September 25, 2021, Saturday
९ आश्विन २०७८, शनिबार

एकपछि अर्को गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिन थाले बैंकका कर्मचारी

एकपछि अर्को गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिन थाले बैंकका कर्मचारी

असार १६, काठमाडौं ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु एकपछि अर्को गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जबर्जस्ती कोषमा आबद्व गराउन लागेको विरोधमा कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्न थालेका हुन् । मंगलबार माछापुच्छ्रे बैंकका कर्मचारीहरुले कोषको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरेसँगै बुधबार नबिल बैंकमा पनि कोष विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको छ ।

बुधबार नबिल बैंकका कर्मचारीहरु आफ्नो मागहरू पूरा नगरिकन अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बुधबार बिहानै कार्यालय परिसरमा बैंकका सबै कर्मचारीहरु भेला भएर कोष कार्यान्वयनको क्रममा आफ्ना मागहरु पूरा गराउनका लागि नबिल बैंकका कर्मचारीहरुले विरोध कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका हुन् ।

Advertisement

सरकारले २०७५ सालको मंसिर ११ मा औपचारिक तथा अनौपचारिक, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको थियो।

तर आफूहरुलाई सो योजनामा समावेश गराउँदा आफूहरुले विगतमा सामूहिक सौदाबाजीबाट प्राप्त गरेको सेवा सुविधाबाट विमुख हुनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै विभिन्न वित्तिय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले विरोध गरेका हुन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि संशोधन गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । नबिल बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सविन भट्टराई कोषको ऐन तथा कार्यविधिका विभिन्न बुँदा विभेदपूर्ण र श्रमिकलाई नोक्सान पार्ने खालको रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आफूहरू असहमत भएको कोषको एउटा बुँदा कार्यविधिको २४ (ग) नम्बर हो । यो बुँदाअनुसार पेन्सन पाउन सुरू गरेपछि (६० वर्ष पुगेपछि) १८० महिना नपुग्दै अर्थात ७५ वर्ष उमेरसम्म योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगार नभएको वा पेन्सन पाउने अवस्था नभएमा मात्रै योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदान हुनेछ ।

यसको अर्थ योगदानकर्ताको मृत्युपछि उसका श्रीमान वा श्रीमती जागिरे वा पेन्सन पाउने अवस्था रहेमा कोषबाट पेन्सन पाइँदैन । त्यस्तै २४ (घ) मा सरकार वा अन्यत्रबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिले कोषमा योगदान गरी निवृत्तिभरणको लागि योग्य भएमा कोषबाट निवृत्तिभरण लिन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो बुँदाले स्पष्ट रूपमा सरकारी जागिरे र निजी कर्मचारीबीच विभेद गरेको देखिन्छ ।

कार्यविधिको बुँदा नम्बर ३६ मा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसले पनि कर्मचारीलाई शंका उत्पन्न गराएको छ । कतै भोलि झन् कठोर व्यवस्था ल्याएर संकलन भएको रकममा पनि कटौती हुने वा सुविधा वञ्चित गरिन्छ कि भन्ने आशंका उनीहरूको हो । कोषमा आबद्ध भएको तीन वर्षपछि आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशत मात्र सापटी लिन पाउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने र जुनसुकै बेला कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको माग हो ।