लघुवित्तको अस्तित्व खतरामा

लघुवित्तले गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पु¥याइ गरिबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भएपनि चर्को ब्याज असुलेर सर्वसाधारणको शोषण गर्दै आएका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले लघुवित्तले बढी ब्याज लिएर गाउँगाउँमा ऋण प्रवाह गर्ने गर्छन् । यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारणले राहतभन्दा आहात पाएका छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत थप दुई प्रतिशत सेवा शुल्कसहित लघुवित्तका लागि १८ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने छुट दिएको छ । चर्को ब्याजदरका कारण लघुवित्तको अस्तित्व खतरामा पर्ने देखिएको छ । लघुवित्तले २४÷२५ प्रतिशत छन् । हालै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण भएपश्चात लघुवित्तले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मुश्किल पर्ने देखिएको हो । केन्द्रीय बैकले सहकारीको ब्याज दर १६ प्रतिशत तोकको छ । यो दररेट सँगै लघुवित्तको ग्राहकहरु सबै सहकारीमा आकर्षित हुने गर्दछन् । उक्त व्यवस्थासँगै लघुवित्तका ग्राहक सहकारीतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना देखिन्छ । सहकारीले बचत र ऋणको कारोबार गर्दा ब्याजमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर राख्न पाउने छैनन् । सहकारीको कम र लघुबित्तको बढी भएपछि स्वतह सहकारीमा ग्राहकहरु आकर्षित हुँदा लघुवित्त सस्यामा पर्ने देखिएका हुन् । सहकारीको ब्याजदरका कारण लघुवित्त बचाउन गाह्रो परेको हो । तर गाह्रो पन्यो भन्दैमा सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार देशभर ९१ वटा लघुवित्त संस्था छन् । ४२ लघुवित्त अझै पाइपलाइनमा छन् । प्रक्रियामा रहेका सबै लघुवित्त स्थापना हुन नसक्ने र अहिले ११ वटा मर्जरमा गइसकेकाले ९० कै हारहारीमा लघुवित्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार देशभर लघुवित्तको शाखा ३ हजार ५ सय ७० वटा छन ्। लघुवित्तले निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन् । तर मर्जरमा जाने लघुवित्तका कर्मचारीको पारि श्रमिक भने लघुवित्त खातामा राख्ने व्यवस्था हालै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले छुट दिएको छ । लघुवित्तमा ४१ लाख मानिस आबद्ध छन् । तीमध्ये २६ हजारले ऋण उपयोग गरेका छन् । लघुवित्तको ऋण उपयोग गर्ने केहीको जीवनस्तर सुधार भएको देखिए पनि अधिकांश आजित भएका छन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका कर्जाको सीमामा छुट दिएको छ । यसअघि १० लाखसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि अब लघुवित्तले १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । लघुवित्तले विपन्न तथा गरिब परिवारलाई बिनाधितो लगानी गर्छ । सहकारीमा आफ्ना सदस्यबाट निक्षेप संकलन गरी सदस्यलाई नै ऋण प्रदान गरिन्छ । कम ब्याजमा बचत संकलन गर्ने सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई ऋण दिँदा १६ प्रतिशतभन्दा थोरै ब्याजमा पनि ऋण प्रदान गर्न सक्छन् । अति गरिब लघुवित्तमा सामावेश हुने र केही जायजेथा भएको व्यक्ति सहकारीको सदस्य हुने हुँदा सहकारीको ब्याजदरले लघुवित्तलाई खासै असर नपर्ने लघुवित्त संचालक बताउँछन् । उता सहकारी ऐन २०७४ ले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गरिने उल्लेख गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकले अहिलेकै कानुनी संरचनामा अनुगमन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । यस अगाडि पनि १५ बटा निश्चित कारोवार गर्ने सहकारीको समेत अनुगमनबाट राष्ट बैक पछि हटेको छ ।

Advertisement