September 25, 2021, Saturday
९ आश्विन २०७८, शनिबार

सत्ता परिवर्तनको असर मौद्रिक नीतिमा, अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको कामलाई हस्तक्षेप गरेको आरोप

सत्ता परिवर्तनको असर मौद्रिक नीतिमा, अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको कामलाई हस्तक्षेप गरेको आरोप

सत्ता परिवर्तनको असर मौद्रिक नीतिमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने नीति सरकार परिवर्तन सँगै रोकिएको छ । मौद्रिक नीति रोकिएपछि राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता गुमाएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको पहिलो दिनै पेस गरिसकेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएका कारण काम अघि बढन सेको छैन् । ती स्रोतका अनुसार संशोेधित बजेट बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनुपर्ने हुन्छ । ‘बजेट पास हुन संसद्को स्पष्ट बहुमत चाहिन्छ । अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै अघि लैजाने कि बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेर नयाँ बजेट ल्याउनेमा मत हुन्छ’ । यही अंकगणितमा समेत मौद्रिक नीति रोकिएको हो ।

आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु¥याउन केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । यसले मुद्राप्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा मद्दत गर्छ । साथै यसले वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँचजस्ता उपायमार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सघाउ पु¥याउँछ । अर्थतन्त्रमा मूल्यमा भएको अस्थिरताले आय, सम्पत्तिको वितरण, उत्पादन, बेरोजगारी र कृत्रिम अभावजस्ता आर्थिक विकृतिहरू ल्याउने हुँदा मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) र मुद्रा संकुचनको प्रभाव पर्न नदिनु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।

Advertisement

पूर्वगभर्नरहरूले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहेका छन् र अबको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्ने भनेर केन्द्रीय बैंकले सुझाव लिँदा पनि यसबारे टिप्पणी भएका थिए । यद्यपि, उनीहरूले बजेट के कस्तो आउने स्पष्ट नभएसम्म नीति सार्वजनिक गर्न अप्ठयारो हुने बताएका थिए । तापनि सरकार ‘जनप्रिय’ बन्न उदार बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना भएकाले यसतर्फ सचेत हुन सुझाएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको राम्रै चर्चा भएको थियो । कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको व्यापार व्यवसायको विस्तार तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीति धेरै हदसम्म सफल रह्यो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पनि कोभिडबाट प्रभावित उद्योग÷व्यवसायलाई केही समस्यामा पार्ने व्यवसायीको तर्क छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नीतिगत ढिलाइ हुँदा निजी क्षेत्रमाथि आर्थिक समस्या आउन सक्ने बताउँछन् । उनले कोभिडका कारण गत वैशाख, जेठ र असारमा अधिकांश व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसको क्षति पूर्तीको लागि सम्पूर्ण क्षेत्र मौद्रिक नीति पर्खेर बसेका बताउँछन् ।

यसअघि असोजतिर अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्रममा रहे पनि स्थिति भयावह थियो । त्यसपछि मुलुक पुरानै लयमा फर्किन्छ कि भन्ने आशामा रहेकै बेला निषेधाज्ञाले तीन महिना अधिकांश व्यवसाय बन्द भएका हुन् । यस्तो अवस्थामा सबै आशा मौद्रिक नीतिमा छ ।
कोरोनाले उद्योग व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग तथा दैनिक रोजीरोटी गरेर खाने सबैलाई प्रभावित बनायो । झण्डै चार लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको विवरण प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।

कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सङ्केतहरु पनि देखिएका छन् । बन्द भएको व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने तथा आर्थिक वृद्धिलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यताका बीचमा चालू आवको मौद्रिक नीतिको तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटेको छ ।

उद्योग प्रतिष्ठान, व्यापार व्यवसाय क्रमशः उठ्ने तर्खर गरे पनि कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रले यस पटकको मौद्रिक नीतिबाट बढी नै अपेक्षा राखेको छ । नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सले कोरोना कहरबाट समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा जीवित बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । नाट्टाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंका अनुसार कोभिड–१९ को प्रभावले चालू खर्चको व्यवस्थापनका लागि हाल प्रदान गरेको धितोका आधारमा नै थप २५ प्रतिशत ऋण प्रदान गर्नु जरुरी छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष कामदारहरु टुर गाइड, टे«किङ गाइड, टुर म्यानेजर, टुर अफिसर, टिकेटिङ अफिसर हवाई क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा होटेल क्षेत्रका कार्यरत श्रमिको त्यस क्षेत्रबाट पलायन हुनबाट रोक्नका लागि अनुभवको प्रमाणपत्र र सरकारले प्रदान गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा सुलियतदरमा घरायसी खर्चका लागि दुई वर्षपछि ऋण भुक्तानी गर्न पाउने गरी ऋण प्रदान गर्न नाट्टाले आग्रह गरेको छ ।
कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको अर्को क्षेत्र हो होटेल । होटेल सङ्घ नेपालले गत असार ८ गते नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चालू आवको मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिइसकेको छ । सङ्घ अध्यक्ष सिर्जना राणाका अनुसार हाल कायम रहेको पुनर्कर्जाको रकम थप गर्नुपर्ने तथा सो कर्जाको अवधि अर्का एक वर्षसम्म कायम राख्नुुपर्ने छ ।

पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा हाल केन्द्रीय बैंकले तोकेका दरमा दुई प्रतिशतसम्म थप प्रिमियम लिइँदै आएकामा त्यसलाई घटाएर एक प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सङ्घको माग छ । कोरोनाका दोस्रो लहर कायम रहेको तथा तेस्रो लहरको सम्भावनासमेत रहेको अवस्थामा होटेल व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द छ । बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको उद्योगलाई न्यूनतम मापदण्डमा कायम राख्नका लागि आवश्यक चालू पूँजीका रुपमा थप कोभिड कर्जा व्यवसायीको मागअनुसार उपलब्ध गराउन सङ्घले माग गरेको छ ।

हाल कायम रहेका कर्जाको किस्ता रकम गत वर्षसमेत पुनर्तालिकिकरण गरिसकिएकाले यस पटक पुनः सो सुविधा व्यावसायिक योजनाअनुसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न तथा साना एवम् मझौला होटेलका लागि कम्पनकिो लगानीको आधार र आवश्यक व्यावसायिक योजनाका आधारमा बढीमा रु पाँच करोडसम्म विनाधितो कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने सङ्घको सुझाव छ ।

 

होटेल व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको जरिवाना शुल्क लिन नपाउने तथा व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्यकारी बनाउन नपाउने तथा व्यवसायीको धितो लिलामी गर्ने जस्ता कार्य बाध्यकारी गर्न नहुने सङ्घको भनाइ छ ।

यस्तै सङ्घले कर्मचारीलाई कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट असुलउपर गरिने न्यूनतम डिमान्ड शुल्क बापतको रकम एक वर्षसम्मका लागि उपभोगका आधारमा मिनाहा गर्नुपर्ने, विद्युत् महसुल भुक्तानीमा ढिला हुन गएको कारणले लाग्ने अतिरिक्त शुल्क एक वर्षसम्म छुट दिनुपर्ने सङ्घको मौद्रिक नीतिलाई सुझाव छ ।

 

यस्तै सङ्घले विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै होटेलको वित्तीय अवस्था अनुसारको साधारण शेयर बिक्रीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने एवम् सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि दुई महिनाबाट बढाएर दुई वर्षसम्म सरकारबाट जम्मा गरी उद्योगको जगेर्ना गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि मौद्रिक नीति २०७७÷७८ मा उल्लेख भएका पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कायम राख्न, कोरोनाबाट अति प्रभावितको सूचीमा गत वर्षको निर्देशनमा छुटेका केही व्यवसाय समावेश गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले संस्थागत रुपमा नै केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिएको छ ।

महासङ्घले अति प्रभावित व्यवसायमा जाने पुनर्कर्जा सुविधामा तोकिएको रु २० करोडको सीमा बढाउन तथा अति प्रभावितभित्र पनि आगामी तीन वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेका व्यवसायलाई कूल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिनुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।

महासङ्घले बैंकहरुको क्षमता विकास गर्न तथा परियोजना कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा बीमाको व्यवस्था गर्न र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम सुरक्षण प्रिमियका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

महासङ्घले डिजिटल बैंकिङको प्रवद्र्धनलाई थप बढावा दिन, अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा बैंकमा भौतिक उपस्थिति कम गरी कोभिड सङ्क्रमण कम गर्न अन्तर बैंक एटिएम प्रयोग तथा अनलाइन भुक्तानीलाई सहज बनाउन यसमा लाग्ने शुल्क घटाउन आग्रह गरेको छ ।

महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयमा सुशासन कायम गर्नसमेत महत्वपूर्ण हुने भएकाले सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच भौतिक सम्पर्क नहुने गरी भुक्तानी प्रणालीको विस्तार एवम् व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

महासङ्घले कोरोनाले प्रत्यक्ष असर पारेका हवाई क्षेत्रको कमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर्जा लिएको हकमा नेपालमा पर्यटन आवागमन सञ्चालनमा नआउँदासम्मको अवस्थाका लागि नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न तथा कर्जा दिनुअघि वातावरणीय प्रभाव हेर्ने व्यवस्था खारेज गर्न केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई भी सेपमा पुनरुत्थान गर्न सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय निर्यात क्षेत्र, हिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जा रु दुई खर्ब तीन प्रतशित ब्याजदरमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म विशेष व्यवस्था गरी कर्जा प्रवाह गर्न आग्रह गरेको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग, हिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, पुनर्कर्जा वितरणको कार्यविधि सरल र सहज बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

चेम्बरले सबै उद्योग तथा व्यवसायले २०७८ असार र असोज महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता कुनै शुल्क जरिवाना नलिई २०७८ चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्ने बताएको छ ।

चालू आवको बजेटमा उल्लिखित ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्न चुनौतीपूर्ण नभए पनि आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै चेम्बरले पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन र कडाइका साथ अनुमगन गर्न माग गरेको छ ।

चेम्बरले आर्थिक गतिविधिको विस्तारका लागि एक अङ्कको ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न तथा विदेशबाट फिर्ता हुन सक्ने १५ लाख श्रमिकलाई स्वदेशमा नै रोजगारी प्रदान गर्ने गरी लगानी प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति जरुरी रहेको बताएको छ । चेम्बरले विभिन्न ३७ बुँदामा आफनो सुझाव दिँदै घर जग्गा व्यवसायको कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्याङ्कनको कम्तीमा पनि ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालका अनुसार आर्थिक पुनरुत्थान एवम् उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले संरचनागत सुधार र क्षेत्रगत सहुलियत एवम् सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने नै आफूहरुको प्रमुख माग हो । परिसङ्घले मौद्रिक नीतिको सुझावमा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण, पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन परिसंङ्घले अगाडि सारेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान’ अगाडि बढाएको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।