शेयर बजारमा लगानीकर्ताको खरीद क्षमता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको मार्जिन कारोबार सुविधा सञ्चालन गर्न ब्रोकर कम्पनीहरूको सक्रियता बढेको छ । हालसम्म ६१ ब्रोकर कम्पनीले यस्तो सुविधा सञ्चालनका लागि अनुमति मागेकामा अधिकांशले स्वीकृति पाइसकेका छन् । करिब एक दर्जन कम्पनीको अन्तिम स्वीकृति बाँकी रहँदा १४ कम्पनीले भने सेवा सुरु गरिसकेका छन् । यद्यपि, शेयर बजारको पछिल्लो अवस्थाका कारण लगानीकर्ताको आकर्षण अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार मार्जिन कारोबार सुविधाअन्तर्गत ब्रोकर कम्पनीहरूले न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छन् । यसबाट लगानीकर्ताले आफूसँग भएको रकममा ब्रोकरबाट प्राप्त कर्जा थपेर शेयर खरीद गर्न सक्छन् ।
१२३ कम्पनीको शेयरमा कारोबार गर्न पाइने
नेप्सेले गत चैत १८ गते मार्जिन कारोबारका लागि योग्य १२३ सूचीकृत कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सोही सूचीमा रहेका कम्पनीको शेयर खरीद गर्न मात्र यो सुविधा प्रयोग गर्न पाइन्छ । तर सूचीमा परेका सबै कम्पनीको शेयरमा मार्जिन कारोबार सुविधा दिन ब्रोकर कम्पनी बाध्य हुँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो जोखिम मूल्यांकनका आधारमा योग्य कम्पनीमध्येबाट शेयर छनोट गर्न सक्छन् । मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुन कम्पनीले कम्तीमा २५ लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी सूचीकृत गरेको हुनुपर्छ । त्यसैगरी, कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी बराबर वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष खुद नाफामा रहेको हुनुपर्ने र आईपीओमार्फत शेयर जारी गरी सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेप्सेले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि योग्य कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात महिनाभित्र त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नासा, भिजन र इम्पेरियलबाट सेवा सञ्चालन
मार्जिन कारोबार सुविधा सञ्चालन गर्ने कम्पनीमा नासा सेक्युरिटिज, नेपाल स्टक हाउस, दक्षिणकाली इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज, भिजन सेक्युरिटिज, कोहिनुर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज, दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी, सनी सेक्युरिटिज, इम्पेरियल सेक्युरिटिज, निशान्तिक सेक्युरिटिज, अनलाइन सेक्युरिटिज, क्रिस्टल कञ्चनजंघा सेक्युरिटिज, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज, कलश स्टक मार्केट र केबीएल सेक्युरिटिज छन् । सबैभन्दा पहिले ब्रोकर नम्बर ५८ नासा सेक्युरिटिजले २०७९ कात्तिकदेखि यस्तो सेवा सुरु गरेको थियो । पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्दा सेवा निरन्तरता दिन नसकेको कम्पनीले पछिल्लो समय बैंकबाट कर्जा लिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष मदन पौड्यालका अनुसार नासाले न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । लगानीकर्ताले शेयर खरीद मूल्यको ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन जम्मा गर्नुपर्नेछ । ब्रोकर नम्बर ३४ भिजन सेक्युरिटिजले करिब डेढ महिनाको अवधिमा सात ग्राहकलाई १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
कम्पनीका मार्जिन विभाग प्रमुख अमित पाण्डेका अनुसार १८ ग्राहकबाट आवेदन प्राप्त भएकामा सात जनाले सुविधा पाइसकेका छन् । कम्पनीले १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ब्रोकर नम्बर ४५ इम्पेरियल सेक्युरिटिजले हालसम्म ३० करोड रुपैयाँ बराबरको मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक भक्तिराम घिमिरेका अनुसार कम्पनीले न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन चुनौती
ब्रोकर कम्पनीहरूले सेवा विस्तार गरे पनि लगानीकर्ताको सहभागिता कमजोर रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सुरुमा ३० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था, कर्जाको लागत र शेयर बजारको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसकेको उनीहरूको आकलन छ । मार्जिन कारोबारले लगानीकर्ताको खरीद क्षमता बढाउन सक्छ । उदाहरणका लागि, ३० लाख रुपैयाँ आफ्नै रकम भएको लगानीकर्ताले ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्राप्त गरेमा कुल एक करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर खरीद गर्न सक्छ । तर शेयरको मूल्य घटेमा नोक्सानी पनि बढ्न सक्छ । धितोको मूल्य तोकिएको सीमाभन्दा तल झरेमा थप रकम जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले ब्याज खर्च, कर्जाका सर्त र बजार जोखिम बुझेर मात्र यस्तो सुविधा उपयोग गर्न आवश्यक छ ।
घिमिरेका अनुसार सुविधा सञ्चालन गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, यसको उपयोग बढाउन लगानीकर्तालाई फाइदा, जोखिम र प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुपर्छ । यसका लागि ब्रोकर कम्पनीसँगै नेप्सेले पनि सचेतनामूलक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कारोबार प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक सुधार गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसैबीच, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा गत भदौ २ गते सार्वजनिक गरेको थियो । बोर्डले यसअघि जारी गरेको मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०८२ फागुन १ देखि लागू भएको थियो ।


