राजश्वले सामान्य खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ : अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजश्वले सामान्य खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको बताए । प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाको शिक्षा तथा सीप विभागले शनिवार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व परिचालनको अवस्था गत वर्षको तुलनामा अत्यन्त कमजोर भएको बताएका छन् ।

Advertisement

नेपाली अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि सरकार क्रियाशिल भएको छ, र अर्थमन्त्रीको रुपमा म यसपट्टी केन्द्रित छु, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि प्रवासमा भएका नेपालीहरुले अहिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने वेला आएको छ । पौडेलले यस वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको राजश्व परिचालनलाई गतवर्षको सोही अवधिसम्म तुलना गर्दा करिव २० प्रतिशत कम भएको जानकारी दिए ।

Advertisement

अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले वैदेशिक सहयोगमा पनि नेपाल पछि परिरहेको बताए । राजश्वको लक्ष्य कहिले पुरा हुन्छ कहिले पुरा हुंदैन तर गतवर्षको जति पनि परिचालन गर्न नसक्नु चिन्ताको कुरा हो, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, भूकम्प, नाकावन्दी र कोरोना महामारीवाट जोगाएर ल्याएको अर्थतन्त्रलाई अहिले कुनै प्रतिकुलता नहुंदा पनि जोगाउन निकै कठिन भएको छ ।

प्रवासमा भएका सवै नेपालीहरुले वैध माध्यमवाट मात्रै रेमिट्यान्स पठाइदिए नेपाली अर्थतन्त्रलाई निकै सहयोग पुग्ने चर्चा गर्दै उहांले वैध ढंगले रेमिट्यान्स पठाउन कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक भए पनि सरकार तयार रहेको जानकारी दिए । कानुनमा संशोधन आवश्यक छ वा कुनै इन्सेन्टिभ आवश्यक छ भने त्यो वारेमा पनि प्रवासी नेपालीहरुले जानकारी गराउंदा उचित हुन्छ तर गैर वैंकिङ च्यानलवाट आएको रेमिट्यान्सलाई रोक्नु आवश्यक भएको छ, उनले भने ।

गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक र सामाजिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नागरिकता दिने विषयमा राजनीतिक दलहरु र संसदको कुनै पनि विमति नरहेको जानकारी दिंदै अर्थमन्त्री पौडेलले केही महिनाभित्र नै यससम्वन्धी कानुन वनिसक्ने वताए । संविधानको भावना अनुरुप प्रवासमा वस्ने सवै प्रवासी नेपालीहरुले आर्थिक र सामाजिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् तर नागरिकता सम्वन्धी सवै मुद्धाहरुलाई एकैपटक सम्वोधन गर्न खोज्दा केही ढिलाइ भएको हो, उनले बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपाल जांदा भिसा लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा एनआरएन आइसीसीका अध्यक्ष डा.बद्री के।सीले नेपालबाट कामदारलाई विदेश पठाउँदा सीपमूलकतालिम दिएर मात्र पठाउनुपर्ने बताए ।

प्रवासी नेपाली मन्चका अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी अध्यक्ष सञ्जय थापाले प्रवासी नेपालीका लागि लगानी सुरक्षित गर्ने, सम्पति फिर्ता ल्याउन सहजीकरण गर्ने, डलर खाता खोल्ने, आइपीओमा लगानी गर्ने विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएमा रेमिट्यान्स र लगानी अझै देशमा भित्रिने बताए । कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूतावासका आर्थिक कन्सुलर होमकान्त भण्डारीले अमेरिकाबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।

कोभिड १९ का कारण अर्थतन्न्त्रका तमाम क्षेत्र खस्किए पनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा आर्थिक वर्ष सन् २०२० ÷२१ मा रेमिट्यान्सले करिब ७० प्रतिशत योगदान गरेर अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । रेमिट्यान्सको रकमलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाएर समावेशी अर्थिक बृध्दिका लागि परिचालन गर्ने र देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ, कार्यपत्र प्रस्तुतिको क्रममा बाँस्तोलाले बताए ।

नेपालको विकासका लागि तीन चरणको कार्यनीति अवलम्बन गरेर पहिलो चरणमा कृषि, कृषिजन्य उद्योग, पर्यटन, नवीकरणीय उर्जा, आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा, दोस्रो चरणमा मानव संशाधनको विकास, औद्योगिकरणको क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा र तेस्रो चरणमा सामाजिक सुरक्षा, समता, समान अवसर आदि क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेर करिब ८ प्रतिशत आर्थिक बृध्दि हासिल गर्न सकिने धारण राखिएको थियो ।

कार्यक्रममा युनिभर्सिटी अफ मिनासोटाका एसोसिएट प्रोफेसर डा. सतीस देवकोटा र युनिभर्सिटी अफ इलिनोइमा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरिरहेका विद्यार्थी थोमस बास्तोलाले शीर्षकमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा सन् २००० पछि निरन्तर बढ्दै गएको र करिब एक चौथाइ हिस्सा कायम रहेको अवस्थालाई ग्राफ र पाई चार्टहरूबाट स्पष्ट पारिएको थियो । कार्यपत्रले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पारेतापनि श्रमशक्तिको विदेश पलायनले आयात बढ्ने र उत्पादन घट्ने एकसाथ भएको समेत चित्रण गरिएको छ ।