उद्योगी मुरारकासहित २७ जनाले खानी दोहन मुद्धामा पाए सफाई, सवा १ अर्बको मुद्दामा पुगेन प्रमाण

अनुमति पत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेका सिमेन्ट उद्योगहरूसँग राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका २७ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतले शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित २७ जनाविरुद्धको आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेको प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले बताए । न्यायाधीशहरु रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुशी प्रसाद थारुको इजलासले अभियोग ठहर हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको हो ।

Advertisement

अनुमतिपत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेका सिमेन्ट उद्योगहरूसँग राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको थियो । अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध २०७८ माघ १२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूले एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पु¥याएकाले त्यस बराबरको बिगो र जरिवाना भराउनुपर्ने अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।

Advertisement

सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, अख्तियारले सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माइनिङ इञ्जिनियर जयराम घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इञ्जिनियरहरू प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी, भूगर्भविद् डा सौनक भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

उद्योगका सञ्चालकमाथि अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्र बाहिर चुनढुंगा उत्खनन गरेर प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरेको र राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको दाबी थियो। विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा सर्वोत्तम सिमेन्ट र सञ्चालकविरुद्ध १६ करोड ३१ लाख रुपैंया बिगो मागदाबी गरिएको थियो।

सिद्धार्थ मिनरल्सविरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख, मारुती सिमेन्टविरुद्ध २० करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण क्वायरिजविरुद्ध ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्सविरुद्ध एक करोड ७९ लाख, युनाइटेड सिमेन्टविरुद्ध ९ करोड ६९ लाख, सोनापुर मिनरल्सविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वायरिजविरुद्ध ३ करोड ८ लाख, डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगविरुद्ध ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पु¥याएको उल्लेख थियो।

विभिन्न सिमेन्ट उद्योगहरूले खानीको दोहन गरी अनुमतिपत्रमा तोकिएकोभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको आरोपमा खानी तथा भूगर्भ विभागमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि विभागले १४ जेठ २०७६ मा तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो।

त्यो समितिले विभिन्न ९ वटा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । २०७६ असार ३१ मा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुमतिपत्र बाहिर गएर ती कम्पनीले एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेकाले त्यो उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति बनेको थियो । उक्त समितिले पनि २०७७ जेठ १५ मा १८ लाख मात्रै जरिवाना लिएर अरु राजस्व लिनुनपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो ।