राहदानी विभागले ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद गर्न दुई जर्मन कम्पनीलाई दिएको ठेक्का प्रक्रिया सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। विभागले कुल ७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसाको यो ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेजलाई दिने निर्णय गरेपछि यस विषयमा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको हो।
ठेक्का प्रक्रिया र विवादको सुरुवात
राहदानी विभागले २०८२ जेठ २२ गते आगामी पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान ई-पासपोर्ट खरिद तथा छपाइका लागि भेरिडोस र मुहलबाउरलाई आशयपत्र दिएको थियो। यसमध्ये प्याकेज-१ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणको काम १ अर्ब ५५ करोड ८ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ ८१ पैसामा मुहलबाउरलाई दिइएको थियो। यस्तै, ई-पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश भएको प्याकेज-२ को ठेक्का ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँ १४ पैसामा भेरिडोसलाई प्रदान गरिएको थियो।
विभागको यो निर्णय भएको करिब एक महिनापछि असार १६ गते अधिवक्ता कुशुम किशोर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले असार १७ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि असार २९ गते पेशी तोकेको थियो।
आइतबार (असार २९) गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले राहदानी विभागबाट थप प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको छ। विभागबाट प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ। यदि अन्तरिम आदेश जारी भएमा जर्मन कम्पनीलाई दिइएको आशयपत्र अघि बढाउने बाटो तत्कालका लागि बन्द हुनेछ, जसले ई-पासपोर्ट खरिद तथा छपाइका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
पासपोर्ट वितरणमा संकटको जोखिम
यस विवादले नेपालमा ई-पासपोर्ट वितरणमा संकट निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ। राहदानी विभागसँग हाल करिब पाँच लाख थान ई-पासपोर्ट मौज्दात रहेको छ, जुन मुस्किलले अबको पाँच महिनाका लागि पर्याप्त हुनेछ। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रत्येक महिना औसतमा एक लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी हुँदै आएको छ। यदि ठेक्का विवाद लम्बिँदै गएमा ई-पासपोर्टको अभाव भई सर्वसाधारणलाई समस्या पर्न सक्छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई-पासपोर्ट खरिद तथा छपाइका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो। विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई छपाइका लागि अनुरोध गर्दा केन्द्रले २०८१ कात्तिक १४ गते आफूले उक्त परिमाणमा पासपोर्ट छपाइ गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि विभागले दुईवटा प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
बोलपत्र प्रक्रिया र फ्रान्सेली कम्पनीको असहमति
विभागले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी सहभागी भएका थिए। यसमा दुई जर्मन कम्पनी, फ्रान्स, पोल्यान्ड र मलेसियाका एक-एक कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। पहिलो प्याकेजका लागि मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले आवेदन दिएका थिए। दोस्रो प्याकेजका लागि फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्यान्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए. र जर्मनीको भेरिडोसले आवेदन दिएका थिए। फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले भने दुवै प्याकेजका लागि आवेदन दिएका थिए।
विभागले २०८१ मंसिर ९ गते ४५ दिनको म्याद राखी पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जसको म्याद २०८१ पुस २८ गतेसम्म थियो। यसबीचमा विभागले बोलपत्रमा केही प्रावधान संशोधन गरी म्याद तेस्रोपटक २०८१ फागुन ९ गतेसम्म पुर्याएको थियो। सोही फागुन ९ गते परेका बोलपत्रहरू सार्वजनिक गरिएका थिए। विभागका अनुसार, सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरिएको हो।
यद्यपि, फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी आईडीईएमआईएले यसअघि नै बोलपत्र नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेको थियो। आईडीईएमआईएले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको सचिवालयमा निवेदन दिँदै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका विभिन्न प्रावधानहरूको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएको थियो।
आईडीईएमआईएले आफ्नो निवेदनमा भनेको छ, “राहदानी विभागले ‘प्याकेज वान’ को ठेक्का मुहलबाउर र ‘प्याकेज टु’ को ठेक्का भेरिडोसलाई दिनका लागि छनोट प्रक्रियामा समावेश नियम र प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेकोप्रति हाम्रो कडा असहमति छ।” आईडीईएमआईएले प्रस्ताव गरेको रकमभन्दा १६ लाख ९८ हजार १७१ अमेरिकी डलर (करिब २३ करोड रुपैयाँ) कममा मुहलबाउर र भेरिडोसले प्रस्ताव गरेका थिए। औसतमा प्रति राहदानी खर्च आईडीईएमआईएले ८.८७ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गर्दा जर्मन कम्पनीहरूले ८.६१ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेका थिए।
