व्याजदर नियन्त्रण गर्दै राष्ट्र बैंक, यस्तो आयो मौद्रिक समिक्षा (पूर्णपाठ)

वाणिज्य न्युज
१२ मंसिर २०७९

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दे ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दा यसरी बेस रेट घटाएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न जानेछ । यसबाट कर्जाको ब्याजदरसमेत घट्नेछ ।

यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी माघदेखि हरेक महिना आधार दर (बेस रेट) प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यस व्यवस्थाले अब क्रमशः ब्याजदर घट्न जानेछ । पुँजी जबारका लागि पनि पाmइदा पुग्ने भएको छ । यसअघि चर्को ब्याजदरकै कारण बजार अप्ठेरोमा परेको थियो । वित्तीय प्रणालीमा तरलता पनि सहज हुन थालेको र अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो कदम चालेको हो ।

तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने भएको छ । कार्यान्वयनमा रहेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिने भनिएको छ । तत्कालका लागि केन्द्रीय बैंकले यस सम्बन्धमा अर्को व्यवस्था गरेको छैन । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ ।

कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायहरुको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यस समीक्षामा निरन्तरता दिइएको छ । यसले आन्तरिक तथा बाह्य स्थायित्व सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आउने सुधारको आधारमा मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरुमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

[pdf-embedder url=”https://banijyanews.com/wp-content/uploads/2022/11/Monetary-Policy-2079-80-1st-Quarter-Review-banijya.pdf” title=”Monetary-Policy-2079-80-1st-Quarter-Review banijya”]