औद्योगिकीकरण, लगानी र वित्तीय क्रियाकलापको सहजता नै उदारीकरण

वाणिज्य न्युज
१७ आश्विन २०७९

राज्य विकासको एक्लो प्रदाता होइन, हुन पनि सक्दैन । सर्वसाधारणका आकांक्षा र आवश्यकता सीमित हुँदा राज्यले मात्र सबै प्रकारका कार्य गर्नुपर्दथ्यो भने निजी क्षेत्रको क्षमता र सम्भावना कम हुँदा पनि सबै प्रकारका नागरिक आवश्यकता पूरा गर्ने बाध्यता राज्यमाथि थियो । यस अवस्थामा अर्थतन्त्र अन्तर्मुखी हुन गई उपलब्ध स्रोत साधनको विनियोजनमा कार्यकुशलता पनि देखिँदैनथ्यो भने अर्थतन्त्रमा किराया प्रवृत्ति र कार्यप्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रीय व्यवहारको हाबी हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रलाई अन्तर्मुखीबाट खुला र उदार बनाँउदा स्रोत साधनको दक्षतामूलक उपयोग हुन गई वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरणमा प्रभावकारिता आउने मान्यतापछि आर्थिक उदारीकरणको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थाल्यो ।

अर्थतन्त्रमा राज्य क्षेत्रको हस्तक्षेप खुकुलो पार्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सहभागी बनाउन अवलम्बन गरिने नीतिगत व्यवस्था, प्रक्रियागत सरलीकरण, सांगठनिक प्रोत्साहन र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने कार्य नै उदारीकरण हो । उदारीकरणमा राज्यको कार्य आयतन साँघुरो पार्दै प्रमुख काममा केन्द्रित गरिन्छ भने भूमिका उत्पादक, निर्देशात्मक र नियन्त्रणमूलकभन्दा सहजकारी र सहयोगी बनाइन्छ । उदारीकरणले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता, श्रम, वस्तु तथा सेवालाई गतिशील बनाउने वातावरण तयार पार्ने हुनाले यसले अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक फाइदाका अवसर ल्याउँछ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

उदारीकरण वा आर्थिक उदारीकरण भन्नाले उद्योग, सेवा व्यवसाय, व्यापार आदि क्रियाकलापहरूमा बजार शक्तिले निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्था हो । बजार शक्ति भनेको माग तथा आपूर्तिको स्वचालित प्रक्रिया हो । उदारीकृत आर्थिक अवस्थामा माग र आपूर्तिका आधारमा आर्थिक क्रियाकलापहरू निर्धारण हुन्छन् । माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्दछ । त्यसैले स्वतन्त्र वा उदारीकृत आर्थिक अवस्थामा मूल्य नै बजार शक्ति हो । कुनै आर्थिक, सामाजिक व्यवसाय गर्नका लागि लिनुपर्ने इजाजत र कार्यविधिमा सहजीकरण गरिनु उदारीकरण हो । यसले बन्द र नियन्त्रणात्मक आर्थिक क्रियाकलापलाई खुला बनाई आर्थिक गतिशीलताका लागि राज्य संरचनाभन्दा बाहिरका पात्रहरूको क्षमता तथा सम्भावना उपयोग गर्ने वातावरण बनाउँदछ, उत्प्रेरित गर्छ र विभिन्न प्रकारले सहयोग गर्छ ।

अर्को शब्दमा आर्थिक वृद्धि, व्यापार प्रवद्र्धन र आर्थिक दक्षता बढाउनका लागि औद्योगिक, आर्थिक, लगानी र वित्तीय क्रियाकलापलाई सहज पार्ने कार्य नै उदारीकरण हो । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको समयमा संरक्षणका विरुद्ध खुला व्यापार र लगानीका सन्दर्भमा पनि आर्थिक उदारीकरणलाई बुझ्ने गरिन्छ । उदारीकृत अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलापमा स्वदेशी निजी क्षेत्रका लागि मात्र खुला गरिएको हुँदैन कि आन्तरिक सेवा वस्तुको संरक्षणका लागि अवलम्बन गरिने आन्तरिक संरक्षण पनि हटाउने गरिन्छ ।

कतिपय सन्दर्भमा उदारीकरणलाई आर्थिक विषयमा मात्र सीमित गरिन्छ र व्यापार, बजार तथा श्रमलाई मात्र उदारीकरणको क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ । तर, उदारीकरण सामाजिक प्रजातान्त्रीकरणको अभिन्न भाग हो । उदारीकरणका लागि स्वतन्त्र समाज र लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्था चाहिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिक के–कस्ता व्यवसाय छनोट गर्ने, कुन रोजगारी अवलम्बन गर्ने र वस्तु सेवा के लिने भन्ने छनोटको स्वतन्त्रतामा हुन्छ । त्यसैले उदार सामाजिक व्यवस्थाको अभिन्न भागका रूपमा आर्थिक उदारीकरण रहन्छ । आर्थिक उदारीकरण र वैयक्तिक स्वतन्त्रता परिपूरक हुन् । दुवैले विवेकशीलतालाई जोड दिन्छन् ।

