नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै काटिएका २३ वटै उद्योगको लाइन जोडेको छ । हिजो बेलुुकी जगदम्बा स्टिलबाट लाइन जोड्न शुरु गरिएको र राति सबै उद्योगको लाइन जोडिसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । हिजो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि गएको मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाइन जोड्न दिने निर्णयसँगै प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन लिएका ६१ वटा उद्योगले शुल्क तिर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघिको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी छ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब रूपैयाँ र त्यसयताको ८ अर्ब रूपैयाँ प्रिमियम शुल्क लिन बाँकी छ। यसबाहेक २५ प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गर्दा अहिले ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
