September 25, 2021, Saturday
९ आश्विन २०७८, शनिबार

‘‘मौद्रिक नीतिमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा व्यवस्था गरिनुुपर्छ”-वाणिज्य महासंघ

‘‘मौद्रिक नीतिमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा व्यवस्था गरिनुुपर्छ”-वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधी मण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गर्ने क्रममा यस्तो सुझाब दिएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिमा कोरोना अतिप्रभावित क्षेत्रमा आगमी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेकाले गर्दा पूर्नरकर्जाको सुविधा बढाउन माग गरेको हो । गर्भनर अधिकारीलाई माग प्रस्तुग गर्दे अध्यक्ष गोल्छाले भने ‘‘मौद्रिक नीतिमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा व्यवस्था गरिनुुपर्छ ।”

Advertisement

अध्यक्ष गोल्छाले अति प्रभावित व्यवसायमा जाने पुर्नकर्जा सुविधामा तोकिएको २० करोडको सिमा बढाउनुपर्ने समेत माग गरेका हुन् । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेवा शुल्कबारे गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने र निषेधाज्ञाको कारणले म्याद समाप्त भएका प्रतितपत्रको अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ, अध्यक्ष गोल्छाले भने–‘यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिटै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने माग राखेको छ ।

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघका सदस्यहरुको र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ । सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुई वर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । नेट २०३० ले आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको अवस्थामा यसैलाई फोकस समेत गरेको छ ।

महासंघद्वारा पेश गरिएको सुझावमा भनिएको छ–‘गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसंगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो । तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ । त्यसैले यस आवको मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्पm बढि केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

महासंघले दिएमा मुख्य सुझाव यस्ता ः–

  1. कोभिड १९ को कारणले श्रृजित समस्याबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार दुई आ.व. सम्म हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाको लागि निगरानी सूची र कालोसूचीमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई आगामी दुई आ.व.सम्मका लागि स्थगित गर्नुपर्ने ।
  2. कर्जालाई डिजिटल माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने गरि हाल केहि बैंकले सुरु गरेको कर्जा सुविधाको विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत एवं पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने ।
  3. साना तथा मझौला स्वरोजगार प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा कार्यगत पुँजीको तरलताको अभाव हुन नदिन व्यवसायीसँग भएको सुन धितो राखी बजार मूल्यमा बढीमा २५ प्रतिशत मात्र मार्जिन कट्ने गरी अधिकांश जिल्लाका बैंकका शाखाहरुले क्रमशः कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने । कोभिडको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकोले २ वर्षसम्म असल कर्जाको रुपमा मानिनु पर्ने ।
  4. सुशासन कायम गर्न समेत महत्वपूर्ण हुने भएकोले सरकारी सेवाको भुक्तानी गर्दा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच भौतिक सम्पर्क नहुने गरी भुक्तानी प्रणालीको विस्तार एवं व्यवस्थित गरिनुपर्ने ।
  5. अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको तथा आम सर्वसाधारणको चासोका रुपमा रहेको सवारी, रियल इस्टेट र सेयर कर्जाको बिकास, विस्तार एवं सुरक्षाका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँग छलफल गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  6. हालको क्रेडिट रेटिङ्गको व्यवस्था खर्चिलो र झन्झटिलो भएको कारण यसलाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गराउन नपर्ने । गर्नै पर्ने अवस्थामा हालको सिमा रु. ५० करोडबाट बृद्धि गरी १ अर्ब ५० करोड पु¥याइनुपर्ने ।
  7. अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा बैंकहरुमा भौतिक उपस्थिति कम गरी कोभिड संक्रमण कम गर्न अन्तर बैंक एटीएम प्रयोग तथा अनलाइन भुक्तानीलाई सहज बनाउन यसमा लाग्ने शुल्क घटाउनुपर्ने ।