उदारीकरण मूलतः बजार शक्तिलाई आर्थिक विकासमा निर्णायक बनाउने रणनीति हो । त्यसैले उदारीकरणले लगानी, उपभोग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन, वित्तीय क्रियाकलाप, रोजगारी, पुँजी तथा मानिसको गतिशीलता लगायतका सबै पक्षलाई समेट्छ । यी सबै क्रियाकलाप बजारका अभिन्न भाग हुन् । तर, विशेषतः यसलाई व्यापार, बजार र श्रम भनेर पनि विभक्त गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक उदारीकरण अर्थशास्त्रको तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसले वस्तु तथा सेवा त्यहीँ उत्पादन गरिन्छ जहाँ लागत संरचना कम हुन्छ र स्तरीयता बढाउन सकिन्छ । उदारीकरणका सन्दर्भमा एचहोएस (हक्सर आहलिन समुल्सन मोडेल) अनुसार मुलुकहरू प्राचुर्य साधनहरूको निर्यात गर्दछन् र सीमित साधनहरूको आयात गर्दछन् । यही नै उदारीकरणको आधारबिन्दु हो । एचहोएसअनुसार संरक्षणले दुर्लभ साधनलाई फाइदा पु¥याउँछ भने उदारीकरणले प्राचुर्य साधनहरूलाई फाइदा पु¥याउँछ । त्यसैले निर्यातमुखी नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ । संरक्षित व्यापारमा टेरिफ र कोटाबाट प्राप्त राजस्वले द्वीतियक आय वितरणमा अनुकूल प्रभाव पार्दैन भने श्रमिकहरूको ज्याला पनि वृद्धि गर्दैन । साधनको विनियोजनमा पनि अदक्षता ल्याउँछ र अर्थतन्त्रमा किराया प्रवृत्ति विकास गर्दछ । त्यसैले उदारीकरण सीमित साधन भएका मुलुकहरूका लागि पनि फाइदाजनक यसकारण हुन्छ कि यसले सेवावस्तुहरू तुलनात्मक रूपमा सस्तो उपलब्ध गराउँछ, साधनको कुशलतापूर्वक विनियोजन गराउँदछ र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ । तर, कृषिप्रधान मुलुकमा हक्सर आहलिन समुल्सन मोडेल लागू हुन सक्दैन वा सीमित रूपमा मात्र लागू हुन्छ ।

उदारीकरणका प्रमुख प्रमुख तीन पक्ष
व्यापार उदारीकरण
देश–देशबीच सहज रूपमा वस्तु तथा सेवा सहज प्रवाह गर्नका लागि प्रशासनिक, कानुनी र कार्यविधिगत अवरोधहरू हटाउने कार्य व्यापार उदारीकरण हो । यसलाई मात्र खुला व्यापार पनि भन्ने चलन छ । जे–जसरी व्याख्या गरे पनि यसले वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको स्वतन्त्र गतिशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्दछ । स्वतन्त्र व्यापार वा व्यापारको उदारीकरणले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, उपभोक्ता हित, रोजगारी वृद्धि, वैदेशिक विनिमय वृद्धि र आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्दछ । विश्वव्यापी रूपमा व्यापारलाई सहज पार्नका लागि भन्सार र व्यापारमाथि सामान्य सम्झौता (ग्याट)का सम्मेलन आयोजना गरिँदै आएकोमा सन् १९९५ बाट विश्व व्यापार संगठनको स्थापना गरी व्यापार सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यहरू गरिँदै आएको छ ।
व्यापार उदारीकरणमा यी पक्षमा ध्यान दिइन्छ:–

