आर्थिक सर्बेक्षण : उद्योगमा २ खर्ब २८ अर्ब लगानी, सरकारको ढुकुटीमा १ खर्ब ४ अर्ब ३४ करोड

वाणिज्य न्युज
१४ जेष्ठ २०७९

सरकारको ढुकुटीमा १ खर्ब ४ अर्ब ३४ करोड रुपैंया रहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्बेक्षणले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ घटामा रहेकोमा यो वर्ष बचतमा देखिएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा संघीय संचित कोषमा जम्मा हुने रकम समेत बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले बढेको हो ।

उद्योगमा लगानी २ खर्ब २८ अर्ब
त्यस्तै कोभिड महामारीका बाबजुद मु लुकमा चालु उद्योगमा गरिने लगानी र रोजगारी सिर्जना बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सबै प्रकारका उद्योगमा हुने लगानी २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । जसका कारण मुलुकमा २० हजार व्यक्तिलाई थप रोजगारी सिर्जना भएको सर्वेक्षणले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सबैखाले उद्योगमा भएको कुल लगानी २५ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस क्षेत्रमा २२ खर्ब ८४ अर्ब लगानी भएको थियो । गत वर्षको कुल लगानीमा ६ लाख २८ हजारलाई रोजगारी सिर्जना भएकोमा चालु आवको फागुनसम्म यस्तो रोजगारी सिर्जना हुने संख्या ६ लाख ४८ हजार ३५ रहेको छ । नयाँ तथ्याङ्कअनुसार प्रतिउद्योग रोजगारी सिर्जना ७५ पुगेको छ ।

यस्तै यस अवधिमा कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा पनि केही सुधार देखिएको छ । चालु आवको फागुनसम्म यस्तो लगानी २४.८ प्रतिशतले बढेर ३१ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता ३ खर्ब २० अर्बले बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगारबाट ७१ हजारले पाए रोजगारी
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को फागुनसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७ लाख ८ हजार २ सय ८७ सूचीकृत बेरोजगारमध्ये ७१ हजार ३ सय २४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ७ लाख ५२ हजार ४ सय ५० सूचीकृत बेरोजगारमध्ये १ लाख ८१ हजार ५ सय ७७ ले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ७५३ स्थानीय तह मध्ये ७०८ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।

औषत दिनको हिसाबले बढी मात्रामा रोजगारी प्रदान गर्ने प्रदेशहरूमा क्रमशः कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश नं १, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेश रहेका थिए । रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अभिलेखअनुसार २०७८ फागुनसम्म रोजगार संयोजक ६९९ र प्राविधिक सहायक ६७३ गरी जम्मा १,३७२ जना रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा रोजगारी उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको २ लाख व्यक्तिको २०७८ साल माघ १६ देखि २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि काममा खटिएको १०० दिनको लागि सामुहिक दुर्घटना बीमा गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ६,६३० व्यक्तिलाई व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान मार्फत सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ । रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न रोजगार लक्षित कार्यक्रमबाट २०७८ फागुनसम्म ३० हजार ४८ व्यक्तिले आंशिक रोजगारी र ११ हजार ४ सय २० व्यक्तिले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

सो कार्यक्रमबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ लाख ८३ हजार ३८ व्यक्तिले आंशिक रोजगारी र २३ हजार ५ सय ७२ व्यक्तिले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न रोजगार लक्षित कार्यक्रमबाट हालसम्म ८ लाख ५६ हजार ५ सय ५३ जनाले आंशिक रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने ८३ हजार ७ सय ७३ जनाले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । तराई÷मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आ.व ०७८÷७९ को लागि विनियोजित १ अर्ब ५१ करोड वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ५१८ आयोजनारकार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म अनुदान ९ अर्ब ४६ करोड र ऋण १ खर्ब १६ अर्ब ६१ करोड गरी कुल १ खर्ब २६ अर्ब ७ करोड वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता रहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणले अवधिको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ९२.५ प्रतिशत रहेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा यस्तो अनुपात क्रमशः ९.७ प्रतिशत र ९०.३ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा १ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड बराबरको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता २ खर्ब २५ अर्ब ३७ करोड रहेको थियो। यस्तो प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमशः १२.१ प्रतिशत र ८७.९ प्रतिशत रहेको थियो।

