साउन २१, काठमाडौं ।
पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी राज्य तथा नागरिकहरूमा धेरै चासोको विषय बनेको छ । सवारीसाधनले प्रदूषण बढाउन ठूलो भूमिका खेलेकाले डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्प खोज्न थालिएको हो । त्यसको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पको रुपमा विश्वका ठूला सवारी निर्माताहरूले समेत विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेका छन् । दुईपांग्रे सवारीमात्र होइन, चारपांग्रे सवारी हुँदै ठूला मास ट्रान्सपोर्टका साधन उत्पादनमा समेत विभिन्न कम्पनीहरूले ठूलो धनराशि खर्चन थालेका छन् । विश्वभर विद्युतीय सवारीको चासो बढिरहेको छ ।
संसारका सबैजसो ठूला सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारी उत्पादनमा आफूलाई अब्बल सावित गर्न प्रयासरत रहेका छन् । सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले मात्र होइन, धेरै मुलुकहरूले समेत विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कतिपय देशहरूले एउटा सहरलाई इन्धनबाट चल्ने सवारीमुक्त सहरको रुपमा घोषणा गर्ने क्रममा छन् भने केहीले गरिसकेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश चीनले पनि विद्युतीय सवारीको उत्पादन र त्यसमा प्रयोग हुने व्याट्री सस्तोमा कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यापक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसैबीच नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेसँगै नेपालमा समेत यसको आयात बढेर गएको छ । मुलुकभित्र विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएकोले सरकारले पनि विद्युतीय गाडीको आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । उक्त नीतिसंगै गत आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा नेपालमा ९५ करोड २७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरका सवारीसाधन आयात भएका भएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार उक्त रकम बराबरका २ हजार २ सय १ वटा सवारी साधान आयात गरिएको हो । भन्सारबाट विद्युतीय बस, माइक्रोबस, ई–रिक्सा, मिनिबस, जिप, कार र भ्यान भित्रिएका छन् । यी विद्युतीय सवारीसाधन चीन, भारत र अमेरिकालगायत मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव ०७५÷७६ मा ९ करोड ५६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरका २ सय ९४ थान विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् ।
उक्त वर्षको तुलनामा गत वर्ष विद्युतिय सवारी साधन दोब्बरले बढेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाएपछि सुरुका दुई चौमासिकमा विद्युतीय सवारीको आयात ठप्पजस्तै बनेको थियो । पहिला यस्ता सवारी आयातमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्थ्यो । बढाइएको उक्त भन्सार महसुल चालु वर्षको बजेटमार्फत हटाइएपछि आयात बढेको हो । अघिल्लो जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटमार्फत भन्सार महसुल बढाइएपछि एक वर्षसम्म एउटा पनि विद्युतीय सवारी आएका थिएनन । तर गत जेठ १५ मा यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत बजेटमा उक्त महसुल र अन्तःशुल्क हटाउने घोषणा गरेपछि धेरै संख्यामा विद्युतीय गाडीहरू भित्रिएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए ।
गत वर्ष भन्सार महसुल बढाइएपछि ५० देखि ५५ लाखमा बिक्री भइरहेका गाडीको मूल्य बढेर १ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर गत जेठ १५ पछि कोरोना महामारी कायमै रहे पनि विद्युतीय सवारी साधनको आयात र किनमेल पनि बढेको हो । कोरोना महामारीमा धेरैलाई निजी सवारी लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्दा र खरिद गर्नेलाई बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउँदा पनि माग बढेको हो ।