१ . व्यापारिक तथा प्रशासनिक अवरोध हटाइन्छ वा न्यून गरिँदै लगिन्छ ।
२ . भन्सार तथा करका दरहरू हटाइन्छ वा न्यून गर्दै लगिन्छ ।
३. वस्तु सेवामाथिको कोटा बन्देज हटाइन्छ ।
४. परिवहन र मार्गपरस्त कार्य सहज र सरल पारिन्छ ।
५. बाह्य उत्पादनलाई पनि आन्तरिक उत्पादनसरहको व्यवहार गरिन्छ ।
६. व्यापार विविधीकरण, विस्तार र क्षमता विकासका लागि अनुसन्धान र विकासका कार्य गरिन्छ । व्यापार उदारीकरण विकास र वृद्धिको महत्वपूर्ण कारक बन्दछ । कोरिया तथा अष्ट्रेलियाको निर्यात नीतिको सफलता उदारीकरणलाई दिइन्छ । सन् १९६० को दशकमा उदार व्यापार नीति अवलम्वन गरेपछि ग्याङ अफ फोर (कोरिया, हङकङ, सिङ्गापुर, ताइवान) ले आर्थिक वृद्धिमा सफलता पाएका हुन् । यसर्थ उदार वैदेशिक व्यापारले आर्थिक वृद्धि र निर्यात वृद्धिमा सघाउ पु¥याउँछ । एचओसअनुसार व्यापार उदारीकरणले निम्न आधारमा आर्थिक रूपमा पिँधमा रहेको वर्गमा पनि आय वृद्धि गर्दछ ।
७. कम औद्योगिक संरक्षणले कृषिको सापेक्षिक मूल्यमा वृद्धि ल्याउँछ ।
८. कम मूल्यमा औद्योगिक वस्तुहरू प्राप्त हुने हुँदा तल्लो वर्गको वास्तविक आय बढ्छ ।
९. निर्यात उद्योगका कारण श्रमको माग बढ्ने हुँदा रोजगारी वृद्धि भई तल्लो वर्गको आयमा वृद्धि ल्याउँछ ।
१०. एकाधिकारको अन्त्य भई तल्लो वर्गको आयस्तरमा फाइदा पु¥याउँछ ।

श्रम उदारीकरण
बजार सङ्केतका आधारमा श्रमको स्वतन्त्र आवगमन तथा बहिर्गमन हुने कार्य नै श्रम उदारीकरण हो । उदारीकरणको अवस्थामा व्यक्तिले रोजगारी कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भनेर स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले अर्को अर्थमा यसलाई श्रम बजारको उदारीकरण पनि भन्ने गरिन्छ । किनकि यसले श्रमको निर्वाध गतिशीलतालाई जोड दिन्छ । विश्वव्यापीकृत अर्थतन्त्रमा श्रमले स्वयमेव रूपमा तुलनात्मक लाभ लिई आफ्नो उत्पादकत्व (मूल्य) बढाउन सक्छ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ ।

श्रम उदारीकरणले समेट्ने विषयहरूः
श्रम बजारमा स्वतन्त्र रूपमा प्रवेश गर्न र बहिर्गमन हुन पाउने अवस्था
श्रम बजारमा सबै श्रमिकलाई समान व्यवहार गरिने वा भेदभाव नगरिने अवस्था
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुरूपको कार्य वातावरण र व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा
श्रमिकहरू आफ्नो हकहितका लागि क्रियाशील हुन पाउने वातावरण

प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रमको मूल्य निर्धारण
जातीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय अन्य आधारमा श्रमलाई व्यवहार नगरिने नीति वातावरण तर, श्रमशक्ति प्रतिस्पर्धात्मक नभएमा उदारीकरणको तुलनात्मक लाभ आन्तरिक जनशक्तिले प्राप्त गर्दैन । त्यसैले श्रम उदारीकारणको फाइदा लिन मानव साधन विकासका लागि रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वन गरिनु आवश्यक मानिन्छ, जसले आन्तरिक मात्र नभई बाह्य बजारमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिने क्षमता विस्तार गर्दछ । यो किन पनि आवश्यक छ भने उदारीकरणले न्यून लागत संरचनामा वस्तु सेवा उत्पादनमा ध्यान दिने हुँदा तुलनात्मक रूपमा दक्ष तथा अभिप्रेरित जनशक्तिको माग हुने गर्दछ ।

बजार उदारीकरण
उदारीकरणको बृहद् क्षेत्र नै बजारको उदारीकरण हो । यसअन्तर्गत पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता, वस्तु, सेवा, ज्ञान, सीप आदिको स्वतन्त्र आगमन र बहिर्गमन हो । बजार शक्तिका आधारमा आर्थिक क्रियाकलापहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण हुने स्वचालित प्रक्रियालाई बजार उदारीकरणका रूपमा लिइन्छ । बजारशक्ति स्वचालित भएपछि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू स्वतः पहिचान हुन्छन् र आर्थिक गतिविधिले कार्यकुशलता प्राप्त गर्दछ भन्ने अवधारणा यसले बोक्दछ । बजार उदारीकरणले नै विश्वव्यापीकरणलाई बल र्पुयाइरहेको छ । विश्वका के विकसित वा कमविकसित मुलुकहरू सबै नै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई खुला गरी लाभान्वित हुने प्रक्रियामा छन् ।
युरोप आर्थिक महासंघ बनेको छ, जहाँ साझा बजार फस्टाएको छ । त्यस्तै अमेरिकी मुलुकहरूमा नाफ्टा, सार्क मुलकहरू साफ्टा, पूर्वी एसियाली मुलुकहरू आसियानलगायत विभिन्न व्यापार समूह (टे«ड ब्लक) मा आबद्ध भएर बजार उदारीकरण गरिरहेका छन् । विश्व व्यापार संगठन र अन्य विश्व संस्थाहरूले बजार उदारीकरणका अवरोधहरू हटाउने आर्थिक, प्रशासनिक र नीतिगत संयन्त्रहरू हटाउने कार्य गरिहेका छन् । बजार उदारीकरणले बजार सिद्धान्तका आधारमा लगानी, उद्यमशीलता, व्यापार, प्रविधि र श्रमको निर्वाध प्रवाहलाई प्रवद्र्धन गर्दछ ।
उदारीकरणका दुई क्षेत्र छन् : (क) आन्तरिक क्षेत्र र (ख) बाह्य क्षेत्र ।

