएमा उपचारका लागि बीमाबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिने प्रबधान लाई बढाएर ५ लाख, मृत्यु भएमा १० लाख र आजीवन घाइते (हेड इन्जुरी) भए १५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा हुने गरी दर तोक्न आग्रह गरेको छ  । हालको व्यवस्थामा मस्तिष्क घात (हेड इन्जुरी) का रूपमा वर्गीकरण गरी बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छैन  । दुर्घटनाबाट धेरै यात्रु घाइते हुने क्रम बढेपछि विभागले यो व्यवस्था पनि थप्न लागेको हो  । छलफल भएकै आधारमा बीमा दर निर्धारण भएमा निजी सवारीका यात्रु (तेस्रो पक्ष बीमा) ले पनि यो सुविधा पाउनेछन् । हाल भइरहेको रकम यात्रुका लागि कम भएको भन्दै विभागमार्फत बीमा दर वृद्धि गर्न समितिलाई आग्रह गरिएको हो । यात्रु बीमाको सीमा बढाउने विषयमा निरन्तर रूपमा लागिएको विभागको भनाइ छ । यसका लागि सरोकारवाला र बीमा समितिसँग छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो समय सवारीले यात्रुलाई ठक्कर दिएर घाइते भएको अवस्थामा चालक वा सवारीधनीले गाडी पछाडि लगेर भए पनि यात्रुलाई मारेका उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिन्छन । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि बीमा शुल्क बढाउनु परेको हो । नेपालमा बीमा दर निर्धारण गर्ने अधिकार बीमा सल्लाहकार समितिलाई दिइएको छ  । बीमा समितिको अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईको संयोजकत्वमा गठित समितिले बीमा दररेट निर्धारण, परिमार्जन, थपघटलगायत शुल्कसम्बन्धी विविध काम गर्दै आएको छ । केही महिनाअघि सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो  । निर्देशन नमान्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । खाता रोक्का भएपछि व्यवसायीले दुर्घटनामा घाइते यात्रुको उपचार खर्च व्यहोरेका थिएन् । यसअघि यातायात व्यवसायी समितिले सबै सवारी साधन धनीबाट निश्चित रकम उठाउँथे  । सोही रकमबाट दुर्घटनामा घाइतेको उपचार र अन्य खर्च गर्दै आएका थिए  । यसरी उपचारबापत बीमा कम्पनीबाट आउने ३ लाखभन्दा बढी पीडितलाई तिरिने रकम समितिको सम्पत्ति वा कोषबाट खर्च हुँदै आएको थियो  । पैसाको अवमूल्यनका कारण यात्रु बीमाको शुल्क बढाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको हो  । त्यसो त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक रूपमा पहुँच नभएका पीडितले पहिले पनि ती सुविधा पाउन सकेका थिएन । पहुँचवालाले मात्र ती सुविधा उपयोग गर्दै आएका थिए  । त्यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार रोक्नका लागि पनि राज्यस्तरबाटै विशेष नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका थिए  ।