नेपालमा पछिल्लो केही वर्षयता सर्वसाधारणको लगानी मुख्यतः घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनजस्ता विलासिताका वस्तुमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सुरुमा यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा छिटो नाफा हुने भ्रम सिर्जना गरियो । तर आज त्यही लगानीले धेरै नागरिकलाई आर्थिक संकटमा धकेलेको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत धरापमा परेको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था, हाइड्रोपावर, बीमालगायत कम्पनीहरूले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा सेयर निष्कासन गर्ने गर्छन् । केही वर्षअघि त्यही सेयरको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएर प्रतिकित्ता तीन हजारभन्दा माथिसम्म पुर्याइयो । दलालहरूको प्रभावमा परेर सर्वसाधारणले उच्च मूल्यमा सेयर किने । अहिले ती सेयरको मूल्य घट्दै गएर निकै तल झरेको छ । बजारमा किनबेच सुस्त छ, लगानीकर्ताहरू अन्योलमा छन् । करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्नेहरू आज ठूलो घाटामा परेका छन् ।
घरजग्गाको अवस्था पनि फरक छैन । खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गरियो । वास्तविक उत्पादनभन्दा बढी कृत्रिम मूल्य सिर्जना गरियो । तर अहिले किनबेच ठप्प छ । मूल्य घट्दो क्रममा छ । गाडीको बजार पनि उस्तै छ । विदेशबाट तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा आयात गरिएका सवारीसाधन यहाँ अत्यधिक महँगोमा बिक्री भए । प्रयोगपछि तिनको पुनःबिक्री मूल्य अत्यन्त न्यून हुन्छ ।
सुन र चाँदीको मूल्य आकाशिएको देखिन्छ । केही महिनाअघि सुनको मूल्य प्रतितोला तीन लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्यो । तर मूल्य बढे पनि किन्ने ग्राहक छैनन् । सुन व्यापारीहरू बेच्न आउने ग्राहकको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य छन् । मूल्य उच्च भए पनि कारोबार नहुँदा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
विडम्बना के छ भने यी क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकांश शिक्षित वर्ग नै छन् । उनीहरूलाई यी वस्तु उत्पादनशील होइनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि छिटो नाफाको लोभमा लगानी गरे । परिणामस्वरूप धेरैजना आर्थिक रूपमा संकटमा परेका छन् ।
यसैबीच सहकारी संस्थाहरूमा उच्च ब्याजको प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरियो । ५० हजारदेखि करोडौंसम्म रकम सहकारीमा राख्नेहरू आज आफ्नो बचत फिर्ता पाउने आशामा छन् । धेरै सहकारी संस्था डुबे । बचतकर्ताहरूको खर्बौं रकम जोखिममा परेको छ । सहकारीहरूले घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर कर्जा दिएका थिए । अहिले ती धितोको मूल्य घटेकाले ऋण असुली पनि कठिन बनेको छ ।
लघुवित्त, फाइनान्स र केही बैंकसमेत दबाबमा छन् । यसमा सरकारको पनि जिम्मेवारी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिनु मात्र होइन, प्रभावकारी नियमन गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुको सट्टा विलासिताका क्षेत्रमा लगानी बढ्दा सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेन । बरु तिनै क्षेत्रबाट राजस्व बढेको देखेर सरकार सन्तुष्ट देखियो ।
यदि घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनको सट्टा उद्योग, कलकारखाना र कृषिमा लगानी गरिएको भए अवस्था फरक हुन सक्थ्यो । रोजगारीका अवसर देशमै सिर्जना हुन्थे । युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुन्थ्यो । हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यौं । आज नुनदेखि गुन्द्रुकसम्म आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । विदेशी खाद्यान्नमा निर्भर रहँदा स्वास्थ्य जोखिमसमेत बढिरहेको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । लाखौं नागरिकले घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर कर्जा लिएका छन् । मीटरब्याजको ऋण पनि बढ्दो छ । धितोको मूल्य घट्दा ऋणी र ऋणदातादुवै संकटमा परेका छन् ।
सरकारले विदेशी ऋणसमेत ठूलो मात्रामा लिएको छ । वार्षिक रूपमा त्यसको साँवा–ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्चिनुपर्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा आर्थिक दबाब बढिरहेको छ । यदि ऋण व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा देश थप संकटमा फस्न सक्छ ।
आज आवश्यक छ—सचेतना, सही लगानी नीति र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फको परिवर्तन । जनताले पनि छिटो नाफाको भ्रमबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । सरकारले कडा नियमन, पारदर्शिता र उद्योग–कृषि प्रोत्साहनमा ध्यान दिनुपर्छ । अब समय आएको छ—दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जिम्मेवार नागरिकका रूपमा सोच्ने । दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र आत्मनिर्भरता नै मुलुकको समृद्धिको आधार हो ।