आन्तरिक क्षेत्र उदारीकरणअन्तर्गत यी तीन कार्य पर्दछन्
१) वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) उदारीकरण र निजीकरण
– सामाजिक तथा आधारशीला क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने काम
– औद्योगिक लगानी सरलीकरण
२) वित्त व्यवस्थापन उदारीकरण
– सरकारी खर्च न्यूनीकरण
– राजस्व व्यवस्थापन सुदृढीकरण (लगानीमैत्री कर प्रणाली)
३) वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण
– ब्याजदर उदारीकरण
– बैंकदर अनियमन
– बाह्य बैंकका लागि खुला प्रवेश
– सार्वजनिक बैंकको पुनर्संरचना
– सरकारी धितोपत्र बजार कारोबार

त्यस्तै बाह्य क्षेत्र उदारीकरणअन्तर्गत यी तीन कार्यहरू पर्दछन्

१) बाह्य व्यापार उदारीकरण
२) विदेशी विनिमय दरको पूर्ण परिवत्र्यता
३) बाह्य क्षेत्रमा रोजगारी तथा लगानी स्वतन्त्रता
४) दोहोरो कर मुक्ति तथा सहुलियत सम्झौता

उदारीकरणको विशेषता
आर्थिक उदारीकरण भएको अवस्थामा यी चरित्रहरू देखिन्छन् :-
– आर्थिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता
– राज्य दर्शन स् सहजकारी राज्य
– एकाधिकारको अन्त्य र प्रतिस्पर्धा
– उपभोक्ताको सार्वभौमसत्ता
– प्रतिफलको स्वामित्व
– निजी क्षेत्रको निर्णायक भूमिका
– निर्यातमा जोड

उदारीकरणको संयन्त्र
उदारीकरण त्यत्तिकै देखिने कुरा होइन, यसका लागि केही संयन्त्रहरू परिचालन गरिनुपर्दछ वा यसका केही उपाय
अवलम्बन गरिन्छन्, जस्तो कि :-
– सरकारको आयतन घटाउने
– अर्थतन्त्रमाथि अनियमन
– मूल्य नियन्त्रणको अन्त्य
– बजेट घाटा नियन्त्रण
– बाह्यमुखी अर्थतन्त्र

उदारीकरणमार्फत अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्ने फाइदा
– तीव्र आर्थिक वृद्धि :-

मुलुकहरू तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा विशेषीकृत तवरले उत्पादनमा लाग्दछन् । यसले उत्पादनको आयतन पनि बढाउँछ, उत्पादन लागत घटाउँछ र फर्म तथा उद्यमको आकार विस्तार गर्दछ र उत्पादकत्व बढाउँछ ।
– नयाँ व्यवसायको सुरुआत : विशेषीकृत क्षेत्रमा लागातारको संलग्नताले के–कस्तो व्यवसायमा लगानी गर्ने भन्ने क्षमता विकास गर्दछ ।
– प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन : उत्पादन तथा वितरणको प्रक्रियामा लागातारको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जसले थप आर्थिक लाभ लिन अर्थतन्त्रलाई सक्षम तुल्याउँछ ।
– उपभोक्ताको हितः आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उपभोक्ताहरूको हित यसकारण हुन्छ कि उनीहरू विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरू प्राप्त गर्न थाल्दछन्, निरन्तरको प्रतिस्पर्धाले गुणस्तर बढाउँछ र मूल्य घटाउँछ ।
– वैदेशिक मुद्रा आर्जन : आन्तरिक बजारबाट वस्तु सेवा उत्पादन गरी निर्यात गर्नु भनेको बाह्य मुद्राको आर्जन गर्नु हो । यसरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन जाँदा मुलुकमा नभएका यन्त्र उपकरण र प्रविधि आयात गर्ने सक्षमता मुलुकले आर्जन गर्छ, शोधनान्तर बचत कायम हुन्छ ।
– रोजगारी वृद्धिः वस्तु सेवा निर्यातका साथ अर्थतन्त्रको आकार बढ्न गई त्यस्ता उद्योग व्यवसायमा रोजगारीको रसद २०७७ विस्तार हुन जान्छ ।
– जीवनस्तर सुधारः तुलनात्मक लाभका कारण विस्तार हुने रोजगारी र आर्थिक वृद्धिले जीवनस्तर सुधार गर्दछ ।
– निर्यात वृद्धिः उदारीकरणले उत्पादन लागत घटाउने, गुणस्तर बढाउने र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्ने भएकाले निर्यात बढाउने गर्दछ ।
– सरकारी उद्यममा सुधारः उदार वातावरणमा सरकारी उद्यमले पनि कार्यसञ्चालन स्वायत्तता पाउने र बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा दक्षता सुधार हुन जान्छ ।
– गुणस्तर वृद्धिः उदारीकरण सेवा वस्तु उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा विश्वव्यापी सुधारको रणनीति हो । यसले निरन्तर गुणस्तर सुधारका लागि खोज अनुसन्धान र अग्रसरता बढाउँछ ।
– विनियोजन दक्षताः बजार सिद्धान्त संकेतका आधारमा लगानी तथा उत्पादन हुने हुनाले सीमित साधनको आदर्श विनियोजन सम्भव बनाउँछ ।

