नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता आपसी हित, आर्थिक सहकार्य र विकास साझेदारीका विविध विषयमा छलफल गर्दै सम्पन्न भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भएको बैठकमा नेपालले भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग प्याकेज प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित प्याकेजमा सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा विकास पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम समेटिएका छन्।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, उच्चस्तरीय भ्रमण, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार बैठकमा हवाई, रेल, सडक तथा पुलमार्फत सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण र विकास सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएका थिए। ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान साझेदारी विस्तार तथा दुई देशका नागरिकबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने विषयमा पनि विचार आदानप्रदान भएको थियो।
वार्ताका क्रममा नेपालले एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण, भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पाँच सय मिलियन डलर अनुदान र सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि थप पाँच सय मिलियन डलर अनुदान प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित आर्थिक प्याकेजबारे अन्तिम सहमति भने जुटिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणका क्रममा यस विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ।
बैठकमा भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि पनि भारतसँग सहयोग मागिएको थियो। भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले बाढीबाट नेपालको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको स्वीकार गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताए। नेपालले परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेपछि त्यसबारे थप छलफल गर्न भारत इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र मिश्रीबीच भएको भेटमा विद्युत् व्यापार विस्तार, जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भयो। मन्त्री श्रेष्ठले निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहजीकरण, भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यात विस्तार र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेका थिए। पश्चिम सेती, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीलगायत आयोजना अघि बढाउने नेपालको चाहना पनि ऊर्जा सहकार्यसँग जोडिएको छ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र मिश्रीबीच व्यापार, पारवहन, विकास आयोजनामा लगानी तथा सडक र रेल सञ्जाल विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो।
मिश्रीको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणको तयारीका रूपमा समेत हेरिएको छ। उनले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारतीय योजनाप्रति नेपालको असहमति, सीमा विवाद तथा अन्य कूटनीतिक असमझदारीका कारण पछिल्लो समय दुई देशबीच सम्बन्धमा केही असहजता देखिएको थियो। यस पृष्ठभूमिमा सचिवस्तरीय वार्तालाई सम्बन्ध सुधारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
वार्तामा तीन दर्जनभन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्रका विषयसमेत उठेका थिए। गोर्खा भर्ती र सीमा विवादलगायत लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दालाई राजनीतिक तहबाट समाधान खोज्ने समझदारी भएको बताइएको छ। अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले आर्थिक सहयोगका प्रस्ताव र द्विपक्षीय सम्बन्धका अन्य मुद्दामा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।


