September 28, 2021, Tuesday
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार

सात प्रदेशको पुँजीगत खर्च निराशाजनक, ११ महिनामा ६२ अर्ब ५१ करोडमा सीमित

सात प्रदेशको पुँजीगत खर्च निराशाजनक, ११ महिनामा ६२ अर्ब ५१ करोडमा सीमित

असार २३, काठमाडौं ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को ११ महिनामा ७ वटै प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेशहरूको समग्र पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । आर्थिक वर्षका लागि सात प्रदेशहरूमा समग्रमा पुँजीगत बजेट १ खर्ब ४३ अर्ब ८६ करोड विनियोजन भएको थियो ।

Advertisement

प्रदेश १ को विकास खर्च ४६ प्रतिशत

Advertisement

प्रदेश १ मा चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । चालु वर्षको जेठ महिनासम्ममा ४६.४७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु वर्षमा कुल बजेटको सिलिङमा ४ करोड वित्तीय व्यवस्थाको थप रकमसहित प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख ९ हजारको बजेट प्रदेश एकमा खर्च गर्नुपर्ने थियो । जसमा जेठ मसान्तसम्ममा १९ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख ५५ हजार ८७९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश १ लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले बताए । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को हालसम्मको अवधिमा विकास बजेट सर्वाधिक खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । यसले ४७ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यो मन्त्रालयको १८ अर्ब ८५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख ३३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ विकास बजेटमा खर्च गरेको हो । यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो अवधिमा ३ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख ८५ हजार रकममध्ये पुँजीगत तर्फ ४ करोड ७४ लाख ३५ हजार ७९२ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो खर्च प्रतिशत १८ दशमलव २६ हुन आउँछ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश एक सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको ३१ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै जेठ मसान्त सम्ममा खर्च गर्न सकेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ १ अर्ब २१ करोड ४६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म ३८ करोड ५७ लाख ५१ हजार ४४९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ ७९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा जेठ मसान्त सम्ममा २० करोड १६ लाख ८१ हजार ३९२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च २५ दशमलव ४३ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ ७९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि निराशाजनक रहेको छ । सो मन्त्रालयले अहिलेसम्म विकास बजेटको २३ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट ३ करोड ३५ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा यो अवधिमा ७८ लाख ४६ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसै गरी प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत तर्फ २६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सो मन्त्रालयमा यस शीर्षकमा २ अर्ब १६ करोड ६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ५८ करोड ५ लाख २८ हजार ४४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश २ सरकारको विकास खर्च ३१ प्रतिशत

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश २ सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले विकास (पुँजीगत) बजेट ३१.४७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । साउन देखि जेठ महिनासम्ममा चालू तर्फ ३४.९ र पुँजीगततर्फ २९.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका लेखा अधिकृत मनोजकुमार झाले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को ११ महिनामा १० अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालूतर्फ १३ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख १६ हजार विनियोजन गरेकोमा ११ महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख अर्थात ३४.९ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब १९ करोड ८ लाख १८ हजार विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख अर्थात २९.२३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले ४१.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ३५ करोड ६० लाख ८१ हजार र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ४७ करोड ३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा २४.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालूतर्फ २० करोड र पुँजीगततर्फ ९२ करोड ७८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस मन्त्रालयले कुल १ अर्ब १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको ३६.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस मन्त्रालयले चालूतर्फ ७ करोड ६ लाख ८६ हजार र पुँजीगत तर्फ १ करोड ८० लाख १० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा ३२.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले चालूतर्फ ६६ करोड ४३ लाख ४८ हजार र पुँजीगततर्फ ४० करोड ५४ लाख ६० हजार गरी १ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले साउनदेखि जेठसम्ममा चालूतर्फ १ अर्ब ५२ करोड २१ लाख र पुँजीगततर्फ ५८ करोड ४ लाख १ हजार गरी २ अर्ब ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालूतर्फ १० करोड ७ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ करोड १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । सबैभन्दा कम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा अवधिमा यस मन्त्रालयले चालूतर्फ ३४ करोड १० लाख ६१ हजार र पुँजीगततर्फ ११ करोड १४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको विकास खर्च ४६ प्रतिशत

बागमती प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ४६.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ४८.६५प्रतिशत चालू खर्च र ४२ प्रतिशत मात्रै पुँजिगत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालू वर्षमा ५१ अर्ब ४३ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको जेष्ठ मसान्तसम्म बजेट खर्च २३ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ३१ हजार ४९ रुपैयाँ पुगेको हो । प्रदेश सरकारले चालू वर्षको पहिलो चौमासिकमा ८.११ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब १६ करोड बजेट खर्च गरेको थियो । यस्तै दोस्रो चौमासिकमा २५.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । अघिल्लो आव ०७६÷७७ मा प्रदेशले ५९.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

यो वर्षमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघिका वर्षहरुमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । चालू वर्षको जेष्ठ मसान्तसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७.९५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई विनियोजन भएको ७७ करोड ३० लाख मध्ये हालसम्म १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलले हालसम्म ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

१६ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले हालसम्म ४ करोड ९० लाख मात्र खर्च गरेको छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३६.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको ८८ करोड मध्ये ३१ करोड ८२ लाख मात्र खर्च भएको हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई चालू वर्षमा १९ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर मन्त्रालयले त्यसको ४९.०३ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ जेष्ठ मसान्तसम्म खर्च गरेको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४२.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९६ करोड मात्रै हालसम्म खर्च गरेको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले ११ महिनामा ३१.१५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । ३ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन भएको उक्त मन्त्रालयले १ अर्ब १७ करोड मात्रै खर्च गरेको हो । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने ३२.२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयको १ अर्ब २५ करोड मात्र खर्च भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको पुँजीगत बजेट खर्च ५५ प्रतिशत

चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को १७ असारसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ३४ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएकोमा ११ अर्ब २६ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराका प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को कुल ३२ अर्ब १३ करोड बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरेकोमा ७०.४६ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ९८ करोड खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा २४ अर्ब २ करोडको बजेट ल्याएकोमा पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको १५ अर्ब ९० करोडमध्ये ५३.८३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । ४ फागुन ०७४ मा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा गण्डकी प्रदेशले संघीय सरकारबाट निकासा भएको १ अर्ब २ करोड बजेटमध्ये ३० करोड ५४ लाख मात्र खर्च भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको विकाश खर्र्च ६३ प्रतिशत

चालू आर्थिक वर्षको असार १५ सम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १ प्रतिशत गरी समग्रमा ६४ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालूतर्फ २१ दशमलव ५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै प्रदेशमा स्थानीय तहहरूले ९३ दशमलव ६३ प्रतिशत गरेका छन् ।

प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा कुल बजेटको १८ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा प्रदेश सरकारले समग्रमा ६० दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ६९ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशको विकास खर्च २६ प्रतिशत

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जम्मा २६.९१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । चालुतर्फ ३०.०९ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २४.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयहरु मध्ये सबै भन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३५.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबै भन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३.९८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । कम खर्च गर्ने दोस्रो स्थानमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय रहेको छ । जसले ८.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३.२३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३१.५८ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८.२२ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७.९४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ मन्त्रालयसहित मातहतका १२ निकायलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा विनियोजित रकम जेठमसान्तसम्म सबैभन्दा बढी खर्च गर्न सक्नेमा प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) ले ८८.७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने स्थानीय तहहरुले ४२.८७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई जम्मा २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख विनियोजित गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९ अर्ब ७९ करोड २६ लाख २ हजार १६६ रुपैयाँ जेठ महिनासम्ममा खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा जम्मा विनियोजित बजेटको ४६.४० प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख १९ हजार खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । त्यसमा चालुतर्फ ५१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४९ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४६ प्रतिशत मात्र खर्च

चालू आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । प्रदेशका अर्थसचिव झलकराम अधिकारीका अनुसार गत शुक्रबारसम्म पुँजीगततर्फ करिब ४६ प्रतिशत र चालूतर्फ करिब ४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३९.२६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

३४ अर्ब २७ करोड बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म १३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले जानकारी दिए । कुल खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अझ कम छ । उक्त अवधिमा पुँजीगततर्फको १७ अर्ब ८९ करोडमध्ये ६ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको थियो । प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट र योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ४३.०४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको सवा १२ अर्ब बजेटमध्ये ५ अर्ब २६ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखाले जनाएको छ ।