रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीले मानवीय र भौतिक संरचनामा मात्र होइन, नेपालको विद्युत् प्रणालीमै ठूलो धक्का पुर्याएको छ । बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा रहेका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना र सबस्टेसनमा क्षति पुगेपछि करिब ४३१.१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार ११ जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य आयोजनाको विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रभावित भएको हो ।
बाढीपछि एकैपटक ठूलो परिमाणमा विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिएसँगै सर्वसाधारणमा फेरि लोडसेडिङ हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्कालै देशव्यापी लोडसेडिङको अवस्था नरहेको जनाएको छ । अहिले वर्षायाम भएकाले अधिकांश नदीमा पानीको बहाव उच्च रहेको र देशका अन्य क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले प्रणालीलाई वैकल्पिक स्रोतबाट सन्तुलनमा राख्ने प्रयास भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यद्यपि, एकैपटक करिब साढे चार सय मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिनु प्राधिकरणका लागि गम्भीर प्राविधिक चुनौती हो ।
प्राधिकरणका अनुसार बाढीले रसुवागढी, साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, चिलिमे, लाङटाङ खोला, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, माथिल्लो मैलुङ, मैलुङ खोला, त्रिशूली र देवीघाटलगायतका आयोजनामा असर पुर्याएको छ । ११ जलविद्युत् आयोजना र २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजनासहित ४३१.१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडबाट विच्छेद भएको हो । कतिपय आयोजनाको उत्पादनगृह तथा अन्य भौतिक संरचनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ भने केही आयोजना प्रसारण संरचनामा आएको समस्याका कारण उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा भए पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेका छैनन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले भने प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट र आसपासका क्षेत्रमा गरी करिब ७५३ मेगावाट क्षमताका सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको जनाएको छ । इप्पानका अनुसार नदी किनारमा रहेका आयोजनाका बाँध, हेडवर्क्स, पावरहाउस, पहुँचमार्ग, प्रसारण संरचना तथा निर्माण सामग्रीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ हब सबस्टेसनमा भएको क्षतिका कारण प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो क्षति नपुगेका कतिपय आयोजना पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट अलग भएका छन् ।
रसुवा जिल्लामा मात्रै सञ्चालनमा रहेका पाँच आयोजनाको करिब २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन तीन आयोजनाको करिब ३४२.४२ मेगावाट क्षमतामा असर परेको प्रारम्भिक विवरण छ । नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका चार र निर्माणाधीन दुई गरी थप छ आयोजनामा बाढीको प्रभाव परेको छ । यसले तत्कालको विद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, आगामी दिनमा आयोजना पुनर्निर्माण, प्रसारण पूर्वाधार मर्मत र विद्युत् प्रणालीमा पुनःजडान गर्न ठूलो लगानी र समय आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
उपत्यकामा लोडसेडिङ रोक्ने वैकल्पिक योजना
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरबाट उपत्यकातर्फ आउने विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । प्राधिकरणले भने उपत्यकामा विद्युत् कटौतीको प्रभाव न्यून बनाउन वैकल्पिक प्रसारण मार्ग प्रयोग गर्ने रणनीति अघि सारेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले मातातीर्थ सबस्टेसनमार्फत मस्र्याङ्दी करिडोरको विद्युत् ल्याउने तथा लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसनमार्फत तामाकोशी र सुनकोशी करिडोरको विद्युत् आपूर्ति बढाउने योजना अघि बढाएको छ । स्यूचाटारस्थित राष्ट्रिय ग्रिड नियन्त्रण केन्द्रबाट बानेश्वर, टेकु, बालाजु, लैनचौर, पाटन र भक्तपुरलगायतका वितरण सबस्टेसनमा वैकल्पिक लाइनबाट विद्युत् प्रवाह गराउने प्रयास भइरहेको छ । नुवाकोटका केही क्षेत्रमा चौघडा सबस्टेसनमार्फत तथा धादिङको गल्छी र गजुरीतर्फ आंशिक विद्युत् आपूर्ति सञ्चालनमा ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले ग्रिड सञ्चालन विभाग तथा वितरण केन्द्रका प्राविधिक कर्मचारीलाई चौबीसै घण्टा परिचालन गरेको छ । तर रसुवामा सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुनु, प्रसारण तथा वितरण संरचनामा कति क्षति भयो भन्ने यकिन हुन नसक्नु र वैकल्पिक स्रोत सीमित हुनुका कारण विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