उदारीकरणका सम्भावित कमजोरी
उदारीकरणका फाइदा मात्र छैनन्, यसका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् जसलाई न्यूनीकरण गरेर मात्र फाइदाको अधिकीकरण गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सबल शासकीय व्यवस्था र दह्रिलो राज्य संयन्त्रको दरकार पर्दछ ।
सामान्यतः उदारीकरणका यी प्रमुख कमजोरीहरू रहने गर्दछन् :-
-साधनको कमजोर वितरण
– अर्थतन्त्र पूरैलाई एकै एकाइ मान्छ ।
– क्षमता, ज्ञान, साधन र सूचना भएकोलाई समर्थन गर्छ ।
– गरिब र सीमान्तकृतलाई उपेक्षा गर्दछ ।
– आयात वृद्धि
– गरिब र विपन्न समाजलाई दुस्ख पर्न सक्छ ।
– बाह्य व्यापार चक्रका कारण आन्तरिक आर्थिक अस्थिरता बढाउन सक्छ ।
– नयाँ उद्योग व्यवसायले सजिलै स्थापित हुन सक्दैन ।
– स्वतन्त्र व्यापारले प्रदूषणलगायतका वतावरणीय समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
– विश्वव्यापी आर्थिक तनावका समयमा आन्तरिक बजार संरक्षणको दबाब पर्न सक्छ ।

नेपालमा उदारीकरण
सत्तरीको दशकबाट विश्वव्यापी रूपमा आएको नयाँ दक्षिणपन्थी आन्दोलन र विश्वव्यापीकरणको लहरले नेपाललाई पनि बिस्तारै प्रभाव पार्दै लगेको थियो । परिणामतः सन् १९८५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सुझाबअनुसार नेपाली मुद्राको अवमूल्यनबाट संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम सुरु गरियो । सन् १९८७ मा आर्थिक संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमको विस्तारित रूप संरचनात्मक सुधार सुविधाका रूपमा निरन्तरता दिइयो । जसका यी विशेषता थिए :-

– आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारी नियन्त्रण खुकुलो पार्ने
– आयात व्यापार र उद्योगमा इजाजत सरलीकरण
– ब्याजदर तोक्ने कार्यमा बैंकलाई स्वतन्त्रता
– आयात शुल्क खारेजी
– बजेटघाटा नियन्त्रण र सरकारी खर्च कटौती
त्यस्तै मुद्रा कोषकै सहयोगमा सुरु गरिएको विस्तारित समायोजन कार्यक्रमका यी विशेषता थिए,
– संस्थागत पुर्नसंरचना र निजीकरण
– निजी क्षेत्रलाई सबै क्षेत्र खुला
– अनुदान नियन्त्रण
– सेवा र वस्तुको मूल्य वृद्धि ।

केही सीमित प्रयास भए पनि आठौँ योजनाअघि उदारीकरणका क्षेत्रमा त्यति उपलब्धिमूलक कार्य गरिएको थिएन । बन्द राजनीतिक व्यवस्थामा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्नु आफैँमा असजिलो विषय थियो । त्यसैले सरकार नै सबै प्रकारको वस्तु सेवा प्रदाताका रूपमा रहेको थियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि प्रथम निर्वाचित सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नीति संरचना परिवर्तन गर्नुका साथै आठौँ योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यसपछि भने उदारीकरणको रणनीतिले प्राथमिकता पायो । त्यसपछिका प्रमुख प्रयासहरूः

