September 23, 2021, Thursday
७ आश्विन २०७८, बिहीबार

‘विकास बैंकहरुलाई पनि प्रतिपत्रको कारोबार गर्न दिनुपर्छ, सरकारलाई बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार होस्’’

‘विकास बैंकहरुलाई पनि प्रतिपत्रको कारोबार गर्न दिनुपर्छ, सरकारलाई बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार होस्’’

विकास बैंकहरुलाई पनि प्रतिपत्रको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग बैकर्सहरुले गरेका छन् । विकास बैंकहरुको छाता सङ्गठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पठाउँदै यस्तो माग राखेको हो । एसोसिएसनले विकास बैंकहरुलाई नेपाली मुद्रामा स्थानीय प्रतितपत्र कारोबार गर्न दिनु उपयुक्त हुने माग गरेकाहुन् ।

यसले शुल्क आम्दानीको दायरा फराकिलो पार्न सहयोग पुग्नेछ भने प्रतितपत्र जारी गर्दा राखिने नगद धितो (क्यास मार्जिन) ले कोष लागत घटाउन सहयोग पुर्याउने एशोसिएसनले विश्वास लिएको छ । राज्यले लिएको नीतिमा सहयोग गर्ने विकास बैंकहरुले अहिलेसम्म प्रतिपत्रखोल्ने अनुमति मात्रै नभएर आफ्ना ग्राहकहरु क्रेडिट कार्डको सुविधाबाट बञ्चित हुँदा वाणिजय बैंकमा जाने अवस्था आएको संघले जनाएको छ । त्यसैले विकास बैंलाई पनि क्रेडिट कार्ड र प्रतिपत्रको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग संघले गरेको हो ।

Advertisement

विकास बैंकहरुले सरकारी निक्षेपहरु वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र राखिँदै आएकोमा संघले विरोध जनाएको छ । नयाँ मौद्धिक नीतिले विकास बैंकमा पनि यस्तो पैसा राख्न पाउँने ब्यावस्थ गर्नको लागि माग गरेको हो । स्थानीय तहको बैंक खाता विकास बैंकमा पनि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रादेशिक स्तरका विकास बैंकलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र एउटा शाखा खोल्न दिनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकसमक्ष गरिएको छ ।
यस्तै विकास बैंकबाट जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टी पनि सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न त्यसमा लाग्ने शुल्क न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव डेभलमेन्ट बैंकर्स संघको रहेको छ । यस्तै डिजिटल करेन्सीको कारोबारका लागि अध्ययन समिति गठन अध्ययन समितिको प्रतिवदनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
यस्तै कोभिड अवधिभर सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत नै राख्नुपर्ने माग राखेको छ । चालु मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत बनाए पनि एलडी रेसियो भने २० प्रतिशत नै कायम गरेको थियो । संघले सीसीडी रेसियोलाई ८५ कायम गर्नु साथै एलडी रेसियो पनि १५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ ।

घरजग्गाको जोखिम भार ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, रिटेल कर्जाको जोदिम भार घटाउनुपर्ने माग संघले गरेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्न सिसीडी, एलडी रेसियो लगायतमा छुट दिनुपर्ने सुझाव संघले पठाएको छ ।

संघले आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनासम्म असुल भएको ब्याजलाई रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसको उदेश्य असार मसान्तमा पाकेको ब्याज असोज मसान्तसम्म असुल भएमा लाभांश वितरण गर्ने देखिन्छ । यस्तै चैत मसान्तसम्म नियमित रूपमा किस्ता तिरेका ऋणीले असार मसान्तमा नतिरेमा थप प्रोभिजन गर्ननपर्ने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

