नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय जडित क्षमता चार हजार मेगावाट नाघेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको दाबी गरिरहेको छ । तर, यो गर्विलो तथ्यांक केवल वर्षायामका लागि मात्रै सुखद देखिएको छ । हिउँद सुरु हुनेबित्तिकै नदीहरूमा पानीको बहाव घट्ने र स्वदेशी उत्पादन न्यून हुने पुरानो समस्याले प्राधिकरणलाई फेरि भारतीय बजारको ढोका ढकढक्याउन बाध्य तुल्याएको छ । वर्षामा बिजुली बेच्ने हतारो र हिउँदमा किन्ने चटारो को यो विरोधाभासपूर्ण चक्रले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
नेपालको विद्युत् प्रणालीको मुख्य समस्या यसको उत्पादन प्रकृतिमा देखिन्छ । नेपालका झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरू (रन अफ रिभर) नदी प्रवाहमा आधारित प्रकृतिका छन् । यस्ता आयोजनाहरूले वर्षायाममा नदीमा पानीको सतह उच्च हुँदा आफ्नो पूर्ण क्षमतामा बिजुली निकाल्छन्, तर हिउँदमा पहाडका खोल्सा र नदीहरू सुक्न थालेपछि उत्पादन क्षमता ह्वात्तै घट्छ पुग्छ । अहिलेको अवस्थामा चार हजार मेगावाट क्षमता भए पनि हिउँदमा वास्तविक उत्पादन जम्मा १६ सय मेगावाटको हाराहारीमा खुम्चिने गरेको छ। जबकि, देशको पिक डिमान्ड (उच्च माग) २३ सय मेगावाट नाघिसकेको छ ।
यही ७०० मेगावाटको खाडल पुर्न प्राधिकरणले भारतीय विद्युत् आयात गर्नुको विकल्प देखिँदैन । प्राधिकरणले चालु सुक्खायामको संकट टार्न थप १०० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले यसका लागि प्रतियुनिट अधिकतम ६ रुपैयाँ ९० पैसा भारतीय मुद्रा (भारु) को सीमा तोकेको थियो । तर, फागुन १ (फेब्रुअरी १३) मा निकालिएको यो टेन्डरमा फेब्रुअरी २२ सम्म एउटै पनि कम्पनीले प्रस्ताव हालेनन्।
भारतीय खुला बजारमा ऊर्जाको माग अत्यधिक भएकाले त्यहाँको मूल्य प्रतियुनिट १० भारुसम्म पुग्ने गरेको छ । प्राधिकरणले तोकेको ६.९० भारुको दर रेट भारतीय निर्यातकर्ताहरूका लागि अकर्षक बनेपछि टेन्डर नै नपर्ने स्थिति आएको हो प्राधिकरणले विद्युत् खरिद प्रस्तावको म्याद थपेर फेब्रुअरी २७ सम्म पुर्याएको छ । तर तोकिएको सोही दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ता नपाउँदा अपेक्षित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न चुनौती बढेको छ ।
आगामी वर्षको हिउँद र वर्षायामको सन्तुलन मिलाउन प्राधिकरणले एउटा नयाँ बिजनेस मोडल अघि सारेको छ । सन् २०२६ देखि २०३० सम्मका लागि पाँच वर्षे अवधिको मध्यकालीन सम्झौतामार्फत ५०० मेगावाट निर्यात र २०० मेगावाट आयात गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको छ । उक्त टेन्डरमा प्राधिकरणले २.५ : १ को अनुपात अनिवार्य गरेको छ । अर्थात्, जसले वर्षाको जगेडा ५०० मेगावाट बिजुली किन्छ, उसैले हिउँदको संकटमा नेपाललाई २०० मेगावाट बिजुली बेच्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
बिक्री गरिने विद्युत् मुजफ्फरपुर ४०० केभी सबस्टेसनमा पुर्याइनेछ । बिक्रीतर्फ न्यूनतम ५.४५ भारु दर तोकिए पनि अन्तिम मूल्य प्रतिस्पर्धाबाटै तय हुनेछ । यसले नेपाललाई वर्षामा बिजुली खेर जाने जोखिमबाट जोगाउने र हिउँदमा ऊर्जा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले अहिले खुला बजार, बिहार राज्य र पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) मार्फत करिब ४०० मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याइरहेको छ । यीमध्ये धेरैजसो सम्झौता र आयात अनुमति चैतको मध्यतिर सकिँदै छन् ।
भारतमा हुन लागेको चुनाव र त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकताले नेपालको आयात अनुमति नवीकरणमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । कूटनीतिक पहल कसिलो नभएमा वैशाख र जेठको तीव्र गर्मीमा, जब तराई र सहरी क्षेत्रमा एसी र पंखाको प्रयोगले माग उच्च हुन्छ, तब लोडसेडिङको कालो बादल मडारिन सक्छ।
कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अर्को वर्षको ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि अहिलेदेखि नै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए पनि प्राविधिक र राजनीतिक जोखिमहरू कायमै छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अनुसार नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । निर्माणाधीन ५७ सय मेगावाटका आयोजनाहरू र पीपीएको पर्खाइमा रहेका करिब १२ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको सूची लामो छ ।
यी सबै आयोजनाहरू लगभग एउटै प्रकृतिका हुनु चिन्ताको विषय देखिन्छ । ऊर्जाविज्ञहरूका अनुसार जबसम्म नेपालले ‘जलाशययुक्त’ आयोजनाहरू जस्तै बुढीगण्डकी, दूधकोसी वा नलगाड निर्माण गर्दैन, तबसम्म यो मौसमी संकट व्यवस्थापन हुने देखिदैन । जलाशययुक्त आयोजना अभावका कारण वर्षायाममा उत्पादन भएको पानी प्रभावकारी रूपमा सञ्चित हुन सकेको छैन । यसले हिउँदयाममा आन्तरिक उत्पादन घट्दा महँगो भारतीय बजारबाट विद्युत् आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था यथावत् राखेको छ ।
बिजुली उत्पादन मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई खपत केन्द्रसम्म पुर्याउन र छिमेकी मुलुकमा बेच्न बलियो प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । ४०० केभीका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू र आन्तरिक सबस्टेसनहरूको निर्माण सुस्त गतिमा हुँदा उत्पादित बिजुली कतिपय ठाउँमा खेर गइरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा माग भएर पनि पुर्याउन सकिएको छैन । प्राधिकरणले ५०० मेगावाट निर्यातको लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ र प्राविधिक चुहावटको व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