– विनिमय र व्यापार नीतिमा सुधार
– कर नीतिमा सुधार
– वित्तीय नीतिमा सुधार
– औद्योगिक नीतिमा सुधार
– मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार
– विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन
– कृषि नीतिमा सुधार
– निजीकरण
– श्रम ऐन र श्रम नीतिमा सुधार
– अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सार्वजनिक खरिद ऐन
– विकास सहायता नीति
– पूर्वाधार संरचनामा निजी लगानी ऐन, २०६४
– विश्व व्यापार सङ्गठन तथा अन्य मञ्चहरूमा संलग्नता
– नयाँ सञ्चार नीति
– प्रतिस्पर्धा ऐन
– निजी–सार्वजनिक साझेदारी नीति
– विकेन्द्रीकरण एवम् निक्षेपण आदि ।

यी नीतिगत कार्यका अलावा केही संरचना सुधारका कार्यहरू पनि भए । जस्तो कि, व्यापार सहजीकरण आयोजना, ड्राइपोर्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र गुणस्तर नियन्त्रण आदि । त्यसैगरी उत्पादक तथा निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन, सम्मान, व्यापार मेला तथा प्रदर्शनी आदि । यी कार्यले गर्दा नेपाल दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उदारीकृत अर्थतन्त्र बनेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मूल्याङ्कनले जनाएको थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधानले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आयामका रूपमा लिएको छ भने समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्ने अभीष्ट राखेको छ । उद्योग कलकारखानाको राष्ट्रियकरण नगर्ने त भनिएको छ, तर समाजवादउन्मुख भन्ने शब्दसँग निजी लगानीकर्ता र उद्यमीहरू केही सन्देहमा रहेका छन् । उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरू स्वतन्त्रता र सुशासनका पक्षपाती हुन्छन्, बजार सङ्केतमा बाधा आउछ कि भन्ने चिन्तामा रहन्छन् र कठोर व्यवहारमा डराउँछन् ।

संविधानका भावनाहरू आश्वस्त गराएर लगानीकर्ता र उद्यमीको विश्वास आर्जन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । साथै प्रथम निर्वाचित सरकारले लिएको प्रथम पुस्ताको सुधार कार्यक्रमलाई दोस्रो पुस्ताको सुधारका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । किनकि उदारीकरणका विधि, गति र प्रवृत्ति तीनदशकमा परिवर्तन भएका छन् ।

उपलब्धिको समीक्षा
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् मुलुकले अख्तियार गरेको उदारीकरणको प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक र केही नकारात्मक परिणतिहरू देखापरेका छन् । खुला वातावरणका कारण सुरुका दिनमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भए, वस्तु तथा सेवा उत्पादन बढ्न गई कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा पनि बढ्न थाल्यो भने निर्यात आयात अनुपातमा पनि सुधार आयो । तर, प्राप्त उपलब्धिलाई सुरुका दिनमा झैँ पछिसम्म निरन्तरता दिन भने सकिएन ।
राजनीतिक अस्थिरता, दशक लामो द्वन्द्व र स्वयं निजी क्षेत्रको संस्थागत संस्कृति पनि यसमा जिम्मेवार थिए । उदार आर्थिक नीति लागू गरिनुपूर्व नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थिएनन् भने पनि हुन्छ । सरकारी क्षेत्रका दुई बैंक वित्तीय एकाधिकारको उपयोग गर्दै आएका थिए । सहरबजारमा लगानी प्रवद्र्धन तथा पुँजी निर्माण एवं सरकारी वित्तीय कारोबार गर्नु यी दुई बैंकको प्रमुख काम थियो । रणनीतिक सोच र व्यावसायिक योजनाविना सञ्चालित यी संस्थाहरू खराब कर्जा र निस्क्रिय पुँजीका कारण रुग्ण बन्दै गएका थिए । मुलुक मौद्रिक तथा वित्तीय रूपमा एकीकरण पनि भइसकेको थिएन । सहर बजार र सदरमुकाम मात्र बैंकको पहुँचमा थिए । गरिब किसान र ग्रामीण बासिन्दाहरू अनौपचारिक क्षेत्रबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य थिए । उदार वित्तीय नीति लागूपश्चात् अहिले राजनीतिक तरलता र जोखिमका बाबजुद पनि निजी तथा संयुक्त क्षेत्रका बैंकहरू वित्तीय मध्यस्थताका कार्यमा जुटिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म २७ वाणिज्य बैंक, दर्जनभन्दा बढी विकास बैंक, ८० वित्तीय संस्था, १७ सीमित कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था, ४७ वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाका झन्डै ५०० शाखाहरू प्रतिस्पर्धी रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । सहरका सीमित ऋणी तथा बचतकर्तासँग मात्र चित्त नबुझाई उनीहरू गाउँबस्तीतिर हानिन थालेका छन् । सरदर आर्थिक वृद्धि ३।६ प्रतिशत हुँदा पनि वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि ३० प्रतिशतले बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण तथा बचत परिचालनमार्फत आर्थिक क्रियाकलाप मात्र विस्तार गरिरहेका छैनन् रोजगारी विस्तारमा पनि उल्लेख्य योगदान दिइरहेका छन् । संयुक्त लगानीका बैंकहरूको स्तरीय सेवाका कारण नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति बैंकप्रतिको विश्वास बढिरहेको छ भने विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित उत्कृष्ट प्रतिभाहरू आफ्नो वृत्ति चयनको पहिलो प्राथमिकतामा यस क्षेत्रलाई पार्न थालेका छन् ।

