सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत र साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा उक्त संकल्प सार्वजनिक गरिएको हो ।
निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने पनि पाँच दलको साझा सङ्कल्पको विषय बनेको छ । ‘परियोजनाहरूको छनौट, खरिद, मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना सँगै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी ऐन (सनसेट–ल)’ संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने’, साझा सङ्कल्पमा दलहरूले भनेका छन् ।स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने पाँच दलले जनाएका छन् ।
‘कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने’ साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ, ‘भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने । ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गेन) माध्यम बनाउने ।’
त्यस्तै व्यवसाय, लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेन्च मार्किङ’का सूचकाङ्कहरूमा सुधार गर्ने पनि पाँच दलले जनाएका छन् ।
‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने पनि पाँच दलले जनाएका छन् । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने’, सङ्कल्पमा भनिएको छ ।
कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीहरूसँग वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र मापनयोग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने पनि पाँच दलले जनाएका छन् ।
त्यस्तै उनीहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने जनाएका छन् । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने’,साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।
जनतामा रहेको निराशा चिर्दै आशा र भरोसा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको संकल्पमा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखिएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) समावेश छन् ।
सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने, हरित वित्तको परिचालन, १५औँ आवधिक योजनाको वस्तुनिष्ट मूल्यांकन गरी १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने, सहकारी, लघुवित्तका समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य संकल्पमा राखिएको छ । सो संकल्प पूर्वअर्थमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले वाचन गरेका थिए ।
सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
