August 5, 2021, Thursday
२१ श्रावण २०७८, बिहीबार

सरकारलाई बुझायो आयल निगमले ९१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, भारत तर्फ १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी

सरकारलाई बुझायो आयल निगमले ९१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, भारत तर्फ १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी

असार ३०, काठमाडौं ।
नेपाल आयल निगमले चालू आर्थिक बर्ष ०७७÷७८ को साढे ११ महिनामा इन्धन आयात आयात गरेबापत सरकारलाई ९१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर बुझाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट यो बर्ष सबैभन्दा धेरे कर उठेको हो । आयल निगमको तथ्यांक अनुसार चालू आवको १६ असारसम्म निगमले विभिन्न्न शीर्षकमा ९१ अर्ब २८ करोड ८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर बापत भुक्तानी गरेको छ । त्यसमध्ये भन्सार कर ३५ अर्ब ३३ करोड, सडक मर्मत दस्तुर बापत ५ अर्ब ५१ करोड, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क बापत तीन अर्ब २९ करोड, पूर्वाधार कर बापत २१ अर्ब ९३ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर २४ अर्ब १९ करोड र आय कर बापत १ अर्ब रुपैयाँ बझाएको हो । गत आवमा निगमले सरकारलाई ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको थियो ।

नेपालमा प्रयोग हुने सबै पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विविधीकरण गर्ने बताउँदै आए पनि नेपाल भारतमै निर्भर छ । आर्थिक वर्षको यस अवधिमा आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा १ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई भुक्तानी गरेको छ । गत आवमा निगमले तेल खरिद गरे बापत आइओसीलाई १ खर्ब ४५ अर्ब भुक्तानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा आइओसीबाट पेट्रोल पाँच लाख ६६ हजार आठ सय २७ किलोलिटर र डिजेल १७ लाख १४ हजार नौ सय १७ किलोलिटर गरी कुल २२ लाख ८१ हजार सात सय ४४ किलोलिटर आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा कोभिड–१९ का कारण चैत १३ देखि असारसम्म (साढे तीन महिना) सवारीसाधन न्यून चल्दा पनि पाँच लाख १२ हजार एक सय २८ किलोलिटर पेट्रोल र १४ लाख ४३ हजार पाँच सय ३६ डिजेल गरी कुल १९ लाख ८५ हजार ६ सय ६४ किलोलिटर आयात भएको थियो ।

गत चैतमा १८ अर्ब ९१ करोडको इन्धन आयात भएको थियो भने लकडाउन जारी रहेको बैशाख र जेठमा १४–१४ अर्बको इन्धन आयात भएको थियो । निगमका प्रवक्ता बिनितमणी उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ वृद्धि हुँदा लकडाउनको समयमा इन्धन कम आएपनि भुक्तानी हुने रकममा खासै असर नपरेको बताए । निगमका अनुसार चैतमा तीन लाख दुई हजार किलोलिटर इन्धन आयात गर्दा १८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आइओसीलाई भुक्तानी दिइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिशतका आधारमा नभई प्रतिलिटरका आधारमा करको दर निर्धारण गरिएको छ । अर्कातिर चालू आवदेखी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ भन्सार शुल्क बढाइएको थियो । जसकारण अघिल्ला आर्थिक बर्षहरूको तुलनामा यो बर्ष सरकारलाई बझाउनुपर्ने कर ठूलो मात्राले बढेको छ ।