उदारीकरणको समयअघि रुग्ण रहेका सरकारी बैंकहरूको व्यवस्थापन सुधार भई निजी क्षेत्रका बैंकभन्दा पनि सफल र व्यवसायमूलक बन्न पुगे । यस अवधिमा उल्लेख्यप्रगति भएको अर्को क्षेत्र सञ्चार र सूचना प्रविधिको हो । २०४६ सालअघि मुलुकमा सरकारी क्षेत्रमा रहेको एक्लो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक दूरसञ्चार संस्थानबाट एक लाइन फोन लिनका लागि ७–१० वर्ष प्रतीक्षा सूचीमा रहन बाध्य हुनुपथ्र्यो भने सूचना प्रविधिको क्षेत्र हुनेखानेका लागि पनि बिलासिताको साधन थियो । अहिले विभिन्न ६ दूरसञ्चार प्रदायकहरू दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । गत आवसम्ममा ३ करोडजति लाइन टेलिफोन वितरण भई करिब १५० प्रतिशत टेलिफोन घनत्व पुगेको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी र जनसम्पर्क प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी, उत्पादन, वितरणजस्ता आर्थिक निर्णय लिन सूचनाप्रवाहको माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । त्यस्तै दर्जनौँ इन्टरनेट प्रदायकले गरेको योगदानका कारण ५५ प्रतिशत सर्वसाधारण इन्टरनेट सेवामा आबद्ध भई अवसरप्रति सहज पहुँचमा पुगेका छन् ।

चलचित्र क्षेत्रले पनि व्यवसायको रूप धारण गरिसकेको छ । टेलिभिजन, रेडियो, एफएमलगायतका विद्युतीय प्रसारण माध्यमले सामाजिक सञ्जालीकरणमार्फत मानव विकास र सामाजिक पुँजी निर्माणमा अतुलनीय योगदान गरिरहेका छन् । यी माध्यमले सचेतना विस्तारमार्फत नागरिक शासन, उत्तरदायी प्रशासन र सुशासन संस्कृति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।

मुलुकले डेढ दशकअघि खुला आकाश नीति लिनुअघि मुस्किलले दैनिक एक डेढ दर्जन उडान हुने नेपाली आकाशमा अहिले निजी क्षेत्रका विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरू दर्जनौँ उडान भरी स्तरीय र प्रतिस्पर्धी सेवा दिइरहेका छन् । विमान सेवा भरपर्दो, सस्तो र सुरक्षित पनि हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा भएको उपलब्धि पनि उल्लेख्य छ । नेपालमा बसेर विश्वस्तरको स्तरीय शिक्षा लिने अवसर नेपालीले पाएका छन्, भलै यसको वितरण असमान किन नहोस् । निजी (संस्थात्मक) क्षेत्रका शैक्षिक अनुष्ठानहरूका कारण नेपाली प्रतिभा विश्वभरि प्रतिस्पर्धी भएको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिएमा नेपाल यस क्षेत्रको शैक्षिक हब बन्न सक्ने देखिन्छ । विगत दशकमा खुलेका निजी क्षेत्रका अस्पताल, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, शिक्षण अस्पताल र नर्सिङहोमहरू स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका साथ दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गरिरहेका छन् ।

