उपल्लो मुस्ताङबाट एक वर्षमा २२ करोडबढी राजस्व संकलन भएको छ । उपल्लो मुस्ताङमा भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकबाट सो अवधिमा सरकारले २२ करोड ९९ लाख ४४ हजार राजश्व संकलन गरेको हो ।
सन् २०२३ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म कूल ३ हजार ४८७ जना विदेश पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका छन् ।
सरकारको चर्को पर्यटन रोयल्टी शुल्कका कारण उपल्लो मुस्ताङमा विशेष र भीआईपी पर्यटकबाहेक सामान्य स्तरका विदेशी पर्यटक जान सक्तैनन् । सन् २०२३ मा ३ हजार ४८४ जना विदेशी पर्यटकबाट १७ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर संकलन भएको हो ।
सन् २०२३ को जनवरीमा ७,फ्रेब्रअरीमा २३,मार्चमा १६२,अप्रिलमा ४२५, मेमा ७१२, जुनमा १४९, जुलाईमा १८८,अगस्टमा २७८, सेप्टेम्बरमा ४०७, अक्टोबरमा ८३०,नोभेम्बरमा २८० र डिसेम्बरमा २३ जना विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना,ईलाका संरक्षण कार्यालय जोमसोमले जनाएको छ ।
सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा सूचिकृत उपल्लो मुस्ताङ निषेधित क्षेत्रमा रहेकाले मुस्ताङ भ्रमण गर्ने करिव २ प्रतिशत मात्र विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ जाने गरेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष,अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यसैगरी, सन् २०२३ मा ९० हजार ३५६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा एक्यापले परमिट शुल्क वापत १२ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो हालसम्म एक्यापले उठाएको परमिट वापतको ठूलो रकम हो ।
एक्यापले संकलन गरेको परमिट शुल्क वापत उठेको रकममध्ये १३ प्रतिशत सरकारलाई भ्याट बुझाउनुपर्ने हुन्छ । परमिट वापत उठेको शुल्कको १ करोड ६६ लाख २४ हजार सरकारलाई भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०२३ मा सार्क राष्ट्रका ७२ हजार १९७ जनाले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा ७ करोड २१ लाख ९७ हजार परमिट शुल्क उठेको छ । जसमध्ये एक्यापको ईपी काउन्टरमा परमिट नलिई सिधै मुस्ताङ आएका ९२५ जनाले ९ लाख २५ हजार जरिवाना शुल्क एक्यापलाई बुझाएका थिए ।
यस्तै, सन् २०२३ मा सार्कबाहेक तेस्रो मुलुकका १८ हजार १६६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा परमिट वापतको शुल्क ५ करोड ४४ लाख ९८ लाख संकलन भएको देखिन्छ । जसमध्ये ८५ जना विदेशी पर्यटकले बिना परमिट मुस्ताङ आउँदा २ लाख ६७ हजार जरिवाना एक्यापलाई बुझाएका थिए ।
सन् २०२३ मा लमजुङको बेसी सहरदेखि मनाङ हुँदै १० हजार ९६ जनाले मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लामा भ्रमण गर्दा सार्क राष्ट्रका विदेशी पर्यटकले एक हजार र तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटकले ३ हजार रुपैया परमिट वापतको शुल्क एक्यापको ईपी काउन्टरमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
उक्त प्रावधान सरकारको निर्णय अन्तर्गत भएको र एक्यापले संकलन गर्ने रकम संरक्षणक्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा खर्च हुने गरेको छ । एक्यापले संरक्षण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा जैविक विविधिता लगायतको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा योगदान दिने गरेको छ ।
