देशका ठुला शहर हरू काठमाडौं पोखरा,चितवन ललितपुरका आदि विभिन्न होटल लज अपाटमेन्ट,हरू मसाज सेन्टरमा बेला–बेला हुने छापा र पक्राउका घटनाले फेरि एकपटक पुरानै प्रश्न उठाएको छ—के “यति जना पक्राउ” भन्ने समाचारले मात्र यस्तो गतिविधि रोकिन्छ? कि हामी समस्या देख्छौं, तर समाधानतर्फ गम्भीर हुँदैनौं? यो प्रश्न केवल कानुनी कारबाहीको प्रभावकारितामात्र होइन, हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोण र नीतिगत स्पष्टतामाथि पनि केन्द्रित छ।
यस्ता संवेदनशील विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा पक्राउ परेका महिला तथा पुरुषहरूको फोटो वा पहिचान सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन। यसले उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक जीवन र भविष्यमा गहिरो असर पार्छ। सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी केवल सूचना प्रवाह गर्ने मात्र होइन, मानवीय संवेदनशीलता र मर्यादाको संरक्षण गर्नु पनि हो। क्षणिक सनसनीभन्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो।
यो समस्या केवल कानुनी दायराभित्र सीमित छैन। गरिबी, बेरोजगारी, सीपको अभाव, पारिवारिक दबाब र अवसरको असमानताले धेरै महिलाहरूलाई यस्तो क्षेत्रमा धकेलिरहेको यथार्थ छ। कतिपय अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा सामाजिक रूपमा असुरक्षित अवस्थाका व्यक्तिहरू पनि यसतर्फ आकर्षित भएका देखिन्छन्। माग पक्ष पनि त्यत्तिकै बलियो छ, तर त्यसबारे समाज प्रायः मौन रहन्छ। जबसम्म माग रहन्छ, आपूर्ति कुनै न कुनै रूपमा जीवित रहन्छ—यो सरल आर्थिक यथार्थ हो।
विश्वका विभिन्न देशहरूले यस विषयलाई फरक–फरक ढंगले सम्बोधन गरेका छन्। नेदरल्याण्ड्सले यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिँदै लाइसेन्स प्रणाली लागू गरेको छ, जहाँ स्वास्थ्य परीक्षण, कर प्रणाली र सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ। जर्मनीमा यौनकर्मीलाई श्रमिक अधिकारसहित काम गर्ने व्यवस्था छ भने स्विट्जरल्यान्ड र अष्ट्रियामा पनि नियमनसहित सञ्चालन हुने प्रणाली विकसित गरिएको छ। यसले यौनकर्मीको अधिकार, स्वास्थ्य र सुरक्षामा केही हदसम्म सुधार ल्याएको दाबी गरिन्छ।
तर सबै देशको दृष्टिकोण एउटै छैन। स्विडेन र नर्वेले अपनाएको “नर्डिक मोडेल” अनुसार यौन सेवा बेच्ने व्यक्तिलाई अपराधी नठानी, खरिद गर्ने (ग्राहक) लाई दण्डित गरिन्छ। फ्रान्सले पनि यही मोडेल पछ्याएको छ। यसको उद्देश्य माग घटाएर यस्तो व्यवसायलाई क्रमशः न्यून गर्नु हो। समर्थकहरूका अनुसार यसले मानव बेचबिखन घटाउन सहयोग गर्छ, तर आलोचकहरूले भने यसले व्यवसायलाई अझ भूमिगत बनाउने जोखिम औंल्याउँछन्।
एशियामा अझ फरक अभ्यासहरू पाइन्छन्। थाइल्याण्डमा कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध भए पनि व्यवहारमा सहनशीलता देखिन्छ र पर्यटनसँग जोडिएको यथार्थ पनि छ। सिंगापुरले सीमित क्षेत्रमा कडा नियमनसहित लाइसेन्स प्रणाली अपनाएको छ, जहाँ स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। भारतमा आंशिक वैधता भए पनि स्पष्ट नियमनको अभाव छ, जसले गर्दा धेरै गतिविधि अनौपचारिक र असुरक्षित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। चीनमा भने कडा कानुनी प्रतिबन्ध लागू छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि एकरूपता छैन। नेभाडाका केही ग्रामीण काउन्टीहरूमा मात्र लाइसेन्ससहित यौन व्यवसाय अनुमति छ, तर लस भेगस पर्ने क्लार्क काउन्टीमा भने पूर्ण प्रतिबन्ध छ। बेलायतमा व्यक्तिगत रूपमा यौन व्यवसाय गैरकानुनी नभए पनि वेश्यालय सञ्चालन र सार्वजनिक रूपमा ग्राहक खोज्ने कार्य निषेध गरिएको छ।
यी सबै उदाहरणहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छन्—समस्या विश्वव्यापी हो, तर समाधानका बाटाहरू विविध छन्। कतै नियमन, कतै आंशिक मान्यता, कतै कडा प्रतिबन्ध, कतै ग्राहकलाई मात्र दण्ड। तर कुनै पनि मोडेल पूर्ण रूपमा सफल वा असफल भनेर सरल निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
नेपालमा भने वर्षैपिच्छे छापा र पक्राउको समाचार दोहोरिन्छ, तर समस्या झन् भूमिगत बन्दै गएको देखिन्छ। यसले संकेत गर्छ कि केवल दमनात्मक उपाय पर्याप्त छैन। बरु यसले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अझ असुरक्षित र अदृश्य बनाउने जोखिम बढाउँछ।
अब आवश्यक छ—बहस, अनुसन्धान र स्पष्ट नीति। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई केवल दण्डित गर्ने होइन, उनीहरूको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जनचेतना अभिवृद्धि, मनोसामाजिक परामर्श, सीपमूलक तालिम र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनु जरुरी छ। विशेष गरी महिलाहरूका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नु दीर्घकालीन समाधानको आधार हुन सक्छ।
सरकारले स्पष्ट नीति लिनैपर्छ—के पूर्ण प्रतिबन्धलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने? कि नियमनतर्फ अघि बढ्ने? यदि नियमन गर्ने हो भने, निश्चित क्षेत्र तोकी लाइसेन्स प्रणाली, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा प्रबन्ध र कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। साथै मानव बेचबिखन र जबर्जस्ती संलग्नता जस्ता गम्भीर अपराधहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ।
यो केवल प्रहरीको विषय होइन, यो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र नीतिगत चुनौती हो। त्यसैले समाधान पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ—मानवीय दृष्टिकोण, व्यावहारिक नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनसहित।
अन्ततः, अब समय आएको छ—“यति जना पक्राउ” भन्ने सतही समाचारबाट अघि बढेर समस्याको जरोसम्म पुग्ने। यदि हामी साँच्चिकै परिवर्तन चाहन्छौं भने, हामीले दण्डभन्दा समाधान, दोषारोपणभन्दा सुधार र मौनताभन्दा संवाद रोज्नुपर्छ। यही बाटोले मात्र दीर्घकालीन र दिगो समाधानको ढोका खोल्न सक्छ।