विद्युत् संकटसँगै मानवीय संकट
बाढीले विद्युत् उत्पादनमा क्षति पुर्याउनुका साथै आयोजनामा कार्यरत सयौँ कर्मचारी र कामदारको जीवनसमेत जोखिममा पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रारम्भिक विवरणअनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत १३३ भन्दा बढी कर्मचारी तथा कामदार सम्पर्कविहीन भएका छन् । लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै करिब ६० जना कर्मचारी तथा मजदुर सम्पर्कविहीन रहेको आयोजना प्रवर्द्धकले जनाएको छ । उनीहरूमध्ये ३५ जना सुरुङभित्र काम गरिरहेका थिए भने अन्य कर्मचारी तथा प्राविधिक पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
चिलिमे जलविद्युत् आयोजनासहित अन्य आयोजनाका कर्मचारीसमेत सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । बाढी र प्रतिकूल भौगोलिक अवस्थाका कारण उद्धार टोलीलाई घटनास्थलसम्म पुग्न कठिनाइ भइरहेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीय उद्धार टोलीले जोखिममा रहेका नागरिक र आयोजनाका कर्मचारीको खोज तथा उद्धार गरिरहेका छन् ।
यस विपत्तिको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको प्रभावित क्षेत्रका बस्ती र पूर्वाधारमा पुगेको क्षति हो । भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीको बहाव बढेपछि नदी किनारका बजार, पुल, सडक, प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । रसुवागढी नाका आसपाससमेत बाढीको प्रभाव परेको छ । धेरै क्षेत्रमा सडक सम्पर्क विच्छेद भएकाले उद्धार, राहत सामग्री ढुवानी र क्षतिको विवरण संकलनमै कठिनाइ भइरहेको छ ।
बाढीको प्रभाव जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । पर्यटन तथा तीर्थयात्रामा गएका मानिससमेत प्रभावित भएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार बाढीपछि कैलाश मानसरोवर, लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड क्षेत्रसँग सम्बन्धित सयौँ पर्यटक तथा तीर्थयात्री सम्पर्कविहीन रहेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसले विपद्को मानवीय आयाम अझ गम्भीर रहेको देखाएको छ ।
पुनर्निर्माणमा ठूलो चुनौती
इप्पानले तत्कालको प्राथमिकता फसेका कामदार तथा कर्मचारीको खोजी र उद्धार हुनुपर्ने भन्दै सरकार तथा सुरक्षा निकायसँग आग्रह गरेको छ । त्यसपछि क्षतिग्रस्त आयोजना, प्रसारण लाइन र अन्य ऊर्जा पूर्वाधारको विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन गरी पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, प्रभावित आयोजनाका बीमा दाबी, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारको नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण आवश्यक पर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
नेपालको विद्युत् उत्पादनमा नदीमा आधारित जलविद्युत्को ठूलो हिस्सा रहेकाले यस्ता विपद्ले ऊर्जा सुरक्षामै जोखिम सिर्जना गर्न सक्छन् । पछिल्लो घटनाले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नदीको दीर्घकालीन बाढी जोखिम, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्न सक्ने अतिवृष्टि तथा हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिमलाई अझ गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ ।
हाल बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पूर्ण विवरण संकलन भइरहेको छ । त्यसैले आयोजनागत र आर्थिक क्षतिको वास्तविक आँकडा अझै आउन बाँकी छ । तत्काल विद्युत् आपूर्ति जोगाउने प्रयाससँगै प्रभावित नागरिकको उद्धार, सम्पर्कविहीन कर्मचारीको खोजी र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । बाढीले नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई दिएको यो धक्काले आगामी दिनमा विद्युत् पूर्वाधारलाई अझ सुरक्षित, भरपर्दो र विपद् प्रतिरोधी बनाउने विषयमा दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
