सरकारले अनुमतिपत्रबिना खनिज पदार्थको अन्वेषण वा उत्खनन गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्ने गरी खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ। प्रस्तावित नयाँ कानुनमा अनुमति नलिई खनिज उत्खनन गर्नेले प्रकृति र परिमाणअनुसार बिगो तथा जरिवानासहित अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। करिब चार दशकपछि सरकारले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२’ विस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवका अनुसार नयाँ कानुनले खानी तथा खनिज पदार्थको वैज्ञानिक, दिगो र व्यवस्थित उपयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ। संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै अन्वेषण र उत्खनन प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ। प्रस्तावित कानुनमा खनिज पदार्थको संरक्षण, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, भूप्रकोप नियन्त्रण तथा रणनीतिक, सामरिक र रेडियोधर्मी खनिजको विशेष नियमनलाई समेत समेटिएको छ।
प्रदेशलाई अन्वेषणमा अधिकार
हाल खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी अधिकांश अधिकार संघीय सरकारमा केन्द्रित रहेकामा नयाँ विधेयकले प्रदेशको भूमिकासमेत विस्तार गर्न खोजेको छ। प्रदेश कानुनअनुसार खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धित प्रदेशबीचको आपसी सहमतिमा हुने व्यवस्था राखिएको छ। प्रदेशहरूबीच विवाद उत्पन्न भए खानी तथा भूगर्भ विभागमार्फत अन्वेषण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि खानी उत्खननको मुख्य अधिकार भने संघीय सरकारकै मातहत रहनेछ। नेपाल सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभाग आफैंमार्फत वा कुनै कम्पनीलाई अनुमति दिएर खनिज उत्खनन गराउन सक्नेछ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निश्चित खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननसम्बन्धी अधिकार प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समेत दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। खनिज पदार्थको संरक्षणको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव छ। रेडियोधर्मी खनिज पदार्थसम्बन्धी सम्पूर्ण कामको अधिकार भने संघीय सरकारकै मातहत राखिएको छ।
रणनीतिक खनिजमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण
राष्ट्रिय हित, उपलब्धता र उपयोगिताका आधारमा नेपाल सरकारले कुनै खनिज पदार्थलाई रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वको खनिज घोषणा गर्न सक्नेछ। त्यस्ता खनिजको प्रयोगमा सर्त तोक्ने, बन्देज लगाउने तथा खनिज रहेको क्षेत्रमा निश्चित गतिविधि निषेध गर्ने अधिकार सरकारलाई हुनेछ। रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिजसम्बन्धी काम सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका खनिज पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन र उपयोग रोक्ने उद्देश्य राखेको छ।
आफ्नै जग्गाको निर्माण सामग्रीमा अनुमति नचाहिने
नयाँ विधेयकले व्यक्तिगत जग्गाधनीलाई केही सहजता पनि दिने भएको छ। आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा पाइने साधारण निर्माणमुखी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो र स्लेट निजी प्रयोजनका लागि संकलन तथा उपयोग गर्दा छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुनपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर व्यावसायिक रूपमा खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण वा उत्खनन गर्न भने सम्बन्धित अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनेछ।
अन्वेषणको अवधि पनि कानुनमै तोकिने
हाल अन्वेषण अनुमतिपत्रको अवधि ऐनमै स्पष्ट रूपमा तोकिएको छैन। प्रस्तावित कानुनले पहिलोपटक खनिजको प्रकृतिअनुसार अन्वेषण अनुमतिपत्रको अवधि निर्धारण गर्नेछ। बहुमूल्य खनिज पदार्थको अन्वेषण अनुमतिपत्र तीन वर्ष, महत्त्वपूर्ण खनिजको दुई वर्ष र सामान्य खनिज पदार्थको एक वर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ ऐन लागू हुनुअघि जारी भएका अनुमतिपत्रको अवधि पनि नयाँ प्रावधानअनुसार कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
उत्खनन अनुमति अधिकतम ३० वर्ष
प्रस्तावित विधेयकमा उत्खनन अनुमतिपत्रको अधिकतम अवधि ३० वर्ष तोकिएको छ। खनिज पदार्थको वर्गीकरणअनुसार अति साना खानीका लागि १० वर्ष, साना खानीका लागि १५ वर्ष, मझौला खानीका लागि २० वर्ष र ठूला खानीका लागि ३० वर्षको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र उत्खनन सम्पन्न हुन नसके थप अवधि पनि दिन सकिनेछ। अति साना, साना, मझौला र ठूला खानीका लागि क्रमशः दुई, तीन, पाँच र सात वर्षसम्म अनुमति थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दुई वर्षभित्र उत्खनन सुरु गर्नुपर्नेछ। उत्खनन गर्ने कम्पनीले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा अनुमतिपत्रमा तोकिएका सर्त अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। सर्त उल्लंघन भए खानीसम्बन्धी काम रोक्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
जरिबाना र सजायमा ठूलो वृद्धि
प्रस्तावित कानुनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष दण्ड तथा जरिबानामा गरिएको वृद्धि हो। हालको कानुनमा अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म मात्र जरिबाना हुने व्यवस्था रहेकामा नयाँ विधेयकले त्यसलाई उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। अनुमतिपत्र नलिई खनिज पदार्थको अन्वेषण गरे पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। अनुमति नलिई उत्खनन गरे खनिज पदार्थको प्रकृति र परिमाणका आधारमा बिगो कायम गरी बिगो बराबर जरिबाना गरिनेछ। बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्थामा २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।बिगो निर्धारण गर्दा सम्बन्धित खनिजको तोकिएको रोयल्टी दरको ५० गुणासम्म रकमलाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, अनुमतिपत्रमा तोकिएको सर्तविपरीत खनिज कार्य गरे पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बढी उत्खनन र गलत विवरणमा पनि कारबाही
अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा बढी खनिज उत्खनन गरे वा वास्तविक उत्खननभन्दा कम परिमाण देखाएर गलत विवरण पेस गरे अतिरिक्त उत्खननको बिगो असुल गरी त्यति नै रकम बराबर जरिबाना गरिनेछ। बिगो निर्धारण गर्न नसकिए एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर खनिज उत्खनन गरे पनि कडा कारबाही हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा उत्खनन गरिएको खनिजको बिगो असुल गरी बिगो बराबर जरिबाना गरिनेछ। बिगो कायम हुन नसके पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ।
प्रतिबन्धित खनिज ओसारपसारमा पनि कारबाही
सरकारले रोक लगाएको खनिज पदार्थको उत्खनन, निकासी, ओसारपसार वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि पनि कारबाही हुनेछ। बिगो कायम भए बिगो असुल गरी त्यति नै रकम बराबर जरिबाना गर्न सकिनेछ। बिगो कायम हुन नसके दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तथा कार्यमा प्रयोग गरिएका सामान जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। निरीक्षकको काममा बाधा वा अवरोध पु¥याउनेलाई निरीक्षकले तत्काल १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ। खनिज कार्यमा बाधा पु¥याउने वा ऐनविपरीत अन्य गतिविधि गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव छ।
सर्त पालना नगर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीलाई समेत पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ। यसरी लगाइएको जरिबाना सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने खनिज पदार्थका हकमा भने कारबाही र जरिबाना सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुनअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ। चार दशक पुरानो कानुनी संरचनालाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको विधेयकले खानी क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुकूल व्यवस्थित गर्नुका साथै अनधिकृत उत्खनन नियन्त्रण, वातावरणीय संरक्षण र राष्ट्रिय महत्त्वका खनिज पदार्थमा सरकारी निगरानी बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