औद्योगिक उत्पादन पनि विस्तार भएको छ । व्यापार–व्यवसाय मन्द गतिमा भए पनि निरन्तर फैलँदो छ । सेवा व्यवसायले पनि उद्योगको रूप लिएको छ । नेपाली बजारमा विश्वका उत्पादनहरू सहज आपूर्ति हुन थाल्यो । मानिसहरूमा बचत तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यी उपलब्धिका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । तर, निजी क्षेत्र आर्थिक विकासमा अपेक्षित भूमिका निर्वाहका लागि अझै लजाइरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । प्रमुखतः राजनीतिक अस्थिरता र श्रमको गतिरोध एवम् विद्युत् सङ्कट समाधान गर्न सकिएमा निजी क्षेत्र विकासको वास्तविक रणनीतिक साझेदार बन्न सक्छ । त्यस्तै निर्यात व्यापार सूचक निकै बिग्रेर गएको छ । व्यापारघाटा चुलिएको छ र ट्रम्स अफ टे«ड बिग्रेर गएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठन लगायत अन्य आर्थिक व्यापारिक सञ्जाल र सङ्गठनमा आबद्ध भएपनि नेपाल लाभान्वित हुन सकेको छैन । साथै उदारीकरणका कारण धनी झनै धनी र गरिब सीमान्तकृत हुने खतरा पनि बढाएको छ । निजी क्षेत्रको कार्टेलिङले वस्तु सेवाको मूल्य पनि बजार शक्तिले भन्दा मिलेमतो र कृत्रिम रूपमा हुने अवस्था देखिएको छ । विशेषतः तेल, ग्यास, यातायात सेवाजस्ता क्षेत्रमा मिलेमतोको मूल्य छ ।

नेपाली उद्योगहरू बाह्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी रुग्ण बन्दै छन् । कृषि, सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको अनुदान खारेजीले लोक कल्याणकारिता वितरणमा प्रभाव परेको छ । उदारीकरणका कारण उपभोक्ताको चाख निरन्तर फेरिएको छ । बाह्य मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरू सस्तो र स्तरीय रूपमा उपलब्ध हुँदा आन्तरिक उत्पादनमा भन्दा बाह्य निर्भरता बढाउँदै लगेको छ । प्रतिवर्ष व्यापारघाटा बढ्दै जानु यसको उदाहरण हो । स्वदेशी उत्पादन मात्र होइन, प्रविधि र ज्ञानमा पनि सीमान्तीकरण बढ्दै गएको छ ।

उदारीकरणका संवाहकका रूपमा कर्पोरेट गुरिल्लाका रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कुदिरहेका छन् । यसले व्यापार तथा लगानीमा अल्पकालीन फाइदा ल्याउँछ, तर दीर्घकालमा भने राष्ट्रिय सरकारका नियमन क्षमता कमजोर हुँदा सामाजिक न्याय, लोकतन्त्रको वितरण र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई कमजोर बनाउँदै पनि लाने गर्दछ । नेपालमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको संलग्नता र असर खासै देखिएको छैन, अहिलेसम्म यस्ता कर्पोरेट जाइन्ट आएका छैनन्, आएपछि पनि राष्ट्रिय क्षमता विकास कमजोर भएमा सीधै चुनौती आउने निश्चित छ । कोरोनापछि विश्व अर्थतन्त्र नयाँ सामान्यीकरणमा पुगी एकपटक फेरि कर्पोरेट गुरिल्लाहरू बजार सङ्केत हत्याउन कुद्नेछन्, त्यो कुदाई निकै बेगवान् हुने सम्भावना छ । यसर्थ त्यसलाई नियोजित रूपमा उपयोग गरी फाइदा हाम्रा पक्षमा ल्याउन दह्रिलो तयारी चाहिने देखिन्छ ।

उदारीकरण तुलनात्मक लाभ लिने रणनीति हो र साथै दुईधारे हतियार पनि । सधैँभरि र सबै अवस्थामा यसबाट अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सक्दैन । अर्थतन्त्रले उदारीकरणको समय र गति पकड्नु पर्दछ, अन्यथा यसले झनै सीमान्तकृत पार्दछ । श्रममूलक र कृषिप्रधान अर्थतन्त्रले सोचेजस्तो फाइदा पाउँदैन, यसका लागि क्षमता विकास उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्रले संक्रमणको लागत पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुका दिनमा संरचनात्मक अवरोधका कारण रोजगारी घट्ने र संरक्षण पाएका कलिला उद्यमहरू र साना व्यवसायहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । उदारीकरण बजार शक्तिलाई निर्णायक भूमिका दिने प्रक्रिया पनि हो । यसले प्रशासनिक निर्णयलाई बजार प्रणालीले विस्थापन गर्न माग गर्छ। मुद्रास्फीति पनि ल्याउन सक्छ । यो क्रमबद्ध र क्षमता आर्जन गर्दै जानुपर्ने प्रक्रिया हो । जस्तो कि वस्तु बजारका तुलनामा पुँजी बजार छिटो समायोजित हुने हुनाले पहिला पुँजी बजार उदारीकरण गरी त्यसपछि मात्र उत्पादन व्यवसायलाई खुला गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै सरकारको नियमन क्षमता सबल भएन भने बजारको खराबी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो साध्य नभई साधन हो । सावधानीका साथ यसलाई अवलम्बन गरेर नै आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै उदारीकरण र स्थिरीकरण साथसाथै कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ ।