September 17, 2021, Friday
१ आश्विन २०७८, शुक्रबार

बजेटभन्दा बढी मौद्रिक नीतिलाई महत्व दिंदै निजी क्षेत्र, दबावमा राष्ट्र बैंक

बजेटभन्दा बढी मौद्रिक नीतिलाई महत्व दिंदै निजी क्षेत्र, दबावमा राष्ट्र बैंक

सरकारले राजनैतिक खिचातानीका बाबजुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटको पूर्तीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ । सोही बजेटको कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको एक महिनामा पनि मौद्रिक नीति ल्याइएको छैन् । त्यसको एकै कराण हो, कोरोना महामारी र त्यस्ले निम्त्याएको आर्थिक संकटतापार गर्नका लागि दायित्व थपिनु । कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दा त्यस्को दवाव मौद्रिक नीति निमार्णमा परेको छ । जस्का कारणले पनि यो बर्ष नीति सार्वजनिक गर्नको लागि ढिलो भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक रायसुझाव सरोकारवालाहरुसँग संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । प्राप्त रायसुझावमाथि आर्थिक अनुसन्धान विभागमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । सबै क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा आफूलाई परेको मार्का समेटने अपेक्षामा छन् । केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्ने मौद्रिक नीति गर्दछ ।

Advertisement

नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ । मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । मौद्रिक नीति केन्द्रिय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ । तर यतिखेर कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्दा अपनाउनु परेको निषेधाज्ञाले सबैभन्दा बढी प्रभाव मुद्रा क्षेत्रमा परेको छ । यतिखेर सबैले मौद्रिक नीतिमा आफ्ना माग सम्बोधन हुन्छन हुदैनन् भनेर चनाखो भएर बसेका छन् ।

८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा व्यवस्था गरिनुपर्ने

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधी मण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गर्ने क्रममा यस्तो सुझाब दिएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिमा कोरोना अतिप्रभावित क्षेत्रमा आगमी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेकाले गर्दा पूर्नरकर्जाको सुविधा बढाउन माग गरेको हो । गर्भनर अधिकारीलाई माग प्रस्तुग गर्दे अध्यक्ष गोल्छाले भने ‘‘मौद्रिक नीतिमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा व्यवस्था गरिनुुपर्छ ।”

अध्यक्ष गोल्छाले अति प्रभावित व्यवसायमा जाने पुर्नकर्जा सुविधामा तोकिएको २० करोडको सिमा बढाउनुपर्ने समेत माग गरेका हुन् । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेवा शुल्कबारे गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने र निषेधाज्ञाको कारणले म्याद समाप्त भएका प्रतितपत्रको अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ, अध्यक्ष गोल्छाले भने–‘यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिटै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने माग राखेको छ ।

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघका सदस्यहरुको र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ । सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुई वर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । नेट २०३० ले आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको अवस्थामा यसैलाई फोकस समेत गरेको छ ।

महासंघद्वारा पेश गरिएको सुझावमा भनिएको छ–‘गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसंगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो । तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ । त्यसैले यस आवको मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्पm बढि केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

महासंघले दिएमा मुख्य सुझाव यस्ता

  1. कोभिड १९ को कारणले श्रृजित समस्याबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार दुई आ.व. सम्म हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाको लागि निगरानी सूची र कालोसूचीमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई आगामी दुई आ.व.सम्मका लागि स्थगित गर्नुपर्ने ।
  2. कर्जालाई डिजिटल माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने गरि हाल केहि बैंकले सुरु गरेको कर्जा सुविधाको विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत एवं पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने ।
  3. साना तथा मझौला स्वरोजगार प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा कार्यगत पुँजीको तरलताको अभाव हुन नदिन व्यवसायीसँग भएको सुन धितो राखी बजार मूल्यमा बढीमा २५ प्रतिशत मात्र मार्जिन कट्ने गरी अधिकांश जिल्लाका बैंकका शाखाहरुले क्रमशः कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने । कोभिडको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकोले २ वर्षसम्म असल कर्जाको रुपमा मानिनु पर्ने ।
  4. सुशासन कायम गर्न समेत महत्वपूर्ण हुने भएकोले सरकारी सेवाको भुक्तानी गर्दा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच भौतिक सम्पर्क नहुने गरी भुक्तानी प्रणालीको विस्तार एवं व्यवस्थित गरिनुपर्ने ।
  5. अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको तथा आम सर्वसाधारणको चासोका रुपमा रहेको सवारी, रियल इस्टेट र सेयर कर्जाको बिकास, विस्तार एवं सुरक्षाका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँग छलफल गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  6. हालको क्रेडिट रेटिङ्गको व्यवस्था खर्चिलो र झन्झटिलो भएको कारण यसलाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गराउन नपर्ने । गर्नै पर्ने अवस्थामा हालको सिमा रु. ५० करोडबाट बृद्धि गरी १ अर्ब ५० करोड पु¥याइनुपर्ने ।
  7. अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा बैंकहरुमा भौतिक उपस्थिति कम गरी कोभिड संक्रमण कम गर्न अन्तर बैंक एटीएम प्रयोग तथा अनलाइन भुक्तानीलाई सहज बनाउन यसमा लाग्ने शुल्क घटाउनुपर्ने ।

भी आकारमा अर्थतन्त्रलाई लैजाउँः चेम्बर

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा लैजाने गरी विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको तर्फबाट सुझावहरु प्रस्तुत गरेका हुन् ।

औपचारिक अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा पुनरुत्थान गर्न सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुनरकर्जा २०० अर्ब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कर्जाप्रवाह गर्न विषेश व्यवस्था गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

चेम्बरले १० लाखसम्म नगद कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने लगायत कानुनी कारबारहीको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख मुहान निजी क्षेत्र भएकोले अहिले मुहान अत्यन्त क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक पुनरुत्थान नभई आर्थिक गतिविधी सामान्य अवस्थामा फर्किन सम्भव नदेखिएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखि आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न उनले आग्रह गरे ।

यस्तै चेम्बरले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न ‘डिजिटल ट्रान्जेक्सन’को सीमा खारेज गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै चेम्बरले बजेटबाट नव उद्यमी स्टार्टअप र इनोभेसन परियोजनाहरुको पुँजी व्यवस्थाका लागी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख सम्मको व्यवस्था र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनको लागि सरल सहज निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न आग्रह समेत गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले चेम्वरबाट प्रस्तुत व्यवहारिक सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्न प्रयास गर्ने बताए ।

 चेम्बरले दिएका सुझाव यस प्रकारका छन् :

१. कोभिड–१९ महामारीको पहिलो संक्रमणबाट उन्मुक्ति हुन नपाउँदै दोस्रो संक्रमणको गम्भीर असरले तहस नहस हुन लागेको नेपालको निजी क्षेत्रमा देखिएको तरलताको चरम अभाव तथा डेढ महिना भन्दा बढी लामो निषेधाज्ञाले आय आर्जन गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकहरुको क्रयशक्तिमा देखिएको ह्रासको कारणले पुर्ण रुपले विस्तारित मौद्रिक नीति Expansionary Monetary Policy आजको आवश्यकता हो ।

२. अर्थतन्त्रका सबैजस्तो क्षेत्रहरु नकारात्मक अवस्थामा रहेको अहिलेको विषम परिस्थतिमा आगामी मौद्रिक नीति कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहनु पर्दछ र निम्न अनुसारको व्यवस्थाको लागी सुझाव पेश गर्दछौँ ।

क) औपचारिक अर्थतन्त्रलाई V Shape  मा पुनरुत्थान गर्नका  लागी सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रको लागी थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुनरकर्जा २०० अर्ब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्ष देखि ३ वर्ष सम्म कर्जा प्रवाह गर्नका लागी विषेश व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

ख) सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्र लाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छुट दिनुपर्ने ।

ग) पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधी अत्यन्त सरल र सहज हुनुपर्ने ।

घ) झण्डै डेढ महिना भन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रहरुलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म नयाँ कुनै धितो  माग नगरि चालु पुजी उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

ङ) सबै उद्योग तथा व्यवसायहरुले २०७८ असार र आश्विन महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र सावाँको किस्ता कुनै शुल्क जरिवाना नलिई २०७८ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

च) २०७७/०७८ को लागी जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी सबै सुविधाहरुलाई २०७९ असार सम्म निरन्तरता दिईनु पर्ने ।

छ) २०७६ चैत्रमा सुरु भएको कोभिड–१९को पहिलो संक्रमण र पुनः २०७८ वैशाखमा सुरु भएको दोस्रो संक्रमणबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न कोभिड–१९को प्रभाव रहुन्जेल सम्म सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रबाट कुनै पनि प्रकारको जरिवाना शुल्क पेनाल ब्याज तथा Service Charge असुल नगने व्यवस्थाको लार्गि बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइनु पर्ने ।

ज) आगामी २०७९ असार मसान्त सम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पुर्णरुपमा स्थगन गरिनु पर्ने र सम्वन्धित उद्योगी व्यवसायीको जानकारी वेगर कुनै पनि अवस्थामा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

३. वर्तमान विषम परिस्थतिमा आ.व. २०७८/७९ को लागी बजेटद्धारा निर्देशित ६.५% को लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान अवस्थामा अत्यन्त चुनौतीपुर्ण देखिन्छ । प्रतिस्पद्र्धी एवम आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको विकासले मात्र आर्थिक गतिविधीहरु गतिशिल हुन सक्दछ ।

४. आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा निर्देशित ६.५% को मुद्रास्फीति कायम राख्न त्यति चुनौतिपुर्ण नदेखिए पनि आपुर्ति प्रणाली सरल सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति हुनु पर्दछ । साथै कूल GDP Growth को लागि बिनियोजित पूंजीगत रकम प्रभावकारी तवरले खर्च हुनु पर्ने र सोको कडाइका साथ अनुगमन हुनु पर्ने ।

५. आर्थिक गतिविधी विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पद्र्धि राख्न सक्ने औसत एकल अंकको ब्याजदर (७% देखि ८%) भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु पर्दछ ।

६. वर्तमान विषम परिस्थितिमा विदेशबाट फिर्ता हुन सक्ने १५ लाख श्रमिकहरुलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी योग्य रकमको अभाव हुने देखिएकोले यसको प्रभाव न्युनिकरण गर्न स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीति ल्याईनु पर्दछ ।

७. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र देशमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न विदेशी लगानीको पनि ठूलो आवश्यकता देखिएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैँकले जारी गरेको विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ ले विदेशी लगानी भित्राउन धेरै ठूलो सहजीकरण गरिदिएको छ । यस सन्र्दभमा हामी नेपाल राष्ट्र बैँक प्रति आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ । आगामी दिनमा सो विनियमावलीले विदेशी लगानी भित्राउन धेरै ठूलो Game Changer को भूमिका निर्वाह गर्नेमा हामी विश्वस्त छौ ।

८. बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २५० अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकोले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याईनु पर्दछ ।

९. बैँकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.४०% को स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा कायम गरिनु पर्दछ । अहिले ठूला उद्योग तथा व्यवसायहरुलाई बैँकिङ क्षेत्रमा रहेको आन्तरिक प्रतिस्पद्र्धाले गर्दा प्रतिस्पद्र्धी ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरिएको छ भने लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी व्यवसायीहरुलाई अति उच्च दरमा कर्जा प्रवाह गरि स्प्रेड दरको मिलान गरिएको हुन्छ । जसले साना तथा लघु एवम घरेलु उद्यमी तथा व्यवसायीहरु ठूलो मर्कामा पर्न गएका हुन्छन् ।

१०. आगामी मौद्रिक नीतिमा भारत बाट आयात हुने माल सामानको लागी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात हुने सामानको दायरा बढाईनु पर्दछ ।

११. बैँक तथा वित्तिय संस्थाको वेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सोहि अनुसार घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवम महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गरिनु पर्दछ । कर्जा अवधिभर Premium स्थिर हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१२. ब्याजदर सन्तुलित गर्नका लागी वेस रेट गणनामा प्रयोग हुने सुचकहरु समय सापेक्ष परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।

१३. नेपालमा आयात हुने सामानको लागी विदेशी उत्पादनकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋणमा Usance L/C, Deferred Credit को अवधि २४० दिन सम्म कायम गरि राख्नु पर्दछ ।

१४. हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छिक गरिनु पर्दछ ।

१५. Productive Sector / Non- Productive Sector लाई नया आवश्यकता अनुसार परिभाषित गरिनु पर्दछ ।

१६. आफ्नो सम्पती धितो राखी लगानी लिने कर्जाको सिमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागी १ करोड पुर्याईनु पर्दछ ।

१७. अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैँकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अबलम्बन गरिनु पर्दछ ।

१८. नगद ओसारपोसारको स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले प्रहरी प्रशासनबाट अनावश्यक Harassment गर्ने कार्यको अन्त्य गर्न रु १० लाख सम्म नगद कारोबार ओसार पोसार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१९. बैँकिङ कारोबार प्रवद्र्धनको लागी चेक बाउन्सको लागी कडा कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिबाट जारी भएको चेक पटक पटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने लगायत अन्य कानूनी कारवाहीको लागी कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२०. विदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम ज्भमशष्लन गर्न दायरा विस्तारका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याईनु पर्दछ ।  जल बिद्युत आयोजनाहरुमा ठूलो परिमाणमा पुंजी आवश्यक पर्ने भएकोले बिदेशी लगानीको आवश्यकता रहेको तर बिदेशी मुद्राको घटवढ जोखिम Hedzing गर्ने सम्वन्धमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले बिदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरु अलपत्र रहेका छन ।

२१. पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई बढाउन E-Commerce लाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ र सम्पुर्ण आयात निर्यात तथा भुक्तानी प्रक्रियामा E-Commerce लागु गर्न प्राथमिकता प्रदान गरिनु पर्दछ ।

२२. व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्था :बैंकिङ सेक्टरमा विद्यमान व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्थामा निजी क्षेत्र कर्पोरेट लगानीमा उत्साहित हुन सकेको छैन । एकातर्फ सम्पुर्ण परियोजनानै धितो रहेको र थप बैँकहरुलाई आवश्यक Collatoral व्यवस्था गरिएको अवस्थामा आफूले लिएको शेयर स्वामित्व भन्दा धेरै बढी आफ्नो क्षमता भन्दा बाहिर गएर सम्पुर्ण परियोजनानै मुल्याङ्कन बराबरको व्यक्तिगत जमानीमा दस्तखत गर्नुपर्ने हुँदा धेरैजसो लगानीकर्ताको मनोबलमा ह्रास आएको छ । शेयर स्वामित्वको अनुपातमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिईनु पर्ने व्यवस्था अगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।

२३. यूवा उद्यमशिलता विकाशको लागी हालै प्रस्तुत बजेटबाट स्नातक शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका यूवालाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखि ५% ब्याज दरमा रु २५ लाख सम्मको सहुलियत कर्जा व्यवस्था गरिने नीति ल्याईएको छ र  यसको सफल कार्यान्वयनको लागी सरल सहज कर्जा प्रवाह निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।

२४. हालै प्रस्तुत बजेटबाट नव Startup र Innovations परियोजनाहरुको पुँजी व्यवस्थाका लागी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख सम्मको व्यवस्था र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनको लागी सरल सहज निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।

२५. विदेश जाने उद्यमी तथा व्यवसायीलाई पासपोर्ट सुविधामा कम्तिमा USD ५००० ।– सम्म सटही सुविधा प्रदान गरिनु पर्ने ।

२६. पैठारी गरिने माल वस्तुका लागी विदेशी मुद्रामा सिमा हटाई विजक अनुसारको रकम सरल र कुनै पनि झण्झट विना उपलब्ध गराउनु पर्ने । यसो गरिदा न्यून विजकिकरणको समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

२७. बैँकिङ च्यानल बाट गरिने कुनै पनि कारोबारलाई मान्यता दिनु पर्ने र त्यस्तो कारोबारको प्रयोजनको लागी श्रोतको आवश्यकता खोजी गर्न नहुने ।

२८.Digital Transaction को सिमा खारेज गरि त्यस्तो कारोबार लाई प्रोत्साहन दिने नीति बनाईनु पर्ने । त्यसै अनुरुप निकासी व्यापारलाइ प्रवद्धन गर्न पनि Digital Transaction  लागू गरिनु पर्ने ।

२९.KYC सम्वन्धी सम्वन्धी नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले KYC को लागी छुट्टै शाखा निर्माण गरी सबैको रेकर्ड राखि आवश्यक पर्ने सबै निकायहरुलाई अनलाईन मार्फत Wide Area Network बाट उपलब्ध गराउन Web Based Access दिई व्यवस्थित गरिनु पर्ने । ग्राहकको खाता रोक्का गरि अनावश्यक झन्झट दिने काम गरिन नहुने ।

३०. निर्यात व्यापार लाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाईनु पर्दछ । ३०%  को Value Addition  मा ५% सम्म, ७०% Value Addition मा १०%  सम्म र ७०% भन्दा माथी भएको Value Addition  मा १५% सम्म निर्यात अनुदान दिईनु पर्दछ ।

३१. निर्यात अनुदान भुक्तानी प्रक्रिया सरल र सहज हुनु पर्दछ । भन्सार जाँच पास र भुक्तानी प्राप्त गर्ने बैँकबाट निर्यात अनुदान, सरल, सहज प्रक्रीयामा एकद्धार प्रणाली मार्फत अबिलम्व  भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाईनु पर्दछ ।

३२. नयां भेरियण्टको कोभिड-१९ को दोश्रो लहरका कारण अधिकांश उद्योगीहरुले Debt/Equity Ratio ८० र २० पुर्याउन समयाभावले असमर्थ भएकाले यस्को म्याद १ वर्ष सम्म वढाइनु पर्ने र व्यापारिक क्षेत्रको लागि लागू गरिएको ८०र२० पुर्याउनु पर्ने  Debt/Equity Ratio खारेज गरिनु पर्ने ।

३३. कोभिड-१९ महामारी सुरु हुनु भन्दा अगाडी सुचारुढंगले संचालनमा रहेका तर २०७६ चैत्र देखि सुरु भएको कोभिड-१९ महामारीको प्रत्यक्ष प्रभावले धराशायी भइ रुग्ण अवस्थामा पुगेका उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थानको लागि आवश्यक चालु पुँजी, आवश्यक पुनर्तालिकीकरणको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने ।

३४. विभिन्न बैंकहरुको बैंकिङ प्रकृयाको लागि आवश्यक पर्ने निवेदन, भाैचर लगायतका कागजातहरुको ढाँचा सबै बैंकहरुको लागि समान गरिनु पर्ने ।

३५.TT मार्फत आयात गरिने मालसामानको हकमा आइपुग्नु पर्ने अवधि ३ महिना भएकोमा सोलाइ बढाइ ६ महिना गरिनुपर्ने ।

३६. लिमिटेड कम्पनीको हकमा Personal guarantee  लिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।

३७. घर जग्गा व्यवसायको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा धीतो मूल्यांकनको कम्तिमा ७० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

 

विकास बैंकहरुलाई पनि प्रतिपत्रको कारोबार गर्न दिनुपर्ने

विकास बैंकहरुलाई पनि प्रतिपत्रको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग बैकर्सहरुले गरेका छन् । विकास बैंकहरुको छाता सङ्गठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पठाउँदै यस्तो माग राखेको हो । एसोसिएसनले विकास बैंकहरुलाई नेपाली मुद्रामा स्थानीय प्रतितपत्र कारोबार गर्न दिनु उपयुक्त हुने माग गरेकाहुन् ।

