August 5, 2021, Thursday
२१ श्रावण २०७८, बिहीबार

निर्वाचनका लागि स्वीकृत कार्यतालिका रद्द, जोगियो मुलुकको १० अर्ब

निर्वाचनका लागि स्वीकृत कार्यतालिका रद्द,  जोगियो मुलुकको १० अर्ब

निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट यही असार २८ भएको आदेशानुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत कार्यतालिका रद्द गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरी आगामी साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउन आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतको आदेशानुसार आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचन रद्द भएको हो । आयोगबाट असार २१ गते स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका रद्द भएको आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । निर्वाचन नहुँने भएसँगै हालको लागि मूलुकले बेर्होर्नु पर्ने ठूलो आर्थिक भार कम भएको छ । कोरोना पछिको उत्पन्न बन्दका कारण थलिएको अर्थतन्त्रका बिच चुनाब सर्नुलाई समेत सुखद मानिन्छ ।

निर्वाचनको खर्च कति हुन्छ भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा कतै देखिँदैन । उदपी यो वर्ष निर्वाचन भएको भए झण्डै एउटा निर्वाचनको खर्च १० अर्बजति लाग्ने थियो । जुन रकम महामारीको संघारमा केही समयको लागि भएपनि पर सरेको छ । सरकारको आकस्मिक खर्चप्रति निर्वाचन (जुन पाँच वर्षका लागि हुन्छ) लगभग १० अर्ब रुपैयाँ मान्ने हो भने तोकिएको समयभन्दा दुई वर्षअगावै निर्वाचन गर्दा लगभग ४ अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च हुने देखिन्छ । जुन रकम हालका लागि बचेको हो ।

हुनत निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ त्यस्को यकिन विवरण कमै मात्र पाइन्छ । तर ब्यवहारमा भने त्यो रकम अन्यान्त बढी हुन्छ । निर्वाचन आयोगको यथार्थ खर्च निर्वाचन नभएका वर्ष र निर्वाचन भएका वर्षमा अत्यन्त फरक छ । जस्तो, आयोगको कुल खर्च २०७१ सालमा ४७ करोड र २०७२ सालमा ४३ करोडजति भएकामा २०७३ र २०७४ सालमा क्रमशः ५ अर्ब ७६ करोड र ८ अर्ब ९५ करोड भएको थियो । त्यसपछि फेरि झरेर २०७५ सालमा ३३ करोड भएको थियो । यस अर्थमा आयोगले मात्र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनको प्रयोजनका लागि औसतभन्दा १४ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो ।

बारम्बारको निर्वाचन खर्च मुलुकले बेहोर्न सक्दैन भन्ने कथ्य भने पूर्णतः सही हैन । यो खर्चलाई उचित÷अनुचित भन्न निर्वाचनपछि आउने सरकारले कस्तो प्रतिफल दिन्छ, कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । आखिर हामीले निर्वाचित गर्ने सरकार वर्षको लगभग १४–१५ खर्ब खर्च गर्ने, मुलुकको दीर्घकालीन सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने कामका लागि जनताले विश्वास गर्ने सरकार हो । मुलुकले राम्रो दिशा पाउँछ भने, मुलुक लामो समय अकर्मण्यताको अप्ठेरोमा थियो भने यसका लागि केही अर्ब खर्च आफैंमा नराम्रो हैन ।