February 2, 2023, Thursday
१९ माघ २०७९, बिहीबार

अदालतले लगायो वायुसेवा निगम निजीकरण गर्न रोक, दियो यस्तो आदेश

अदालतले लगायो वायुसेवा निगम निजीकरण गर्न रोक, दियो यस्तो आदेश

साउन ११, काठमाडौं ।

Advertisement

सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।न्यायधीस कुमार रेग्मीको एकल इजलासले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो । ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू। निजीकरणसम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्नूरनगराउनु,’ रेग्मीको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

निगम निजीकरणको कारण पेस गर्न समेत सर्वोच्चले १५ दिनको समय दिएको छ । ट्रेड युनियनको तर्फबाट आतिश कार्कीले वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उनको रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुर्नसंरचना गरी व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया थाल्न जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याएका थिए । लगत्तै जेठ २८ गते अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र रामशरण पुडाशैनी, पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइराला, निगमका महाप्रबन्धक डीमप्रसाद पौडेल, निगमका निर्देशकहरू जनकराज कालाखेती, अनिशा खड्का, दिपु जुहार्चनसहितको बैठकबाट निगमबारे तीनवटा विषयमा निर्णय भएको थियो ।

पछिल्लो पटक सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले सरकारलाई वायुसेवा निगम निजीकरण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको सार्वजनिक भएको थियो। सरकारले उक्त कार्यदल २०७६ असोज १ गते गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्न र सरकारको सेयर ५१ प्रतिशत कायम राख्न सुझाइएको थियो।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वायुसेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्न नहुने भन्दै केही दिनयता आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियनको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलको राजीनामा समेत माग गरिँदै आइएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै वायुसेवा निगम निजीकरणका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने कार्य तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ।