विद्युत नियमन आयोगले विद्युत खरिद–बिक्री (एएब्) सम्झौताको ढाँचालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । यसका साथै, आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि विभिन्न महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। यो आयोगले पहिलोपटक आफ्नो वार्षिक योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार, हाल विभिन्न प्रकारका आयोजनाहरूका लागि फरक–फरक एएब् ढाँचा प्रयोग भइरहेको छ । यसले लगानीकर्ताहरूमा भेदभाव भएको गुनासो आएकाले अब सबै लगानीकर्ताका लागि एकरूपता र समान व्यवहार हुने गरी एएब् को संरचना, जोखिम बाँडफाँड, मूल्य निर्धारणका आधार तथा समयावधिलाई संशोधन गरिनेछ ।
आयोगले जलविद्युत आयोजनाहरूको वास्तविक उत्पादन लागत निर्धारण (कस्ट बेन्चमार्किङ) सम्बन्धी अध्ययनलाई अगाडि बढाउने भएको छ । यसले विद्युत खरिद–बिक्री दर निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ। साथै, आयोजनाहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय प्रगति मूल्यांकनका लागि स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष वा परामर्शदाताको व्यवस्था गरिनेछ ।
विद्युत प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो बनाउन जलाशययुक्त, पम्प स्टोरेज र ब्याट्री स्टोरेज जस्ता ऊर्जा भण्डारणयुक्त प्रविधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै आयोगले यस्ता परियोजनाहरूका लागि उचित, पारदर्शी र प्रवद्र्धनमैत्री महसुल दर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगले विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रबद्र्धन गर्न थोक विद्युत बजारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। यसले उत्पादक, विक्रेता र खरिदकर्ताबीच विद्युत किनबेच र मोलमोलाईको अवसर प्रदान गर्नेछ ।
विद्युत प्रसारण प्रणालीको प्रयोगबापत लाग्ने प्रसारण दस्तुर र ह्विलिङ दस्तुरको उचित, पारदर्शी र लागतमा आधारित संरचना निर्धारण गर्न आयोगले कार्ययोजना बनाएको छ ।
विद्युतलाई आधारभूत सेवा मान्दै आयोगले विद्युत सेवा प्रदायकले सेवा बन्द वा कटौती गर्न सक्ने विशिष्ट अवस्था र आधारहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्ने भएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि आयोगले उपयुक्त र सशक्त गुनासो सुनुवाई संयन्त्रको स्थापना, विद्युत उपभोक्ता मञ्चको गठन तथा प्रादेशिक स्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । यी योजनाहरूले नेपालको विद्युत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने र उपभोक्ताको हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
