Banijya News

चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न ‘डिजिटल बोर्डर’ अवधारणा अघि बढाइने : गृहमन्त्री गुरुङ

1
1.0K Shares

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले व्यापार सहजीकरण, अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले आवश्यक सुधारका कदम चाल्ने उनको भनाइ छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा उद्योगी तथा व्यवसायीसँग आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले व्यापार र व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताएका हुन्। उनले अवैध रूपमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न ‘डिजिटल बोर्डर’ को अवधारणा अघि बढाउने तयारी रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण, निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा वैध व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सीमा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ। डिजिटल प्रणालीको प्रयोगबाट सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुका साथै व्यापार सहजीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। गृहमन्त्रीले अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रणसँगै नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने र वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाली उत्पादनको गुणस्तर र बजार पहुँचमा जोड

गृहमन्त्री गुरुङले नेपाली उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तारका लागि भारतसँग सहकार्य अघि बढाउने विषय द्विपक्षीय वार्तामा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले भारत गुणस्तर र नेपाल गुणस्तरबीच मान्यता तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी सहकार्यलाई अगाडि बढाउन पहल गर्ने बताए। यसबाट नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न सहज हुने तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणका क्रममा व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली उद्योग तथा व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउनु आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको धारणा छ। विशेषगरी छिमेकी मुलुकसँगको व्यापारमा देखिने प्राविधिक तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन क्षेत्रीय सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ। बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय मञ्चलाई व्यापार विस्तार, आर्थिक सहकार्य र व्यवसायीका साझा समस्या समाधानका लागि उपयोग गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

व्यवसायीले राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता

गृहमन्त्री गुरुङले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि राजनीतिक पहुँच खोज्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सरकारको उद्देश्य व्यवसायीलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउँदै उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा लगानी बढाउनु रहेको उनले बताए। गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उनले सबै क्षेत्रमा सुधारका प्रभावकारी पहल गरिने उल्लेख गर्दै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार अनुशासनविरुद्ध हुने गतिविधिलाई भने कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे।

“लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकारले सबै क्षेत्रमा सुधारको प्रभावकारी पहलकदमी गर्छ, तर स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार अनुशासनविरुद्ध हुने व्यवसायीका सबै गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ”, उनले भने। उनको भनाइले व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारी सहजीकरण र बजारमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सँगसँगै अघि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता झल्काएको छ।

क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत समस्या समाधानको अपेक्षा

छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भोग्दै आएका विभिन्न समस्या, चुनौती र तिनको समाधानका उपायबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन, अवैध आयात नियन्त्रण तथा नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए। बिम्स्टेक मञ्चमार्फत व्यापारसम्बन्धी अवरोध हटाउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणमा सहकार्य बढाउने र व्यवसायीका साझा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहल गर्न सकिने विषयमा समेत सुझाव दिइएको थियो। सरकारले अघि सारेका सुधारका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

1

Scroll to Top