संघले विकास बैंकहरुको संख्या नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन चाहेको अवस्थामा आइसकेले अव मर्जरको आवश्यक्ता नरहेको बताएका छन् । संघले विकास बैंकहरुलाई अब थप मर्जर नीति आवश्यक नरहेको भन्दै ९० विकास बैंक घटेर १८ मा आइसकेको अन्य विकास बैंकहरु आफैँ घट्दै जाने संकेत देखिएकाले अब विकास बैंकहरुमा थप मर्जर नीति नचाहिने बताएको छ । मर्जर वा प्राप्तिको माध्यबाट थप पुँजी जुटाउने अवस्था नरहेको, बोनस सेयर वा सञ्चित मुनाफाले मात्र व्यवसाय बिस्तारलाई पुँजी अप्रयाप्त हुने देखिएको र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा विकास बैंकहरु थप सबल भई बैंकिङ प्रणालीलाई नै सबल गराउन सहयोग पुग्ने देखिएको भन्दै संघले हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाउन नहुने धारणा अगाडि सारेको हो ।

विकास बैंकहरुले निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन तथा यातायात क्षेत्र, अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता नभएका साना तथा मझौला व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरु बढी प्रभावित भएकाले यी क्षेत्रमा परेको असरलाई मध्येनजर गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । यस्तै कर्जाको असुली गर्न लिलामीका सूचनामा रोक लगाउने भन्दै अब असुली प्रक्रियामा जान दिनुपर्ने माग गरेको छ । कोभिडको कारण निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै राष्ट्र बैंक्ले कुनै पनि ऋणको धितो लिलाम प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै विकास बैंकहरुलाई पनि धितोपत्र दलालको इजाजत पत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) दिनुपर्ने माग एसोसिएसनको रहेको छ ।

विकास बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को मौद्रिक नीतिमा रहेको अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणमार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी ‘प्राभइभेट इक्युटी फर्म’, ‘भेन्चर क्यापीटल’, ‘डेब्ट इक्विटी कन्भर्जन’, र ’स्पेसल पर्पोज भेइकल’ लगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण पटक पटक लागु गरिएको निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित होटेल, पर्यटन, शैक्षिक क्षेत्र, व्यक्तिगत कर्जा, १ करोडसम्म व्यवसायीलाई दिएको कर्जा, र कोभिडले गर्दा जागिर गुमाएकाहरुलाई निषेधाज्ञासम्मको अवधिको सम्पूर्ण जरिबाना छुट गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज रकमलाई ऋणीको अनुरोधमा अधिकतम १ वर्षसम्मका लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले सावाँ र ब्याज पुँजीकरण गरी कर्जा तिर्ने अवधि थप गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।

त्यस्तै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न थप २० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जा तथा कोभिड प्रभावित ऋणीहरुलाई विगतमा प्रवाह गरिएको कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि थप गर्नुपर्ने माग विकास बैंकरको छ ।

विकास बैंकर्स संघले संस्थापक सेयरलाई साधारणमा रुपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय कारोबार सञ्चालन भएको दस वर्ष पूरा गरी सक्दा एक बलियो संस्था भइसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको दस वर्ष पूरा गरेको तर सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पूर्ण संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण समूहमा परिणत गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गथर्न माग गरेका छन् ।

विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर नोक्सानमा गएका व्यवसायलाई प्रदान गरिएका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई आगामी १ वर्षसम्मका लागि स्थगित गर्नुपने उनीहरुको माग रहेको छ । कोभिडको कारणले उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई मध्येनजर गर्दै कर्जा लगानी अनुपात ८०ः२० भित्र हुनुपर्ने व्यवस्थालाई आगमी एक वर्षका लागि खुकुलो पानुपर्ने मागसहित डेभपमेन्ट बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पठाएको छ । साथै यसले सेयर होल्डिङ कुनै एक—दुई समूहमा केन्द्रित नभई विविधीकरण हुने र छरिएर रहेको पुँजी व्यवसायिक कार्यका लागि हुने संघको दाबी छ । यस्तै गैरकार्यकारी सञ्चालकलाई उचित पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । कोभिडको असरबाट प्रभावित कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना र पुनरतालिकिकरण गर्ने अवधि २०७८ पुस मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने र यस्तो कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार पुनरसंरचना र पुनरतालिकिकरण गरेपछि नियमित भएका कर्जालाई असलकर्जा सरह १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न माग गरिएको छ ।