काठमाडौंमा अहिले अटोमोबाइल मेला चलिरहेको छ। नयाँ-नयाँ मोडल, आकर्षक छुट र सहज कर्जा योजनासहित ग्राहक तान्न गाडी व्यवसायी र बैंकबीच प्रतिस्पर्धा छ। ब्याजदर घटेको छ, बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ र गाडी किन्न चाहने ग्राहकलाई ऋण उपलब्ध गराउन बैंकहरू तयार देखिन्छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यो उत्साहले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत गर्छ। तर यसको अर्को पाटो पनि छ- बैंकसँग पैसा भएपछि त्यो पैसा कहाँ गइरहेको छ ?
पछिल्लो समय कर्जाको माग विस्तारै बढ्न थाले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित माग अझै कमजोर छ। जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा गतिविधि बढ्ने आशा देखिए पनि उद्योग र व्यवसायमा नयाँ लगानीको गति सुस्त छ। यस्तो अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा छिटो कारोबार हुने सवारीसाधन, व्यापार तथा उपभोगसँग जोडिएका क्षेत्रमा बैंकिङ कर्जा केन्द्रित हुने जोखिम बढेको छ। यसबीच बैंकिङ क्षेत्रको अर्को गम्भीर समस्या भने पुरानो कर्जा असुली हो। नयाँ कर्जा विस्तारमा सुधार देखिए पनि निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) लगातार बढिरहेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार अझै अधुरो रहेको देखाउँछ।
कर्जा बढ्यो, तर जोखिम पनि बढ्यो
आइक्रा नेपालको पछिल्लो बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४/२५ तथा २०२५/२६ को पहिलो नौ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार करिब ८ प्रतिशत पुगेको छ। तर एनपीएल अनुपात भने आव २०७९/८० को चौथो त्रैमासको ३.०२ प्रतिशतबाट बढेर आव २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म ५.६० प्रतिशत पुगेको छ। यसको अर्थ बैंकहरू फेरि कर्जा प्रवाह गर्न थाले पनि विगतमा दिएको कर्जा उठाउन कठिनाइ कायमै छ। त्यसैले अहिले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक चुनौती कर्जा बढाउनु मात्र होइन, कर्जा सुरक्षित बनाउनु र समयमै असुल गर्नु पनि हो। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ती, निजी लगानीमा कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मन्दी, उपभोग कमजोर हुनु र व्यवसायीको नगद प्रवाह खस्किनु खराब कर्जा बढ्नुका प्रमुख कारण मानिएका छन्। केही वर्षअघिको उच्च ब्याजदरको असरसमेत पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन।
कोभिडका समयमा पुनःतालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कतिपय ऋण नियमित हुन नसक्दा अहिले खराब कर्जामा परिणत भएका छन्। त्यसमाथि ऋणको रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नहुनु, परियोजनाको सम्भाव्यता पर्याप्त मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाह हुनु तथा एउटै समूहले विभिन्न बैंकबाट अत्यधिक ऋण लिनुले पनि जोखिम थपेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
धितो छ, तर पैसा उठाउन गाह्रो
नेपालको बैंकिङ कर्जाको ठूलो हिस्सा धितोमा आधारित छ। ऋणीले कर्जा तिर्न नसके बैंकले धितो बिक्री गरेर रकम असुल गर्न सक्छ। तर अहिले समस्या यहीँनेर देखिएको छ। घरजग्गा बजार सुस्त हुँदा बैंकले धितो बिक्री गरेर कर्जा उठाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। कर्जा असुली हुन नसकेर बैंकको स्वामित्वमा आएका सम्पत्तिलाई नन-बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) भनिन्छ। आइक्रा प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरूको एनबीए ०.५ प्रतिशतबाट बढेर ०.९ प्रतिशत पुगेको छ।
धितो बिक्री हुन नसक्दा बैंकको स्रोत लामो समयसम्म त्यही सम्पत्तिमा अड्किन्छ। यसले बैंकको पुँजी परिचालन क्षमतामा दबाब पार्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, बैंकसँग पर्याप्त धितो भए पनि त्यसलाई नगदमा परिणत गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने कर्जा असुलीको वास्तविक समस्या झन् गहिरो हुन्छ। त्यसैले अब बैंकिङ जोखिमको मूल्यांकन गर्दा ‘धितो कति छ ?’ भन्दा ‘ऋणीले कर्जा तिर्ने आम्दानी र नगद प्रवाह कस्तो छ?’ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण बन्नुपर्ने देखिन्छ।
गाडीमा कर्जा सहज, उद्योगमा किन कठिन ?
अटोमोबाइल बजारमा बैंकहरूबीच देखिएको प्रतिस्पर्धाले एउटा महत्वपूर्ण अन्तर देखाएको छ। गाडी किन्न चाहने ग्राहकका लागि बैंकले ब्याजदर, कर्जा अवधि र प्रक्रियामा आकर्षक सुविधा दिन सक्छन्। यसको एउटा कारण सवारीसाधन धितोको रूपमा स्पष्ट हुनु र त्यसको पुनर्बिक्री बजार रहनु पनि हो।
तर उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्न चाहने व्यवसायीका लागि अवस्था फरक छ। उद्योगीले परियोजना, मेसिन, जनशक्ति, बजार र उत्पादन योजना प्रस्तुत गरे पनि बैंकले धितो, पुरानो कारोबार, नगद प्रवाह र ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई प्राथमिकतामा राख्छ। बैंकका लागि यस्तो सावधानी स्वाभाविक हो। तर परियोजनाको सम्भावनाभन्दा धितोलाई अत्यधिक महत्व दिने प्रवृत्तिले नयाँ उद्योग र उत्पादनमूलक व्यवसायमा कर्जा पहुँच कठिन बन्न सक्छ।
एउटा गाडी खरिदका लागि गएको कर्जाले एउटा परिवारलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउँछ। तर त्यही रकम उद्योगमा लगानी हुँदा मेसिन खरिद, कच्चा पदार्थ, रोजगारी, उत्पादन, कर र बजार विस्तारमार्फत धेरै गुणा आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले समस्या गाडीमा कर्जा गएको हो कि होइन भन्ने होइन। प्रश्न हो- उपभोग र उत्पादनबीच बैंकिङ पुँजीको सन्तुलन कस्तो छ?