यसले शुल्क आम्दानीको दायरा फराकिलो पार्न सहयोग पुग्नेछ भने प्रतितपत्र जारी गर्दा राखिने नगद धितो (क्यास मार्जिन) ले कोष लागत घटाउन सहयोग पुर्याउने एशोसिएसनले विश्वास लिएको छ । राज्यले लिएको नीतिमा सहयोग गर्ने विकास बैंकहरुले अहिलेसम्म प्रतिपत्रखोल्ने अनुमति मात्रै नभएर आफ्ना ग्राहकहरु क्रेडिट कार्डको सुविधाबाट बञ्चित हुँदा वाणिजय बैंकमा जाने अवस्था आएको संघले जनाएको छ । त्यसैले विकास बैंलाई पनि क्रेडिट कार्ड र प्रतिपत्रको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग संघले गरेको हो ।

विकास बैंकहरुले सरकारी निक्षेपहरु वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र राखिँदै आएकोमा संघले विरोध जनाएको छ । नयाँ मौद्धिक नीतिले विकास बैंकमा पनि यस्तो पैसा राख्न पाउँने ब्यावस्थ गर्नको लागि माग गरेको हो । स्थानीय तहको बैंक खाता विकास बैंकमा पनि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रादेशिक स्तरका विकास बैंकलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र एउटा शाखा खोल्न दिनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकसमक्ष गरिएको छ ।
यस्तै विकास बैंकबाट जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टी पनि सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न त्यसमा लाग्ने शुल्क न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव डेभलमेन्ट बैंकर्स संघको रहेको छ । यस्तै डिजिटल करेन्सीको कारोबारका लागि अध्ययन समिति गठन अध्ययन समितिको प्रतिवदनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
यस्तै कोभिड अवधिभर सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत नै राख्नुपर्ने माग राखेको छ । चालु मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत बनाए पनि एलडी रेसियो भने २० प्रतिशत नै कायम गरेको थियो । संघले सीसीडी रेसियोलाई ८५ कायम गर्नु साथै एलडी रेसियो पनि १५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ ।

घरजग्गाको जोखिम भार ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, रिटेल कर्जाको जोदिम भार घटाउनुपर्ने माग संघले गरेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्न सिसीडी, एलडी रेसियो लगायतमा छुट दिनुपर्ने सुझाव संघले पठाएको छ ।

संघले आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनासम्म असुल भएको ब्याजलाई रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसको उदेश्य असार मसान्तमा पाकेको ब्याज असोज मसान्तसम्म असुल भएमा लाभांश वितरण गर्ने देखिन्छ । यस्तै चैत मसान्तसम्म नियमित रूपमा किस्ता तिरेका ऋणीले असार मसान्तमा नतिरेमा थप प्रोभिजन गर्ननपर्ने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

संघले विकास बैंकहरुको संख्या नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन चाहेको अवस्थामा आइसकेले अव मर्जरको आवश्यक्ता नरहेको बताएका छन् । संघले विकास बैंकहरुलाई अब थप मर्जर नीति आवश्यक नरहेको भन्दै ९० विकास बैंक घटेर १८ मा आइसकेको अन्य विकास बैंकहरु आफैँ घट्दै जाने संकेत देखिएकाले अब विकास बैंकहरुमा थप मर्जर नीति नचाहिने बताएको छ । मर्जर वा प्राप्तिको माध्यबाट थप पुँजी जुटाउने अवस्था नरहेको, बोनस सेयर वा सञ्चित मुनाफाले मात्र व्यवसाय बिस्तारलाई पुँजी अप्रयाप्त हुने देखिएको र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा विकास बैंकहरु थप सबल भई बैंकिङ प्रणालीलाई नै सबल गराउन सहयोग पुग्ने देखिएको भन्दै संघले हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाउन नहुने धारणा अगाडि सारेको हो ।

विकास बैंकहरुले निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन तथा यातायात क्षेत्र, अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता नभएका साना तथा मझौला व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरु बढी प्रभावित भएकाले यी क्षेत्रमा परेको असरलाई मध्येनजर गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । यस्तै कर्जाको असुली गर्न लिलामीका सूचनामा रोक लगाउने भन्दै अब असुली प्रक्रियामा जान दिनुपर्ने माग गरेको छ । कोभिडको कारण निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै राष्ट्र बैंक्ले कुनै पनि ऋणको धितो लिलाम प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै विकास बैंकहरुलाई पनि धितोपत्र दलालको इजाजत पत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) दिनुपर्ने माग एसोसिएसनको रहेको छ । विकास बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को मौद्रिक नीतिमा रहेको अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणमार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी ‘प्राभइभेट इक्युटी फर्म’, ‘भेन्चर क्यापीटल’, ‘डेब्ट इक्विटी कन्भर्जन’, र ’स्पेसल पर्पोज भेइकल’ लगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण पटक पटक लागु गरिएको निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित होटेल, पर्यटन, शैक्षिक क्षेत्र, व्यक्तिगत कर्जा, १ करोडसम्म व्यवसायीलाई दिएको कर्जा, र कोभिडले गर्दा जागिर गुमाएकाहरुलाई निषेधाज्ञासम्मको अवधिको सम्पूर्ण जरिबाना छुट गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज रकमलाई ऋणीको अनुरोधमा अधिकतम १ वर्षसम्मका लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले सावाँ र ब्याज पुँजीकरण गरी कर्जा तिर्ने अवधि थप गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।

त्यस्तै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न थप २० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जा तथा कोभिड प्रभावित ऋणीहरुलाई विगतमा प्रवाह गरिएको कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि थप गर्नुपर्ने माग विकास बैंकरको छ ।

विकास बैंकर्स संघले संस्थापक सेयरलाई साधारणमा रुपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय कारोबार सञ्चालन भएको दस वर्ष पूरा गरी सक्दा एक बलियो संस्था भइसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको दस वर्ष पूरा गरेको तर सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पूर्ण संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण समूहमा परिणत गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गथर्न माग गरेका छन् ।

विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर नोक्सानमा गएका व्यवसायलाई प्रदान गरिएका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई आगामी १ वर्षसम्मका लागि स्थगित गर्नुपने उनीहरुको माग रहेको छ । कोभिडको कारणले उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई मध्येनजर गर्दै कर्जा लगानी अनुपात ८०ः२० भित्र हुनुपर्ने व्यवस्थालाई आगमी एक वर्षका लागि खुकुलो पानुपर्ने मागसहित डेभपमेन्ट बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पठाएको छ । साथै यसले सेयर होल्डिङ कुनै एक—दुई समूहमा केन्द्रित नभई विविधीकरण हुने र छरिएर रहेको पुँजी व्यवसायिक कार्यका लागि हुने संघको दाबी छ । यस्तै गैरकार्यकारी सञ्चालकलाई उचित पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । कोभिडको असरबाट प्रभावित कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना र पुनरतालिकिकरण गर्ने अवधि २०७८ पुस मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने र यस्तो कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार पुनरसंरचना र पुनरतालिकिकरण गरेपछि नियमित भएका कर्जालाई असलकर्जा सरह १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न माग गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा माग समेटिने झिनो आशामा यातायात व्यवसायीहरु
यातायात व्यवसायीहरु अन्तिम बिकल्प स्वरुप मौद्रिक नीति पर्खेर बसेका छन् । बजेटमा आफ्ना कुरा नसेटको सरकारले मैद्धिक नीतिमा चै आफ्ना कुरा समेटछ कि भन्ने नै उनीहरुको माग हो । गत वर्ष नै सरकारले यातायात क्षेत्रलाई बढी प्रभावित भएको क्षेत्रमा राखेको थियो । तर यसपालि अति प्रभावित क्षेत्रमा राखी उचित राहतको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले जोड दिदै आएका छन् ।

मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यातायात क्षेत्रलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका छन् । यस्ले पनि ब्यावसायी मौद्धिक नीतिको पर्खाइमा बसेका हुन् ।