August 9, 2022, Tuesday
२४ श्रावण २०७९, मंगलवार

मौद्धिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंक, कर्जा सीमा बारे सर्वाधिक चासो

मौद्धिक नीतिको  पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंक, कर्जा सीमा बारे सर्वाधिक चासो

नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साता मौद्रिक समीक्षा गर्ने  भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंसिर पहिलो सातामै समिक्षा गर्ने भनियता पनि विभिन्न प्राविधिक कारणले त्यो संभव नभएकाले यसै सातामा त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । मौद्रिक नितिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका लागि अहिले छलफल चलिरहेको र यकिन दिन तय भइनसकेको भएतापनि यसै साताभित्रमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

Advertisement

आगामी शुक्रबारसम्म मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थामा केही परिमार्जन गर्नसक्ने देखिन्छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा घाटाको व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि बैंकहरूले कार्तिकदेखि कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम बढाइरहेका छन् । स्रोत अभाव भएपछि असोजमा निक्षेपको ब्याजदर केही बढाएका बैंकहरूले कार्तिकबाट ब्याजदर माथि लगेका छन् ।

Advertisement

विशेष गरेर पछिल्लो केही समययता बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव हुँदा बैंकहरूबीच गैरव्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढेको छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी नहुँदा असोज मध्यबाट बैंकहरूको कर्जा लगानी ठप्पजस्तै रहेको छ । निजी क्षेत्रले कर्जा नै नपाइरहेको अवस्थामा सरकाले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूले असोजपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाउन गरेको होडबाजीले गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको छ ।

हाल मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको अनिवार्य ९० प्रतिशतको कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को व्यवस्था  भने कायमै रहने भएको छ । मुलुकको अर्थव्यवस्था,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्नकै लागि मौद्रिक नीतिमार्फत ९० प्रतिशतको अनिवार्य सीडी रेसियो व्यवस्था गरिएको जनाउँदै तत्काल उक्त व्यवस्था परिमार्जन नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।

यसअघि सीडी रेसियोको ठाउँमा ८० प्रतिशतको कर्जा/निक्षेप/पुँजी अनुपात (सीडीसी रेसियो) को व्यवस्था रहेको थियो । तर,पछिल्लो पटक वित्तीय बजारमा यही सीडी रेसियोको व्यवस्थाकै कारण तरलता अभाव निम्तिएको भन्दै बैंकहरूले सो व्यवस्था हटाउन र पहिलेकै सीडीसी रेसियो व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरिरहेका छन् । हाल दर्जनभन्दा बढी बैंकहरूले सीडी रेसियो ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेकाले अब कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । बाँकी बैंकहरूले पनि यही व्यवस्था अझ कायम रहिरहे निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा समस्या निम्तिइ मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्ने बताएका छन् ।

यता अर्थविद्हरूले पनि सीडी रेसियोको बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण अहिले बजारमा तरलताको अभाव भएको र बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइरहेका छन् । तर,यो व्यवस्था हटे सबै ठीक हुने उनीहरूको भनाइ छ । तर,नियामक राष्ट्र बैंक यो मान्न तयार छैन । मौद्रिक नीतिको पहिलो चौमास समीक्षा गर्दै गरेको बैंकले यो व्यवस्था अझैं कायम राख्ने संकेत गरेको छ ।

यस्तै , नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति, २०७८ र एकीकृत निर्देशिकाले सेयर धितो कर्जाको सीमालाई १२ करोडमा सिमित गरेको थियो । सोहि व्यबस्थाका कारण नेपालको सेयर बजार ओरालो लागेको भन्दै नीति जारी हुने बेलादेखि नै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले यसको विरोध गरिरहेका थिए । धितोपत्र बजारका सीमित ठूला लगानीकर्ताहरू  राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण सेयर बजारमा गिरावट आएको भन्दै धितोपत्र कर्जामा सीमा निर्धारण व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

नियामक राष्ट्र बैंकले यसअघि खुला रहँदै आएको धितोपत्र कर्जामा हस्तक्षेप गर्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ४–१२ को सीमा तोकिदिएको थियो । अर्थात्,सेयर धितोबारे कडा व्यवस्था गर्दै एक व्यक्तिले एक बैंकबाट अधिकतम ४ करोड र अन्य बैंकहरूबाट गरी जम्मा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । जुन व्यवस्था हटाउन अहिले व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकसँग लबिइङ गरिरहेका छन् ।