आर्थिक सर्वेक्षणले पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ। विकास सहायतामा द्विपक्षीय सहायताको हिस्सा बढ्दै जानु र नेपालको ऋण उपयोग क्षमतामा वृद्धि हुँदै गएको कारण अनुदान घटदै गएको उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म अनुदान र ऋण गरी ४७ अर्ब ९९ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ। जसमध्ये अनुदान र ऋणको अंश क्रमशः १९.० प्रतिशत र ८१.० प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा कुल ६० अर्ब ९ करोड बराबरको विकास सहायता उपयोग भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७७८ मा अनुदान र ऋण गरी २ खर्ब ९ अर्ब ४३ करोड बराबरको विकास सहायता उपयोग भएको थियो।

सो अवधिमा कुल विकास सहायता उपयोगमा अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमशः १७.४ प्रतिशत र ८२.६ प्रतिशत रहेको थियो। पछिल्ला ५ वर्षको खर्च स्रोतको आधारमा कुल सरकारी खर्च बेहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारको खर्चमध्ये ८२.५ प्रतिशत आन्तरिक स्रोत र १७.५ प्रतिशत बाह्य स्रोतको हिस्सा रहेको थियो।

९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच

२०७८ फागुनसम्म ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । २०७८ असारसम्म ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको थियो । २०७८ फागुनसम्म कुल जडित विद्युत क्षमता २०७८ असारको तुलनामा ३०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ हजार २ सय ५ मेगावाट पुगेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९मा उल्लेख छ । २०७८ असारसम्म कुल जडित विद्युत क्षमता १ हजार ६ सय ८५ मेगावट रहेको थियो ।

अहिले जलविद्युतबाट २ हजार २२ मेगावाट, सौर्य प्लान्टबाट ४९.७६ मेगावाट, थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत ५३.४ मेगावाट, वैकल्पिक अर्जा प्रवर्छन केन्द्रबाट ७४ मेगावाट तथा चिनी मिलबाट सह–उत्पादन प्रविधि मार्फत ६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइहरको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा सञ्चालित विद्युत परियोजनाबाट ५८१ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युत परियोजनाबाट १ हजार ४ सय ४० मेगावाट राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान गरिएको छ ।

२०७८ फागुनसम्म विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ५२ लाख२८ हजार (सामुदायिक संस्था बाहेक) पुगेको छ । सामुदायिक संस्था अन्तर्गत विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या करिव ५ लाख ८० हजार रहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ४९ लाख ९३ हजार थियो । २०७८ फागुनसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (६६ केभी र सो भन्दा माथि) ४ हजार ७ सय ९५ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ भने वितरण लाइन –३३ केभी र सो भन्दा कम) १ लाख ६३ हजार २ सय २ किलोमिटर पुगेको छ ।

२०७७ फागुनसम्म प्रसारण लाइन –६६ केभी र सो भन्दा माथि) ४ हजार ५ सय ७३ सर्किट किलोमिटर तथा वितरण लाइन १ लाख ६७ हजार १९१ किलोमिटर रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भारतबाट ७५७ गिगावाटघण्टा विद्युत आयात भएको छ भने १८३ गिगावाटघण्टा बराबरको विद्युत निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विद्युतको माग पूर्तिको लागि भारतबाट कुल २ हजार ८ सय २६ गिगावाटघण्टा विद्युत आयात भएको थियो । साथै, गत आर्थिक वर्ष ४४ गिगावाटघण्टा विद्युत निर्यात भएको थियो । २०७८ असारसम्म १ हजार ३ सय ८८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेकोमा २०७८ फागुनसम्म २ हजार २३ मेगावाट विद्युत क्षमता रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अन्त्यसम्म १८ वटा विद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न भई कुल ८४३ मेगावाट थप जलविद्युत उत्पादन हुने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पन्न हुने ४३ वटा आयोजनाहरूबाट थप ७१३ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ ।

[pdf-embedder url=”https://banijyanews.com/wp-content/uploads/2022/05/आर्थिक-सर्वेक्षण-२०७८-७९.pdf”]