January 17, 2022, Monday
३ माघ २०७८, सोमबार

विश्व बैंकको ६० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार्ने सरकारको निर्णय

विश्व बैंकको ६० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार्ने सरकारको निर्णय

साउन १२, काठमाडौं ।

Advertisement

सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत ६० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप उक्त सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी सरकारले डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च ब्यहोर्ने भएको छ।

यसैगरी, कोभिड–१९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दा अघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्यादसम्बन्धी आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, पदाधिकारीले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गर्ने गरी नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने र म्याद थप गरेबापत अन्य कुनै दायित्व नपर्ने गरी त्यस्तो सम्झौताको ६ महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका लागि २३ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उर्जामन्त्री पम्फा भुषाल, कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलगायत ६ जनाको उपस्थिति थियो।