कालो सूचीमा परेको फर्म वा कम्पनीसँग जेभीमा रहेपनि कालोसूचीमा नपरेको फर्मले निक्षेप खाता सञ्चालन र कर्जा कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जमानदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन नपुगेमा सो सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, यस्तो सूचनामा ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
