अदालतले लगायो वायुसेवा निगम निजीकरण गर्न रोक, दियो यस्तो आदेश

वाणिज्य न्युज
११ श्रावण २०७८

साउन ११, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।न्यायधीस कुमार रेग्मीको एकल इजलासले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो । ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू। निजीकरणसम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्नूरनगराउनु,’ रेग्मीको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

निगम निजीकरणको कारण पेस गर्न समेत सर्वोच्चले १५ दिनको समय दिएको छ । ट्रेड युनियनको तर्फबाट आतिश कार्कीले वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उनको रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुर्नसंरचना गरी व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया थाल्न जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याएका थिए । लगत्तै जेठ २८ गते अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र रामशरण पुडाशैनी, पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइराला, निगमका महाप्रबन्धक डीमप्रसाद पौडेल, निगमका निर्देशकहरू जनकराज कालाखेती, अनिशा खड्का, दिपु जुहार्चनसहितको बैठकबाट निगमबारे तीनवटा विषयमा निर्णय भएको थियो ।

पछिल्लो पटक सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले सरकारलाई वायुसेवा निगम निजीकरण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको सार्वजनिक भएको थियो। सरकारले उक्त कार्यदल २०७६ असोज १ गते गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्न र सरकारको सेयर ५१ प्रतिशत कायम राख्न सुझाइएको थियो।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वायुसेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्न नहुने भन्दै केही दिनयता आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियनको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलको राजीनामा समेत माग गरिँदै आइएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै वायुसेवा निगम निजीकरणका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने कार्य तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ।