August 4, 2021, Wednesday
२० श्रावण २०७८, बुधबार

नयाँ सरकार गठनपछि बजेटमा सकसः पुरानैलाई निरन्तरता या त नयाँ बजेट

नयाँ सरकार गठनपछि बजेटमा सकसः पुरानैलाई निरन्तरता या त नयाँ बजेट

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई ४८ घण्टा भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै केपी ओली नेतृत्वले ल्याएको बजेट के हुने भन्ने बहस शुरु भएको छ । जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । संसदिय अभ्यासका हुँदा छदाको संसद भंग गरेर झ्यालबाट यो बजेट ल्याईएको थियो । संसद पुनस्थापना भएपछि र नयाँ सरकार बनेपछि त्यो बजेट के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको हो । सरकारले आर्थिक विधेयक पास गरेर राष्ट्रियसभामा पेश गरेपनि यतिखेर सरकारले राष्ट्रिय सभा नै भंग गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अवको बजेट के हुने भन्ने बहस शुरु भएको हो ।

सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपनि त्यस्को कार्यान्वयन आगामी साउन १ गतेदेखि मात्र हुनेछ । यसैको पूर्वसन्ध्यामा सरकार परिवर्तन हुँदैछ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने दुई दिनअघि मात्र सरकार परिवर्तन हुँदैछ । यसरी आएको सरकारले पनि दुई महिना भित्र बजेट सदनबाट पास गराउँनु पर्ने हुन्छ ।

बजेट अध्यादेशले गरेका कतिपय लोकप्रिय घोषणा उल्ट्याउन नसकिने अवस्था रहेकाले अब सत्तारोहण गर्ने गठबन्धनले बजेटबारे लिने निर्णयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै सरकारसँग तीन बिकल्प रहेका छन् । ति हुन् सरकारले अध्यादेश जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने, संशोधनसहित पास गर्ने वा पुरानो अध्यादेश निष्क्रिय गरेर नयाँ बजेट विधेयक संसदमा पेश गर्ने । सरकार गठबन्धनको भएकोले सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको यही बजेटालाई कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।

अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी पूरक बजेट ल्याएर कार्यक्रम अगाडि बढाउने विकल्प कांग्रेस नेताहरुले देखेका छन् । उनीहरु अल्ममतको सरकारले ल्याएको पूर्ण बजेटलाई नयाँ सरकारले ग्रहण गर्न नहुने बताउँछन् । काग्रेस नेता महेश आचार्य केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गैरसंवैधानिक रुपमा चुनाव घोषणा गरेर विधि विपरीत अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट विस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले संसदमा नयाँ सरकारले अर्को पूर्ण बजेट पेश गरेर विधि र पद्धती नै पहिला कायम गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व नयाँ सरकारको रहेको बताएका छन् । उनी नयाँ सरकारले जे चाहन्छ, त्यसैअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुने भएकाले पनि अर्को बजेट ल्याउँनुको बिकल्प नरहेको बताउँछन् ।
काग्रेसका अर्का नेता प्रदीप पौडेल भने गठबन्धनको सरकार हुने भएकाले गर्दा अव दलसँगेको छलफलपछि के गर्ने भन्ने निर्कोलमा पुगिने बताउँछन् ।