चीनसँगको व्यापारका लागि प्रयोग हुँदै आएका रसुवागढी र तातोपानी नाका बाढी तथा पहिरोका कारण बन्द भएपछि मुस्ताङको कोरला नाका वैकल्पिक व्यापारिक मार्गका रूपमा अगाडि आएको छ। विगतमा सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकको दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद–बिक्रीमा सीमित रहेको कोरला नाका अहिले चीनबाट हुने आयातका लागि महत्वपूर्ण बन्दै गएको हो। नाकाबाट मालवस्तु तथा विद्युतीय सवारीसाधनको जाँचपास बढेसँगै राजस्व संकलनमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। तर, व्यापारिक गतिविधि बढे पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
रसुवागढी र तातोपानी बन्द, कोरलामा चहलपहल
यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। बाढीले सडक तथा व्यापारिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि चीनतर्फको केरुङ नाकाबाट हुने आयात–निर्यात प्रभावित भएको हो। त्यसलगत्तै तातोपानी नाका पनि बन्द भएपछि चीनसँगको उत्तरी व्यापारिक आवागमनमा थप समस्या उत्पन्न भएको छ।
दुवै प्रमुख नाका बन्द भएपछि चीनबाट नेपाल भित्रिने मालवस्तु तथा सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा कोरला नाकातर्फ पठाउन थालिएको छ। मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुडालका अनुसार रसुवाको बाढीपछि केरुङ नाकामा रोकिएका १७६ वटा मालवस्तु बोकेका कन्टेनर कोरला नाकातर्फ डाइभर्ट गरिएका छन्। तीमध्ये केही कन्टेनर कोरला आइपुगेका छन् भने बाँकी पनि क्रमशः आइपुग्ने जानकारी प्राप्त भएको उनले बताएका छन्। दसैं, तिहारलगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा तयारी पोसाक, शृङ्गार सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, फलफूल तथा खाद्य पदार्थ बोकेका कन्टेनर कोरला नाकातर्फ पठाइएका छन्। व्यापारिक माग बढेको समयमा मुख्य नाका बन्द भएपछि कोरला हुँदै आयात हुने मालवस्तुको चाप थप बढेको हो।
दैनिक ५० भन्दा बढी गाडीको जाँचपास
कोरला नाकामा अहिले दैनिक ५० भन्दा बढी गाडीको सामान जाँचपास हुने गरेको छ। भन्सार प्रमुख चुडालका अनुसार रसुवागढी र तातोपानी बन्द भएपछि चीनको तिब्बती भूमि लिजीमा दैनिक ५० भन्दा बढी कन्टेनर प्रवेश गर्ने गरेका छन्। नाकाबाट हुने कारोबार बढेसँगै मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी थपिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि भदौ २० गतेसम्म मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। भन्सार तथ्याङ्कअनुसार रसुवागढी नाका बन्द हुनुअघि ४० दिनमा कोरला नाकाबाट आयात भएका मालवस्तुबाट ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। भदौ १० गतेपछि थप २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठेको कार्यालयले जनाएको छ।
रसुवागढी नाका बन्द भएपछि नौ दिनको अवधिमा कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ८८ वटा मालवाहक कन्टेनर र १३० वटा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास भएको छ। यसअघि साउनदेखि भदौ १० गतेअघिसम्म १६३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन र १३३ वटा मालवाहक कन्टेनरको जाँचपास भएको थियो। यसले नाकाको व्यापारिक गतिविधिमा आएको परिवर्तन देखाउँछ। सामान्य अवस्थामा दैनिक चार–पाँच वटा विद्युतीय सवारीसाधन र तीन–चार वटा कन्टेनर जाँचपास हुने गरेकोमा भदौ १० पछि दैनिक औसत १५ भन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन र १० भन्दा बढी कन्टेनरको जाँचपास हुन थालेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
राजस्व संकलनमा ठूलो वृद्धि
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका अनुसार भदौ १० अघिको ४० दिनमा दैनिक औसत करिब १ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। भदौ १० पछि दैनिक राजस्व संकलनको औसत २ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। यसले कोरला नाकामार्फत हुने आयातमा आएको तीव्र वृद्धि देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। सो अवधिमा चीनबाट १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मालवस्तु आयात भएको थियो भने २० करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामान चीनतर्फ निर्यात भएको थियो।
गत वर्ष कोरला नाका हुँदै तीन हजार २२३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन र एक हजार ८७३ वटा मालवाहक कन्टेनरको भन्सार जाँचपास भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा सामान्य अवस्थामा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द भएपछि कोरला नाकामा कारोबार बढेकाले लक्षित राजस्वभन्दा बढी संकलन हुन सक्ने भन्सार कार्यालयको अपेक्षा छ।
