September 28, 2021, Tuesday
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार

किन पुगे पूर्वमाओबादी नेताहरु दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा ?

किन पुगे पूर्वमाओबादी नेताहरु दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा ?

काठमाडौँ ः नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरुले माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएकाले आफूहरुलाई गरेको कारबाहीको कुनै अर्थ नभएको दाबी गरेका छन् । पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरुले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन २०६९ सालपछि हुन नसकेको र यसैका कारण पार्टी अवैधानिक भएको भन्दै दल दर्ता खारेजी गर्न निवेदन दिएका हुन् ।

Advertisement

हाल एमाले भएका पूर्वमाओवादीका नेताहरुले माओवादी केन्द्र असंवैधानिक रुपमा चलेको भन्दै आयोगमा निवेदन दिन पुगेका हुन् । पूर्वमाओवादी नेता लीलबहादुर थापासहितका नेताहरुले निवेदन माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।
माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साह, लिलाबहादुर थापा, रामचन्द्र मण्डल, दधिराम न्यौपानेलगायतले माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गरेका हुन् । उनीहरुले आफूलाई पाटीको नाममा कारवाही गरेको भनिएकोमा त्यो कारबाही अवैधानिक भएको र माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि नभएको दाबी गरेका छन् ।
आयोजमा गएका प्रतिनिधीले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अवैधानिक ढंगले कारबाहीको डण्डा चलाइएको बताए । माओवादी केन्द्रले संविधान अनुरुप आफ्नो गतिविधि सञ्चालन नगरी अवैधानिक रुपमा सञ्चालन गरिएकाले दल दर्ता खारेजीको निवेदन दिएको दाबी गरेका छन् ।
पूर्व माओबादी नेता मणी थापाले नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट आज कयौँ सांसदहरुलाई चार जना संघीय सांसदहरुलाई र अन्य प्रदेश सांसदहरु ९ जना र स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका सयौँ जना प्रतिनिधिहरु माथि कारबाहीको डण्डा चलाइएको दाबी गरेको छ ।
०६९ साल माघ २० देखि २६ गते महाधिवेशन भएपनि हाल सम्म महाधिबेशन भएको छैन् । उनीहरुले ९ वर्षसम्म पार्टी महाधिवेशन नहुँदा पाटी अवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।

Advertisement

निर्वाचन आयोगमा ०७३ सालसम्म हामी महाधिवेशन गर्छौ भनियो तर महाधिवेशन हुन सकेन । ०७३ सालमा के गरियो ? निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएका पार्टीहरुलाई कानुनले चिन्दैन, दशवटा पार्टीका विचमा एकिकरण गरियो भन्ने घोषणा गरियो माओवादी केन्द्रको तर्फबाट । बाबुराम, विप्लव, वैद्यजीहरु अलग हुनुभयो । अलग भएका साथीहरु समेत जाँदाखेरी खासै माओवादीमा रहने तत्वचाहीँ मुलभुत रुपमा त्यहाँ भित्र रहेन । फेरी उहाँहरु को को आउनुभयो ? को को जानुभयो ? हामी वैधानिक महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु हामी हौँ उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।

अवैधानिक ढंगले कारबाहीको डण्डा चलाइयो । त्यसकारणले पार्टीहरु वैधानिक हुनुपर्छ । वैधानिक पार्टीले चलाएको कारबाही मान्नु पर्ने दाबी उनीहरुले गरेका छन् । संविधान र कानुन अनुसार नभएको हुनाले ति पार्टीहरु अवैधानिक हुन र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि अवैधानिक ढंगले नै आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिएको उनीहरुले दाबी गरेका छन् । पूर्व माओवादी नेता थापाले नेकपा(माओवादी केन्द्र)को वैधता समाप्त भएको दाबी गरेका छन् । पार्टी र पार्टी अध्यक्ष नै अवैधानिक भएकाले निर्वाचित सांसदलाई हटाउन नसक्ने उनीहरुको दाबी छ ।

उनले भने– ‘पार्टी २०६९ सालमा अधिवेशन भएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)को २०७४ माघ २६ गते वैद्यता समाप्त हुन्छ । हामी माओवादी केन्द्रका साथीहरु जो २०७४ मंसिर ४ गते निर्वाचित भयौँ । तर वैद्यता माघ २६ गतेसम्म छ । २६ पछाडी पार्टीको वैधता समाप्त भयो । जो पार्टी नै अवैध छ । अध्यक्ष नै अवैध छ । केन्द्रीय कमिटीको नामावली प्रस्तुत गरिएको छैन । हामीलाई कारबाही गरेर अवैध पार्टी, अवैध अध्यक्षले कारबाही गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको सांसदलाई हटाउन पाइन्छ र ?’

अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले नेपालको संविधान अनुसार दल दर्ता सम्बन्धी कागजातहरु निर्धारित समयमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउन नसकेका कारण दल दर्ता कायम नरहने अवस्था रहेको बताए । माओवादी केन्द्रको कागजातमा अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म महासचिव नियुक्त नभएकोले अध्यक्षको हिसाबले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम गर्न नपाउने उनले जिकिर गरे । वर्तमान केन्द्रीय कमिटीको वैधता नभएको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले भने– ‘यदी संघीय कानुन बमोजिम, नेपालको संविधान बमोजिम दल दर्ता सम्बन्धी गर्नुपर्ने कागजातहरु यदी निर्वाचन आयोगमा नबुझाइएमा दल दर्ता कायम नरहने भनिएको छ । यसकारणले गर्दा पाँच वर्ष ६ महिना वितेको समयले गर्दा नेकपा(माओवादी केन्द्र)को सम्पूर्ण समय सिध्दिइसकेको छ । र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय सदस्यहरु पनि कोही पनि बाँकी नबसेको स्थिति छ । र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले हरेक आफ्नो कागजातमा महासचिव र अध्यक्षको सही अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेमा महासचिव पनि अहिलेसम्म नियुक्त नभएको कारणले नेकपा माआवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम कारबाही गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रीय सहमती नभएको कारणले अहिले भइरहेको केन्द्रीय समितिको कुनै वैधता छैन न महाधिवेशनबाट आएका हुन् न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आएका हुन् । केन्द्रीय समितिले पनि कुनैपनि निर्णय गर्न पाउँदैन र दलको रुपमा पनि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ११ अनुसार यो दलको रुपमा पनि कायम नरहने स्थिति छ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले असार ३१ गतेदेखि निर्वाचन प्रयोजका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने पनि बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अन्यथा नगरे निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पारे । उनले भने– ‘कुनैपनि काम तोकिएको दिनमा गरिएन भने निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन । हामीले अघिल्लो पटक पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको कारणले निर्वाचनको प्रक्रियालाई अगाडी बढाएका थियौँ । तर जब फैसला रोकिने किसिमको आयो त्यसपछि आयोगले काम रोक्यो । अहिले हामीले पर्खेर बसेर पछि गरौँ भन्दाखेरी कतिपय कामहरु मिल्दैन । अहिले गरेको कार्यतालिका सार्वजनिक मात्रै हो । कार्यतालिका स्वीकृत मात्रै गरेको हो । कार्यक्रम शुरु भइसकेको छैन । कार्यक्रम शुरु असारको ३१ गतेबाट हुन्छ । असारको ३१ गते निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित हुन्छ । असार ३१ देखि साउन १५ सम्म दल दर्ताको कार्यक्रम रहन्छ तर ३१ अगाडी अन्यथा निर्णय आयो भने त्यो कार्यतालिका अनुसारले काम त अगाडी बढ्दैन ।