आयात गरिएका सामानमा भर

वाणिज्य न्युज
१८ माघ २०७९

रुकुम (पूर्व) लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला हो । यहाँको मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन हो । यसलाई २०७७ मा प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।

रासायानिक मलको प्रयोग नभएकाले माटोको प्राकृतिक अवस्थालाई कायम राखिराख्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री आरती पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र प्राङ्गारिक जिल्लाका रुपमा घोषणा गर्नुभएको थियो ।

बाहिरबाट आउनेले प्राङ्गारिक जिल्लाको पहिचान खोज्दै आउछन् तर त्यो पाउँदैनन् । स्थानीयले खाने अन्नबाली सबै आयात गरिन्छ, यहाँका जमिनमा खेती गर्नेको सङ्ख्या घट्न थालेको छ । स्थानीय वैदेशिक रोजगारमा आकर्षित छन् भने उनीहरुका परिवार शहर केन्द्रित भएका छन् ।

सिस्ने गाउँपालिका–५ का पूर्णबहादुर बुढा भन्नुहुन्छ, “अहिले मोटरबाटो पुगेसँगै सबैको घरमा चामल पाक्छ । तरकारी, फलफूल सबै बाहिरीबाट आउछ । बारीमा केही उत्पादन हुदैन् । मानिसले वस्तु भाउ पाल्न पनि छोडिसके ।” राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि गाडीले बोकर ल्याएको दाल, चामल, तरकारी नखाइ नहुने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

रुकुम(पूर्व) विशेष गरी मकै, गहुँ, आलु खेती हुनुका साथै सिँचाइको सुविधा पुगेका स्थानमा तरकारी, फलफूल खेतीको सम्भावना छ । यो पशुपालनको लागि पकेट क्षेत्र हो । प्रभावकारी कार्ययोजना र जनशक्ति नहुदा आयात गरिएका सामानमा भर पर्नुपरेको गाउँपालिका–६ कि तुला गौतमले बताउनुभयो ।

सरकारले प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरिसकेपछि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि प्रभावकारी कार्यविधिको कमीका कारण यहाँका किसानलाई त्यसबारे जानकारी नभएको उहाँको भनाइ छ । यहाँ तरकारी उत्पादन नहुँदा व्यापारीले दाङ, नेपालगञ्ज, भारतबाट तरकारी ल्याएर बेच्ने गरेका छन् ।

“घरमा आफुले खाने तरकारी उत्पादन हुँदैन् बजारमा बिक्री गर्ने कहाँबाट होस्”, रुकुमकोटमा तरकारी पसल गर्दै आउनुभएकी पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाकी विजया ओलीले भन्नुभयो, “हामीले पसलमा दाङ, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, भारतलगायतबाट तरकारी मगाएर बेच्ने गरेका छौँ ।” बाहिरबाट तरकारी, फलफूल हाल्दा यहाँ आइपुग्दासम्म कुहिएर खेर जाने उहाँको भनाइ छ ।

आफूले सामान किन्दा स्थानीय उत्पादन नभइ बाहिरबाट आएका तरकारी, फलफूल किन्ने गरेको रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा कार्यरत विष्णु बुढा बताउनुहुन्छ । जिल्लालाई प्राङ्गारिक भनेर नाम दिएपछि खानेकुरा पनि रासायनिक विषादी प्रयोग नगरेको स्थानीय उत्पादन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्राङ्गारिक जिल्लाको रुपमा चिनाउन चरणबद्ध तरिकाले योजना बनाएर कृषि र पशुको क्षेत्रमा काम गरिरहेको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयका प्रमुख पिताम्बर बस्नेतले बताउनुभयो ।

“कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकिकरण तथा यान्त्रिकरण गर्ने, जैविक मल उत्पादनको लागि संरचना निर्माण, विषय विज्ञ ल्याएर किसानलाई उत्पादनसम्बन्धिका विभिन्न सीप प्रदान गर्ने, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका काम कार्यालयबाट भइरहेका छन्”, बस्नेतले भन्नुभयो । प्रदेशको कार्यविधि र यहाँको अवस्थामा तालमेल नहुँदा काम गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

नयाँ जिल्ला, भौगोलिक कठिनाईलगायत समस्या भएपनि समयसापेक्ष कार्यविधि बनाएर काम भइरहेको बताइएको छ । जिल्लाका तीन वटै गाउँपालिकाले प्राङ्गारिक जिल्लालाई सघाउ पुग्ने नीति कार्यक्रम निर्माण गरी सोहीअनुरुप काम गरिरहेको बताएका छन् ।