कुन क्षेत्रमा खराब कर्जा बढी?
राष्ट्र बैंकका अनुसार माछापालन क्षेत्रमा खराब कर्जा करिब ९.९७ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, कृषि तथा यातायात–सञ्चार क्षेत्र पनि जोखिममा छन्। यी तथ्यांकले खराब कर्जा कुनै एक क्षेत्रको मात्र समस्या नभएको देखाउँछ। उत्पादनदेखि व्यापार र सेवासम्म आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ प्रणालीमा परेको छ। निर्माण व्यवसायीले सरकारी आयोजनाको भुक्तानी ढिलो भएको गुनासो गर्छन्। व्यापारमा बिक्री घटेको छ। कृषिमा उत्पादन लागत बढेको छ। उत्पादनले उचित मूल्य नपाउँदा किसानको आम्दानी प्रभावित भएको छ। यी सबै समस्या अन्ततः बैंकको कर्जा भुक्तानी क्षमतासँग जोडिन्छन्। अर्थात् खराब कर्जा बैंकभित्र मात्र जन्मिएको समस्या होइन। यसको जरो वास्तविक अर्थतन्त्रमा छ।
सस्तो ब्याजदर मात्र समाधान होइन
पछिल्लो समय ब्याजदर घट्नु सकारात्मक हो। यसले ऋणीको वित्तीय भार कम गर्न सक्छ र नयाँ लगानीका लागि वातावरण बनाउन सक्छ। तर सस्तो ब्याजदर मात्रले उद्योगीलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्दैन। व्यवसायीले बजारमा माग देख्नुपर्छ। विद्युत्, सडक, पूर्वाधार, श्रम, नीति र कर प्रणालीमा स्थिरता चाहिन्छ। सरकारी भुक्तानी समयमा हुनुपर्छ। आयात–निर्यात सहज हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र बैंकबाट लिएको पैसा वास्तविक उत्पादनमा जाने सम्भावना बढ्छ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्र सुधारको अर्को चरण ब्याजदर घटाउनेभन्दा अगाडि बढेर कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्ने हुनुपर्ने देखिन्छ।
अब कर्जा नीतिको दिशा बदल्नुपर्ने बेला
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण, जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा सूचना प्रणाली, पुनर्संरचना तथा बैंकिङ सुशासनका विभिन्न व्यवस्था लागू गर्दै आएको छ। तर खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि नियामकीय व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकारले विकास खर्च बढाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्छ। उद्योग, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी व्यवसायमा परियोजनाको सम्भावनाका आधारमा कर्जा पहुँच सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
त्यसका लागि बैंकले पनि धितो केन्द्रित कर्जाबाट क्रमशः परियोजना र नगद प्रवाह केन्द्रित कर्जा मूल्यांकनतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने नाममा जोखिम बेवास्ता गर्नु पनि हुँदैन। बरु परियोजनाको सम्भाव्यता, बजार, व्यवस्थापन क्षमता र भविष्यको नगद प्रवाहलाई वैज्ञानिक ढंगले मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको असली सुधार कहाँ?
अहिले बैंकमा पैसा छ, ब्याजदर घटेको छ र कर्जा माग पनि विस्तारै बढ्दैछ। तर यही अवस्थालाई मात्र बैंकिङ क्षेत्रको पूर्ण सुधार मान्न सकिँदैन। साँचो सुधार तब देखिन्छ, जब बैंकबाट गएको कर्जाले उद्योगको उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, व्यवसायीको आम्दानी बढाउँछ र अन्ततः बैंकको कर्जा समयमै फिर्ता हुन्छ।
अहिलेको चुनौती दोहोरो छ- एकातिर निष्क्रिय पैसा अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्नुपर्नेछ, अर्कोतिर विगतको कर्जा जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। नयाँ कर्जा अन्धाधुन्ध बढाउने हो भने भविष्यमा अर्को खराब कर्जा संकट आउन सक्छ। कर्जा प्रवाह नै रोक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा लगानी र उत्पादन सुस्त हुन सक्छ। त्यसैले अब बहस ‘बैंकले कति कर्जा दियो?’ भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न हुनुपर्छ- बैंकले दिएको कर्जाले कति उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्यो ? नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बलियो बनाउने हो भने सस्तो कर्जा मात्र पर्याप्त छैन। बैंकिङ पुँजी उद्योगमा पुग्नुपर्छ, उत्पादन बढ्नुपर्छ, व्यवसायको नगद प्रवाह बलियो बन्नुपर्छ र कर्जा असुली सहज हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र बैंकमा थुप्रिएको पैसा वास्तविक अर्थतन्त्रको इन्जिन बन्न सक्छ।