पूर्वाधार अभावमा व्यापार गर्न कठिन
व्यापारिक गतिविधि बढे पनि कोरला नाकामा आवश्यक पूर्वाधारको अभाव भने गम्भीर समस्या बनेको छ। समुद्र सतहदेखि करिब ४ हजार ६५० मिटर उचाइमा रहेको नाकामा नेपालतर्फ व्यवस्थित भन्सार भवन, सामान राख्ने गोदाम, कर्मचारी बस्ने सुविधा तथा अन्य आवश्यक संरचना पर्याप्त छैनन्।
नेपालपट्टि अहिले चौर र अस्थायी टेन्टमा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ। सामान आपूर्ति गर्ने व्यापारीहरूले त्रिपाल तथा टेन्टमा बसेर कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था छ। मालवस्तु सुरक्षित राख्न गोदाम नहुँदा चौरमै त्रिपालमुनि सामान राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यापारीहरू बताउँछन्। चीनतर्फ भने अत्याधुनिक भन्सार कार्यालय, क्वारेन्टाइन, आवास, प्रयोगशाला, गोदाम, ट्रक तथा कन्टेनर पार्किङ र सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको सहजताका लागि चीनले भवनभित्र अक्सिजनको समेत व्यवस्था गरेको छ। नेपालतर्फ भने यस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव छ।
कोरला नाकामा भन्सार कार्यालय नभएकाले करिब १२ किलोमिटर तल नेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास तथा प्रशासनिक काम सञ्चालन हुँदै आएको छ। व्यापारिक चाप बढेसँगै नाकामै व्यवस्थित भन्सार कार्यालयको आवश्यकता अझ बढेको छ।
सडक र इन्टरनेट पनि कमजोर
कोरला नाकासम्म पुग्ने सडक पूर्वाधार पनि पूर्ण रूपमा विकसित भएको छैन। नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरलासम्म करिब ४३५ किलोमिटर लामो कालीगण्डकी करिडोर रहेको छ। तर, नाकासम्म पुग्ने सडक पूर्ण रूपमा कालोपत्रे नभएकाले ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ। जोमसोमदेखि कोरला नाकासम्मको करिब १०० किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर इन्टरनेट विस्तार हुन नसक्दा इन्टरनेट सुविधा कमजोर रहेको छ। भन्सार कारोबार, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा व्यापारिक समन्वयका लागि भरपर्दो इन्टरनेट आवश्यक भए पनि हालको अवस्थाले व्यवसायी तथा कर्मचारीलाई असहज बनाएको छ।
नाकासम्म पुग्ने पक्की पुल, गोदाम, कर्मचारी आवास तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माणमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ। व्यापारिक गतिविधि बढिरहेको अवस्थामा पूर्वाधार अभावले नाकाको क्षमतामा असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
स्थानीय नाकाबाट मुख्य व्यापारिक मार्गसम्म
कोरला नाका केही वर्षअघिसम्म उपल्लो मुस्ताङका लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका नागरिकका लागि सीमित थियो। कोभिड महामारीअघि चीनको तिब्बती भूमि झोङ्वासेन पठारमा असार र भदौ महिनामा सीमित समयका लागि व्यापार मेला सञ्चालन हुने गरेको थियो।
कोभिड महामारीका कारण चीनले लगातार चार वर्ष नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरेपछि सीमावर्ती नागरिकको व्यापार प्रभावित भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणपछि २०८० कात्तिक २७ गतेदेखि कोरला नाका उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि बाह्रै महिना खुला गरिएको थियो। पछि तल्लो मुस्ताङका नागरिकलाई समेत सीमापार पास वितरण गरी नेचुङ–लिजी आवागमन सहज बनाइएको थियो। त्यसअघि नाकाबाट हुने कारोबार स्थानीयस्तरमा सीमित थियो। मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले वार्षिक १० देखि १५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्ने गरेको थियो। तर, २०८२ भदौ ३१ गतेदेखि नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि आयात–निर्यातको परिमाण बढ्न थालेको हो।
दीर्घकालीन विकास आवश्यक
रसुवागढी र तातोपानीमा समस्या आउँदा विकल्पका रूपमा कोरला नाका महत्वपूर्ण बनेको छ। अहिले नाकामा कन्टेनर तथा विद्युतीय सवारीसाधनको चाप बढेको छ। सडकछेउ र भन्सार परिसरमा सयौँ कन्टेनर तथा सवारीसाधन रोकिएका छन्। व्यापारिक गतिविधि बढेको अवस्थामा कोरला नाकालाई आपत्कालीन विकल्पका रूपमा मात्र नभई नियमित र व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। भन्सार भवन, गोदाम, सडक, पुल, इन्टरनेट, आवास तथा सुरक्षा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन सके यस नाकाले नेपालको चीनसँगको व्यापारमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउन सक्नेछ।
