बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्याउनुपर्ने रकम बढ्यो, नाफा ६ अर्ब घट्ने

वाणिज्य न्युज
१२ श्रावण २०७८

साउन १२, काठमाडौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्याउनुपर्ने रकमको सीमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंकहरुले असल कर्जामा १ दशमलव ३ प्रतिशत नोक्सानी छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकहरुले तीन महिनासम्म भाका ननाघेको असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्र जोखिम व्यवस्था गर्दै आएका थिए । कोभिड—१९ को महामारीसँगै वित्तीय स्थायित्वलाई बलियो बनाउन कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा अतिरिक्त ० दशमलव ३ प्रतिशत विन्दुले थप गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यो व्यवस्था लघुवित्त संस्थाहरूमा समेत लागू हुनेछ । साधारण कर्जामै नोक्सानी व्यवस्थाबापत थप रकम छुट्याउनुपर्ने भएपछि बैंकहरुको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ प्रावधानले ६ अर्बभन्दा बढीले नाफामा प्रभाव पर्ने बैंकहरूको अनुमान छ । कोभिड महामारीले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भए पनि गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको कर्जा भने उच्च वृद्धि भएको छ । बैंकरहरूका अनुसार वाणिज्य बैंकको कुल कर्जा लगानी ३७ खर्ब रुपैयाँ छ । यसमा करिब २ प्रतिशत अर्थात् ७४ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा खराब भएको अनुमान छ । त्यस्तै, ५ प्रतिशत कर्जा सूक्ष्म निगरानी र ५ प्रतिशत कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि गएको छ । बाँकी ३२ खर्ब ५६ अर्ब कर्जाका लागि प्रावधान रकम १ प्रतिशतबाट बढेर १ दशमलव ३ पुग्दा बैंकहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँले प्रावधान थप्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि यही कर्जा आधारमा असल कर्जाका लागि ३२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ प्रावधान राखे हुनेमा अब भने ४२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राख्नुपर्ने भएको हो । यस्तै बैंकहरूको नाफा रकममा समेत कमी आउने अनुमान गरिएको छ । नाफा रकममा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कमी आउन सक्ने अनुमान बैंकरहरूको छ । बैंकहरुले कर्जाको पुनर्तालिकिकरण र पुरानै ऋणीलाई थप कर्जा दिएकाले जोखिम बढेको विश्लेषण गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढेसँगै यसबाट वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले नोक्सानी व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउन यो नीति ल्याएको र बैंकहरूको पैसा अहिले अलिकति छुट्ट्याएर राखेको र पछि अवस्था सामान्य भएपछि फिर्ता हुने आश्वासन राष्ट्र बैंकले दिएको बताए । यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट प्रभावित उद्योगलाई पुनरुत्थानको लागि प्रवाह भएका थप कर्जा निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

कोभिडको महामारी लम्बिँदै गएपछि गत वर्ष प्रवाह भएको कर्जामा भुक्तानी अवधि थप्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै बैंकहरुले वितरण गर्ने लाभांशमा पनि कडाइ गरिएको छ । निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुल लाभांशमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने र ३० प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्दा पनि औसत ब्याजदरभन्दा बढी नगद लाभांश दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । खुद वितरणयोग्य नाफा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका बैंकहरुले भने कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कुल तलबभत्ता खर्चको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालीम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि छूट गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकले २०७८ असार मसान्तभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रयमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) प्रकाशन गर्ने अवधि २०७८ साउन मसान्तसम्म बढाएको छ । यसअघि साउन १५ सम्म थियो ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश बाँड्न कडाइ गरेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरूले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांश रकमको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।